अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी): सजिलो नेपाली रुप

Cover Page of Easy CRPD Book

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी),२००६ को सजिलो नेपाली रुप राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले डिपीओडी डेनमार्क सँगको सहकार्यमा प्रकासित गरेको हो। यस प्रकासनका माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्धीको यो अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेज सबै व्यक्तिहरू तथा अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सँस्थाका सदस्यहरूले सरल रुपमा बुझ्न सक्नेछन्। त्यसै गरी अपाङ्गता मा प्रत्यक्ष काम नगर्ने तर अपाङ्गता सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि सीआरपीडिलाई सजिलै बुझ्न सक्नेछन्।

यो प्रकासनलाई PDF मा डाउनलोड गर्नुहोस्।


भुमिका

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले २००६ मा पारित गरी २० मे २००८ देखि संसारभरि लागू गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको हुनाले नेपालमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राज्यको पनि कानुनसरह लागू भइसकेको छ । यो महासन्धिले गरेका व्यवस्थालाई सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई नेपाली भाषामा सरलरूपमा तयार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and Pacific – ESCAP) ले सन् २०१२ को अक्टुवर २९ देखि नोभेम्बर २ सम्म दक्षिण कोरियाको इन्च्योन सहरमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका…


नाम र परिचय

यो महासन्धिको अंग्रेजी नाम "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेविलिटिज) हो । यसलाई छोटो रूपमा CRPD वा UNCRPD भन्ने गरिन्छ । नेपालीमा यसलाई "अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि" भनेर अनुवाद गरिएको छ भने नेपाली भाषामा पनि "सीआरपीडी" एउटा चलनचल्तिको शब्दावली बनिसकेको छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । २० मे २००८ देखि यो कानुन संसारभरि लागू भइसकेको छ । यस कानुनलाई कुनै देशको संसद्ले अनुमोदन गरिसकेपछि यो त्यस देशको कानुन बन्छ र त्यस देशको सरकारले यसलाई अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संसद्ले यो कानुनलाई अनुमोदन…


धारा १ : उद्देश्य (यो कानुन किन चाहियो ?)

यो कानुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि अरू मानिसको जति नै छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न, उनीहरूले सबै मानव अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ र अरू मानिसहरू जति नै स्वतन्त्र र इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न ल्याइएको हो । कुनै कारणले दबाइमुलो वा उपचार गरेर पनि निको नहुने गरी मान्छेको शरीर, इिन्द्रय वा दिमागी अवस्थामा केही परिवर्तन वा विचलन आएपछि दैनिक कामकाज, सामाजिक कामहरू, शिक्षादीक्षा, काम व्यवसाय आदिमा सामेल हुन वाधा अवरोध उत्पन्न गरेर र निषेधहरू गरेर अप्ठ्यारो र हेपिएको अवस्थामा रहेका मानिसहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुन् ।


धारा २ : कुन कुन शब्दले के के अर्थ बुझाउँछ ?

सञ्चार भन्नाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुराकानी गर्न र विभिन्न सूचनालाई बुझ्न सघाउने विधि र तरिकालाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि कम्प्युटर, सजिलो भाषा प्रयोग गरेर लेखिएका पढ्ने सामग्री, ब्रेल, सुनेर सञ्चार गर्ने तरिका, ठूलो खालको छापा अक्षर, छोएर गरिने सञ्चार आदि, अपाङ्गताका आधारमा गरिने विभेद भन्नाले अपाङ्गता भएको भनेर हेप्नु, असमान व्यवहार गरिनु, मनमा दुःख लाग्ने शब्दहरू भनेर अपमान गर्नु, विभिन्न सामाजिक कामहरूमा सामेल हुनबाट रोकटोक गर्नु, कानुनले दिने भनेका सेवा सुविधाहरू अरूले पाए जसरी नपाउनु, अरूले जस्तो पढ्ने सिक्ने अवसर नपाउनु, हिँडडुल गर्ने ठाउँहरू असजिला हुनु र सजिलो हुनेगरी नबनाइदिनु, अपाङ्गता भएको भनेर हिंसा र दुर्व्यवहार गर्नु, भाषा भन्नाले कुनै पनि विधिले मानिसहरूले…


धारा ३ : आधारभूत सिध्दान्त

(सिद्धान्त भनेको यो महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरूलाई व्यवहारमा ल्याउँदा सधैँ ध्यान दिनै पर्ने कुरा हो ।) ती यस्ता छन् : मानिसहरू आफूलाई लागेको कुरा छान्न स्वतन्त्र छन्, मानिसलाई जन्मजात सम्मान पाउने हक छ, व्यक्तिको रूपमा स्वतन्त्र पनि छन् । कसैका विरुद्ध भेदभाव, हेला वा उपेक्षा हुनेछैन । अन्य कुनै व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समाजमा समावेश हुने बराबर हक छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यसैको सम्मान हुनेछ, अरू मानिस फरक फरक भए जस्तै उनीहरू पनि फरक हुन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई सेवा सुविधा र अधिकारहरूमा समान अवसर हुन्छ । प्रत्येकलाई समान पहुँच हुनेछ (सबै हिँडडुल गर्ने, सेवा सुविधा…


धारा ४ : महासन्धि स्वीकार गर्ने देशका सरकारले गर्नै पर्ने काम

यो महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने सबै देशले वास्तविक व्यवहारमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्नै पर्छ । यस महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने देशहरूले आफ्ना देशमा निम्न अनुसारका काम गर्ने भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन्ः नियम र कानुन बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र महासन्धिमा लेखिएका कुराहरूसँग नमिल्ने खालका कानुन भए तिनलाई परिवर्तन गर्ने, देश र जनताको विकासका लागि बनाइने सबै नीतिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानताको अधिकार समावेश गर्ने, यो महासन्धिमा लेखिएभन्दा विपरीत वा विरुद्व हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने, सरकार र तिनका निकायहरूले यस महासन्धिमा लेखिएका व्यवस्थाहरू अनुसार काम गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई…


धारा ५ : सबै समान हुने र कसैलाई पनि भेदभाव नगरिने

यो महासन्धि अनुमोदन गर्ने देशहरूले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति कानुनको नजरमा समान हुने र कानुनले तोकेका अधिकार र सुविधाहरूको पनि समानरूपमा उपयोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेला, भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्छन् । यो महासन्धिलाई स्वीकार्ने मुलुकहरूले अपाङ्गताका आधारमा गरिने हेला, विभेद र अपमानहरूलाई निषेध गर्नेछन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विरुद्ध हेला, भेदभाव गर्न नपाइने कुरा कानुनमै उल्लेख गर्नेछन् । कानुनको नजरमा सबै मानिस समान हुन् भन्ने कुरा र कानुनमा लेखिएका कुराहरूलाई सबैले समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न देशहरूले सबैखाले उपयुक्त कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरू गर्नेछन् । अपाङ्गता भएका…


धारा ६ : अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार

अपाङ्गता भएका महिला र केटी (बालिका, किशोरी) हरूले विभिन्न किसिमका विभेद सहेर बस्नु परिरहेको कुरा स्वीकार गर्ने र उनीहरूले अन्य मानिससरह सबै मानव अधिकार र स्वतन्त्रताहरू उपयोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने, यो अधिकार सुनिश्चित गर्न जे जे उपयुक्त कामहरू गर्नु पर्ने हो, त्यो सबै गर्ने । देशहरूले अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूलाई उनीहरूका अधिकारहरूको पूरा उपयोग गर्न सक्ने बनाउन उनीहरूको विकास गर्ने र उनीहरूलाई क्षमतावान बनाउन सबै काम गर्ने ।


धारा ७ : अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार

देशहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अन्य बालबालिकाले जस्तै सबै हक अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्छ र उनीहरूलाई ती सबै अधिकार उपयोग गर्न दिन सबै उपाय अपनाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासरह समान हैसियत दिनुपर्छ र समान व्यवहार गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि कुनै पनि काम गर्दा वा निर्णय लिँदा के गर्दा उनीहरूको सबैभन्दा उत्तम हित हुन्छ, त्यही गर्ने । अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको जीवनमा असर पार्ने खालको कुनै काम गरिन्छ वा उनीहरूका लागि कुनै निर्णय लिइन्छ भने त्यसमा स्वयम् अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले आफ्ना आवश्यकता र छनौटका बारेमा बोल्न, विचार राख्न, भावनाहरू राख्न पाउनुपर्छ । यस्तो अवसर दिनका लागि…


धारा ८ : मानिसहरूलाई अपाङ्गताका बारेमा सूचना, जानकारी दिने र समाजमा चेतना बढाउने ।

अपाङ्गताका बारेमा जनमानसमा चेतना फैलाउन, सही जानकारी गराउन र सूचना दिन देशहरूले तल उल्लेख गरिएका कामहरू गर्नुपर्छः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले के कस्ता अधिकारहरूको उपयोग गर्न पाउँछन् भन्ने बारेमा परिवार र समाजमा जानकारीहरू गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हेला र अपमान जनाउने परम्परादेखि चल्दै आएका व्यवहार, शब्दहरू र उनीहरूलाई हानी हुने खालका काम र व्यवहारहरूलाई निषेध गर्न, रोक्नका लागि सूचना र जानकारीहरू गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समाजमा इज्जत र सम्मान बढाउने खालका जानकारी र चेतना फैलाउने, सबैलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले के कस्ता कार्य गर्न सक्छन् भनेर देखाउने छन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गरेका राम्रा र उदाहरणीय कामहरूका बारेमा सबैलाई जानकारी दिने, अपाङ्गतासँग…


धारा ९ : सबै ठाउँमा अरूसरह पुग्न सकिने वा भौतिक सेवा सुविधा र सञ्चार सेवा सजिलै उपयोग गर्न पाउने

१‍‌. अरू मानिसहरूसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सक्ने र दैनिक जीवन चलाउन सक्ने बनाउन वरिपरिका भौतिक सेवा सुविधा, यातायात र सञ्चारका प्रणालीहरू देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलैसँग यस्ता सेवा सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन्, प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने के कुराले अवरोध गरेको छ भनेर त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ । देशहरूले निम्न लिखित कुराहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत समानरूपमा उपयोग वा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाउनुपर्छ । विद्यालय, बस्ने घरहरू, अस्पतालहरू, सरकारी कार्यालय, बाटो र ठूला सडक, यातायातका साधनहरू, विद्युतको प्रयोग गरेर लिने सेवाहरू, आपत-विपद र महामारी पर्दा…


धारा १० : बाँच्न पाउने अधिकार

हरेक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने अधिकार हुनेछ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेत यो अधिकार छ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई अरू मानिसहरू जत्तिकै बाँच्ने अधिकार छ भन्ने कुरा सबै देशले स्वीकार्नुपर्छ र यसलाई निश्चित गर्नुपर्छ ।


धारा १२ : कानुनद्वारा समान व्यवहार गरिने

कानुनका अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह समानरूपमा पूर्ण व्यक्तिको मान्यता दिने कुरा देशहरू स्वीकार गर्छन् र यसलाई सुनिश्चित गर्छन् । आफूलाई अन्याय पर्दा वा अन्य विभिन्न परिस्थितिहरूमा अरू व्यक्तिहरूसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहेको बेलामा कानुनले तोकेका अधिकार र व्यवस्थाहरूको समानरूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् । यस्ता व्यवस्था र अधिकारहरूको प्रयोगमा उनीहरूलाई कुनै रोकावट, अवरोध वा वाधा नहुने कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्ता कानुनले तोकेका अधिकार, सेवा र व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै विशेष सहयोग चाहिएमा वा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा देशहरूले अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्छ । कानुनी सेवा र कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग गर्दा व्यक्तिको आवश्यकता, इच्छा र…


धारा १३ : न्याय पाउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिसरह न्यायका लागि अदालतमा जाने अधिकार हुन्छ । अरूलाई अदालत लैजाने वा अन्य व्यक्तिसरह अदालतमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउने र त्यसमा भाग लिने समान अधिकार हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अन्यसरह साक्षी बस्न पाउँछन् । यस्ता अधिकारको प्रयोग गर्न र कानुनी सेवा लिन कुनै प्रकारको विशेष वा थप सहायता चाहिएमा देशहरूले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशहरूले अदालत, प्रहरी कार्यालय र झ्यालखानाका कर्मचारीहरूलाई अपाङ्गता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकताका विषयमा विशेष तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।


धारा १४ : स्वतन्त्र र सुरक्षित रहन पाउने

न्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि स्वतन्त्रता र सुरक्षाका सबै अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएकै कारणले कुनै व्‍यक्तिलाई थुनामा राख्न वा उसका व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू खोसेर राख्न पाइँदैन । अर्थात, उसलाई हिँडडुल गर्न, विचार राख्ने, अन्यसरह अवसरहरू लिने जस्ता स्वतन्त्रताहरूबाट अलग राख्न पाइँदैन । तर, कानुनले कुनै विशेष कारण वा परिस्थितिमा यसो गर्न भनेको छ भने गर्न पाइन्छ । यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनले भनेबमोजिम कुनै कारणवश थुनामा राखिएको छ भने उनीहरूलाई थुनामा राखेको अवस्थामा यस महासन्धिमा भने बमोजिम उपयुक्त अनुकूलताका सुविधा दिने लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भनिए बमोजिमका व्यवस्था अनुसार व्यवहार गरिनुपर्छ । अपाङ्गता भएका…


धारा १५ : अमानवीय यातना दिन र अमानवीय व्यवहार गर्न नपाइने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यातना दिन वा कुनै पनि प्रकारको अमानवीय व्यवहार गर्न वा अपमान गर्न पाइँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र सहमति नभएसम्म जवरजस्ती उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको वैज्ञानिक प्रयोगहरू, जस्तैः औषधिमूलोको अनुसन्धान आदि गर्न पाइँदैन । औषधि उपचारका नाममा उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको प्रयोग जबरजस्ती भोग्न बाध्य गराउन पाइँदैन । अरू व्यक्तिहरूसरह नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यातना वा अमानवीय व्यवहारबाट असर पुगेको छैन भन्ने कुराका लागि देशहरूले हरसम्भव कार्यहरू (जस्तैः व्यवस्थापन मिलाउने, कानुन बनाउने, प्रशासन, कर्मचारी र अरू आवश्यक उपाय) गर्नुपर्ने छ ।


धारा १६ : नराम्रो व्यवहार, हिंसा, अनुचित प्रयोग र शोषण हुनेछैन

देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हिंसा र शोषणमा पर्न वा अनुचित प्रयोगको शिकार हुनबाट जोगाउन आवश्यक नियम र कानुनहरू निर्माण गरी लागू गर्नै पर्छ । यसो गर्दा महिला वा पुरूष भएकै कारणबाट हुने हिंसाका कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । त्यो कामका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, कानुन बनाउने, कर्मचारीलगायत सबैलाई शिक्षा तथा चेतना दिनेलगायतका उपाय अपनाउनुपर्छ । यसो गर्दा उमेर, लिङ्ग र अपाङ्गताको प्रकारले पर्ने फरकलाई ध्यान दिनुपर्छ । देशहरूले अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र अपमानका घटनाहरूको पहिचान गर्न र रोक्नका लागि सबै उपाय अपनाउनुपर्छ र यस विषयमा जनता र आफ्ना सम्बन्धित निकायका कर्मचारीलाई शिक्षित…


धारा १८ : एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, घुमफिर गर्न पाउने र राष्ट्रियता परिवर्तन गर्न पाउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह आफ्नै देशभित्र वा बाहिर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्ने वा आवत जावत गर्न पाउने पूरा अधिकार हुनेछ । उनीहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह राष्ट्रियता रोज्ने अधिकार हुनेछ । यस बाहेक अरू निम्न अधिकारहरू पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छः कहाँ बस्ने, कहाँ सर्ने भन्ने विषयमा अरूसरह निर्णय लिन पाउने, अन्यसरह आफू रहेको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने, अन्यसरह एउटा देशको नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिकता लिन पाउने, अपाङ्गता भएकै कारण त्यस्ता अधिकार देशहरूले खोस्न नपाउने, आफ्नो देशभित्र वा देशबाहिर आवत जावत गर्न पाउने अधिकारहरू अरू व्यक्तिहरूसरह उपयोग गर्न पाउने, देश छाड्ने र अर्को देशमा…


धारा १९ : स्वनिर्भर वा आफ्नो निर्णयमा जीवन बाँच्न पाउने र समुदायमा बस्न पाउने

देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिसरह आफ्नो निर्णय र छनौटमा आफ्नै समुदायमै जीवन बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्छन् र तल उल्लेख गरिएका कुराहरू समेत सुनिश्चित गर्नेछन्ः अन्यसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कहाँ र कसको साथमा बस्ने भन्ने बरेमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउँछन् । उनीहरूलाई कुन खास तोकिएको ठाउँमा बस्न बाध्य पार्न पाइँदैन, जस्तैः कुनै छात्रावास (होस्टेल) वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र राख्न बनाइएको त्यस्तै आवासगृह । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छाविपरीत समुदायबाट अलग राख्न पाइँदैन । यसरी समुदायबाट अलग्याउने कामलाई देशहरूले रोक्नुपर्छ । उनीहरूलाई समुदायमा समावेश गर्न आवश्यक पर्ने सबै सहयोग, जस्तैः व्यक्तिगत सहयोगी, सहायक सामग्री, समुदायस्तरबाट प्राप्त…


धारा २० : हिँडडुल गर्न पाउने

देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्यसरह स्वतन्त्र र स्वनिर्भर भएर हिँडडुल गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन सक्दो प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि निम्न लिखित कुरा समेत गर्नेछन्ः हिँडडुलका लागि स्वनिर्भर हुन आवश्यक पर्ने सबै सहयोगहरू दिने । यस्ता सहयोग र सेवाहरू उनीहरूले चाहे जस्तो तरिकाका वा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ । यसका लागि सहयोगी सामग्री वा हिँडडुलका लागि प्रयोग गरिने सरसमानको मूल्य सस्तो, धान्न सकिने वा निःशुल्क हुनुपर्छ । हिँडडुलका तरिका सिकाउनेसम्बन्धी तालिम दिने, यसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हिँडडुलमा सहयोग पुर्‍याउने सामान, उपकरण र प्रविधिहरू निर्माण गर्ने वा यस विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाहरूलाई त्यस्ता काम गर्दा अपाङ्गता…


धारा २१ : आफ्ना विचारहरू राख्न पाउने, आफूले चाहको कुरा भन्न पाउने र सूचना पाउने

भन्न मन लागेका कुरा भन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नेछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले रोजेको तरिका र माध्यमबाट सूचना लिन-दिन वा सञ्चार गर्न पाउँछन् र यो कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाहेक देशहरूले तल लेखिएका थप कामहरू पनि गर्नुपर्छः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सञ्चार गर्न वा सूचना लिन वा दिन उपयुक्त हुने ढाँचामा सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ । साङ्केतिक भाषा, ब्रेल र अन्य उपयुक्त माध्यममा सूचनाहरू दिनुपर्ने छ, र अरू सेवा दिनेहरूलाई पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत हुनेगरी कसरी सूचनाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा सिकाउने र निर्देशनहरू दिनुपर्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचना लिन र दिन अनि सञ्चार गर्न सजिलो र…


धारा २३ : घरबार र परिवार हुने कुराको सम्मान

अन्य व्यक्तिसरह सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने वा नगर्ने, परिवार बसाउने, नाता सम्बन्ध कायम गर्ने, बाबु वा आमा हुने समान अधिकार छ । देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि यस्ता अधिकारहरू उपयोग गर्न रोक लगाइएको छ वा भेदभाव गरिएको छ भने त्यसलाई कानुन बनाएर रोक्नुपर्छ ।   देशहरूले अरू थप निम्न कुराहरू पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जोडीको स्वतन्त्र सहमति र इच्छामा विवाह गर्न र परिवार बसाउने समान अधिकार हुनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि कतिवटा बच्चा पाउने वा नपाउने, कहिले-कहिले पाउने भन्ने समान अधिकार हुनेछ र इच्छाविपरीत स्थायी नियोजन गर्न नपाइने अधिकार रहने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई…


धारा २४ : शिक्षा लिन पाउने

सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा (पढ्न, लेख्न, तालिम लिन) पाउने अधिकार हुनेछ र यो कुरा देशहरूले सुनिश्चित गर्नेछन् । अरू व्यक्तिसरह सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समानरूपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न देशहरूले तल उल्लेखित कामहरू गर्नुपर्छः देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अरूसरह मुलधारका विद्यालय, कलेज वा शैक्षिक संस्थामा गएर पढ्न पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएकै आधारमा कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट अलग्याइने छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्यसरह नै स्थानीय विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा गएर राम्रो शिक्षा लिन पाउनेछन् । प्राथमिक वा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्न पाउनेछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विद्यालयमा अन्यसरह…


धारा २५ : स्वास्थ्यको अधिकार

अन्यसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम पाउन सक्नेसम्मको स्वास्थ्यको अधिकार हुनेछ । देशहरूले पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरू, महिला वा पुरूष भएका नाताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू, परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरूसमेतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच भएको सुनिश्चित हुनुपर्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न देशहरूले देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः अन्य व्यक्तिहरूलाई दिएसरह र स्तरकै स्वास्थ्य सेवाहरू, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू, जनसंख्यामा आधारित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरू लगायत अन्य सबै स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताका कारणले गर्दा आवश्यक पर्ने थप र विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, समयमै अपाङ्गता पहिचान गरी र आवश्यक सम्भव…


धारा २६ : अभ्यस्तता र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक सेवा पाउने

देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाईः बढीभन्दा बढी आत्मनिर्भर बनाउन र स्वतन्त्ररूपमा आफ्ना दैनिक कामहरू गर्न सक्षम बनाउन, शारीरिक र मानसिक क्षमता विकास गर्न, काम गरिखाने व्यावसायिक ज्ञान र सीप हासिल गर्न सक्षम बनाउन, जीवनका विभिन्न पक्षमा सहभागी हुन सक्षम र अभ्यस्त तुल्याउन । दौँतरीको सहयोग (आफ्नै जस्तो समस्या भएका साथीहरूबाट लिने सहयोग वा परामर्श) लिनेदेखि लिएर अन्य विभिन्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् । यसका लागि स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा अभ्यस्तता र पुनःस्थापनासम्बन्धी तल उल्लेख गरिएका कामहरू गर्नेछन्ः देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि यस्ता सेवा सकेसम्म सुरूको अवस्थामै दिनुपर्छ । यस्ता सेवा दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता के हो…


धारा २७ : काम, रोजगारी वा जागिर, स्वरोजगारी गर्न पाउने

अन्य व्यक्तिसरह नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि काम गरेर खान पाउने अधिकार छ । यस अन्तर्गतः श्रम बजारमा आफूलाई उपयुक्त लागेको र स्वतन्त्ररूपमा मनपरेको काम रोजेर गर्न पाउने, र खुला, समानरूपमा समावेशी हुनसक्ने र पहुँचयुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकारसमेत पर्छ ।   यसबाहेक देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र काम गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति दुवैको काम गरेर खान पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनहरू समेत बनाएर तल उल्लेखित कामहरू गर्नुपर्छः कानुन बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्ने र सम्मानित काममा लगाएको सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, तलब तथा सुविधा आदिमा अपाङ्गताका आधारमा गरिने भेदभावको अभ्यास र व्यवहारलाई…


धारा २८ : राम्रो स्तरको जीवन बाँच्न पाउने ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनको परिवारलाई अन्यसरह राम्रो स्तरको जीवन र बसोवासको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाको बराबर अधिकार रहने छ र त्यसमा आवश्यकता अनुसार निरन्तर थप सुधारको पनि अधिकार हुनेछ । यस अन्तर्गत पुग्नेगरी खानेकुरा, लत्ताकपडा, वास र सफा पिउने पानीसमेत पर्छन् र यी कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको भेदभाव नगरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाहेक देशहरूले अन्य निम्न कुराहरू गर्नुपर्छः अन्य व्यक्तिसरह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि स्वच्छ पिउने पानी पाउने व्यवस्था (पहुँच) गरिनुपर्छ । यस्तो पहुँच प्राप्त गर्न आवश्यक उपकरणलगायत अन्य सहयोग गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि विषेश गरी बालिका र केटी (किशोरी) हरू, वृध्द/वृध्दाहरूका लागि सामाजिक…


धारा २९ : राजनीति गर्न पाउने

अन्य मानिसहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीति गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने बराबर अधिकार छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य व्यक्तिसरह भोट दिन (मतदान गर्न) पाउने, चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने, चुनिएर देश र समाजको सेवा गर्न पाउने, विभिन्न पदमा रहेर काम गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न देशहरूले निम्न लिखित कामहरू गर्नुपर्छः भोट दिने (मतदान गर्ने) तरिका सरल र बुझिने खालको भएको निश्चित गरिनुपर्छ, मतपत्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलै उपयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जस्तैः दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले समेत उपयोग गर्न सक्ने । भोट दिन (मतदान गर्न) जाने ठाउँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले…


धारा ३० : चाडबाड मनाउन पाउने र खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा भाग लिन पाउने

अन्य व्यक्तिहरूसरह जतिसक्दो धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि आफ्नो संस्कृति, चाडबाड मान्न पाउने, खेलहरू खेल्न पाउने र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार छ । देशहरूले यो कुरा निश्चित गर्न तल लेखिएका कामहरू गर्नेछन्ः संस्कृति, चाडबाड र मनोरञ्जनका लागि किताब वा पत्रपत्रिका आदि पढ्नका लागि पुस्तकालय सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हेर्न र बुझ्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । सिनेमा हल र नाटक देखाउने वा नाचगान गर्ने ठाउँहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहजै पुग्नसक्ने र उपयोग गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ । संग्रहालयहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सजिलै जान सक्ने गरी बनाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कवि-कलाकार हुने,…


धारा ३१ : अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना र तथ्याङ्क

यो महासन्धि लागू गर्न आवश्यक पर्ने सबैखाले सूचना र तथ्याङ्कहरू देशहरूले संकलन गर्नुपर्ने छ । यसबाहेक तल लेखिए अनुसारसमेत गर्नुपर्छः व्यक्तिगत सूचनाहरू गोप्य र निजी रहनै पर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका व्यक्तिगत सूचनाहरूको दुरूपयोग गर्न पाइँदैन र यस्तो कुरा कानुनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । सूचनाहरूको प्रयोगमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनहरूमा व्यवस्था (उल्लेख) भए अनुसार गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सङ्कलित सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगेका समस्या र अवरोधहरू पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न प्रयोग गरिने छ ।


धारा ३२ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न देशले मिलेर काम गर्ने

यो महासन्धिलाई स्वीकार गरेर लागू गर्ने देशले महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिलाउन एक अर्कामा मिलेर र एक अर्कालाई सहयोग गरेर काम गर्नुपर्छः देशहरूले - अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराएर मिलिजुली गरेर काम गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने छन् । सबैले एकदम राम्रोसँग काम गर्न सकून भन्नका लागि सूचना आदान प्रदान गर्ने, अनुभव बाँड्ने र तालिम चलाउने काम सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चलाएका संस्थाहरूको विकास गर्दै उनीहरूसँग साझेदारी गरेर काम गर्ने, अपाङ्गतासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका काम गर्ने, नयाँ प्रविधिको विकास, प्रचार र प्रयोगका लागि काम गर्ने, सहायक सामग्री, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सहयोग…


धारा ३३ : महासन्धिलाई व्यवहारमा ल्याउने वा कार्यान्वयन गर्ने

देशहरूले - आफ्ना विभिन्न निकायहरूमा अपाङ्गताको विषय हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने, राष्ट्रियस्तरमा अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्ने, महासन्धिमा लेखिएका (उल्लेख गरिएका) अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने उपायहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्रणाली (संयन्त्र) बनाउने, यस महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने वा निगरानी गर्ने काममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा उनीहरूले सञ्चालन गरेका संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ ।


धारा ३४ : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति (सीआरपीडी समिति)

यस महान्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने सबै देश मिलेर एउटा समिति चयन गर्नेछन् । यो समिति संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुनेछ । त्यसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति भनिने छ । यस समितिलाई हाल सीआरपीडी समिति पनि भनिन्छ । यो समितिले विभिन्न देशले महासन्धिलाई कसरी लागू गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्छ । महासन्धि ठिक तरिकाले लागू भइरहेको छ कि छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले महासन्धिमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्छ र सम्बन्धित देशहरूलाई खवरदारी गर्छ । यो समिति राष्ट्रसंघको साधारणसभाले चयन गर्छ र यस समितिमा बढीमा १८ जनासम्म सदस्य रहन्छन् । विभिन्न देशले आफ्ना…


धारा ३५ : देशहरूले राष्ट्रसंघलाई बुझाउने प्रतिवेदन

व्यक्तिहरूलाई के कति फाइदा भयो र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारले के के प्रयासहरू गर्‍याे भन्ने बारेमा एउटा निश्चित अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसंघको सीआरपीडी समितिमा पेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा यो महासन्धि लागू गरेको २ वर्षभित्र एउटा प्रतिवेदन तयार पारी सीआरपीडी समितिलाई पठाउनु पर्नेछ, त्यसपछि प्रत्येक देशले ४-४ वर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी यदि सीआरपीडी समितिले मागेको खण्डमा अतिरिक्त (थप) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पनि पठाउनुपर्ने छ । देशहरूले प्रतिवेदनमा के सूचना र तथ्यहरू राख्ने भन्ने बारेको निर्णय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी सीआरपीडी समितिले गर्नेछ । प्रतिवेदनमा महासन्धि लागू गर्न वा यसमा उपलब्ध गराउने भनिएका (उल्लेख गरिएका) अधिकारहरू अपाङ्गता…


धारा ३६ : प्रतिवेदनहरू पेश गरेपछि के हुन्छ ?

सीआरपीडी समितिले प्रत्येक देशले पठाएका प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्छ । प्रतिवेदनहरू हेरेर प्रत्येक देशलाई आगामी दिनमा महासन्धिलाई अझ राम्रोसँग कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा लिखित सुझावहरू पठाउँछ । यसरी पठाइएका सल्लाह र सुझावहरूमा देशहरूले कुनै जवाफ दिन चाहेमा दिन सक्छन् । यदि कुनै देशले प्रतिवेदन पठाउन निकै ढिला गरेमा सीआरपीडी समितिले त्यो देशको सरकारलाई चेतावनी दिन सक्छ र ३ महिनाको समय दिन सक्छ । यदि दिएको म्यादभित्र पनि प्रतिवेदन पेश नगरेमा त्यस्तो देशमा के भइरहेको छ भनेर जाँचबुझ गर्ने काम पनि सीआरपीडी समितिले गर्न सक्छ । समितिले पठाएका प्रतिवेदनहरू सबै देशले हेर्न पाउँछन् र राष्ट्रसंघका महासचिवले प्रतिवेदनहरू सम्बन्धित देशहरूमा पठाउनेछन्…


धारा ३७ : सीआरपीडी समिति र देशहरूले मिलिजुली काम गर्ने

हरेक देशले समितिसँग मिलिजुली काम गर्ने छन् र आवश्यक पर्ने कुनै पनि सूचना र सहयोग समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने छन् । महासन्धिलाई देशहरूमा राम्रोसँग लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न देशहरूको क्षमता विकास गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेलगायत अन्य प्रकारका सहयोगहरू गर्न सक्नेछ ।


धारा ३८ : सीआरपीडी समितिले अन्य निकायहरूसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ ?

राष्ट्रसंघका अन्य विभिन्न निकायले यो महासन्धि कार्यान्वयनका वारेमा विचार विमर्श गर्दा सीआरपीडी समितिलाई पनि बोलाउनुपर्छ । सीआरपीडी समितिले आवश्यक ठानेको बेला त्यस्ता विभिन्न निकाय, विभागहरू र संघ-संस्थाहरूलाई छलफल र परामर्शका लागि बोलाउन सक्नेछ । समितिले अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको काम कसरी यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूसँग मेल खान्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाउन सक्छ ।


धारा ३९ : समितिको प्रतिवेदन

सीआरपीडी समितिले आफूले गरेका कामहरूका बारेमा राष्ट्रसंघको महासभामा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद‍्मा हरेक २-२ वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसमा विभिन्न देशबाट प्राप्त प्रतिवेदनले दिएका सूचनाहरूका आधारमा सिफारिसहरू पनि गर्न सक्नेछ ।


धारा ४० : यो महासन्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने देशहरूको सम्मेलन वा भेला

यो महासन्धि लागू गर्ने देशहरू महासन्धिलाई कसरी अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्न भेला हुने गर्छन् वा त्यस्ता देशको सम्मेलन आयोजना गरिने छ । यस्तो खालको पहिलो भेला वा सम्मेलन यो महासन्धि विश्वमा लागू भएको छ महिनाभन्दा ढिलो नगरिकन गरिने छ । यसपछिका भेला वा सम्मेलन भने २-२ वर्षमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलाउने छन् वा त्यस्ता सम्मेलनले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।


धारा ४१ : महासन्धिसँग सम्बन्धित लगत, सूचना, कागजपत्र, प्रतिवेदन आदि राख्ने व्यक्ति

राष्ट्रसंघमा यो महासन्धिको आधिकारिक प्रतिलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको प्रतिवेदन र सूचनालगायतका विभिन्न कागजपत्र राष्ट्रसंघका महासचिवको जिम्मामा रहने छ ।


धारा ४२ : महासन्धिमा हस्ताक्षर

देशहरूले ३० मार्च २००७ देखि राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालय न्यूयोर्कमा यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् ।


धारा ४३ : स्वीकृति र अनुमोदन

यो महासन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरिसकेपछि देशहरू वा देशहरूका क्षेत्रीय संगठनहरूले राष्ट्रसंघमा औपचारिक जानकारी गराउँने छन् । यस महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने बारेमा देशहरू वा क्षेत्रीय संगठनहरूले आफैँले निर्णय लिन सक्छन् ।


धारा ४४ : देशहरूको क्षेत्रीय समूह वा संगठन ।

विभिन्न देशले आपसी हित र विकासका लागि संयुक्तरूपमा काम गर्न संगठन निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस्ता संगठनलाई क्षेत्रीय संगठन भनिन्छ, जस्तैः युरोपियन युनियन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि । यी संगठन/संस्थाहरूले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न सक्छन् ।


धारा ४५ : महासन्धि लागू हुने

यो महासन्धिमा २० वटा देशले हस्ताक्षर र अनुमोदन दुवै गरिसकेको ३० दिनपछिबाट विश्वभरि लागू हुन्छ ।


धारा ४६ : आरक्षण रहने

यो महासन्धिको उद्देश्य र प्रयोजनविपरीत हुनेगरी देशहरूले यो महासन्धिमा आरक्षण राख्न पाउने छैनन् । देशहरूले राखेका आरक्षणहरू कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्नेछन् ।


धारा ४७ : महासन्धिमा फेरबदल र थपघट (संशोधन)

यस महासन्धिलाई लागू गर्ने कुनै पनि देशले यस महासन्धिमा कुनै फेरबदल वा थपघट (संशोधन) गर्नुपर्ने ठानेमा राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । यसरी पेश गरिएको प्रस्तावका बारेमा महासचिवले अरू देशलाई पनि सूचित गराउने छन् र त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्न सम्मेलन गर्ने वा नगर्ने भनेर सुझाव लिनेछन् । यसरी सूचित गरेको ४ महिनाभित्र दुई तिहाइ देशले सम्मेलन गरी छलफल चलाउने भनी समर्थन गरेमा सम्मेलन आयोजना गरिने छ । सम्मेलनमा महासन्धिमा संशोधनका लागि गरिएको प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गरिने छ र संशोधनको प्रस्तावमा दुईतिहाइ सदस्यले स्वीकृति दिएमा संशोधन गरिने छ ।


धारा ४८ : कुनै देश महासन्धिबाट बाहिरिन चाहेमा

कुनै देशले यस महासन्धिबाट बाहिरिन चाहेमा महासचिवलाई पत्र लेख्न सक्छन् । महासचिवले पत्र पाएको मितिबाट १ वर्षपछिदेिख उक्त देश महासन्धिबाट बाहिरिने छ ।


धारा ४९ : पहुँचयोग्य सूचना

यस महासन्धिलाई विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैले बुझ्न र पढ्न सजिलो र पहुँचयुक्त हुनेगरी उपलब्ध गराइने छ ।


धारा ५० : अन्य भाषाहरूमा यो महासन्धि छापिने

यो महासन्धि अरबिक, चिनिया, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रूसी र स्पेनी भाषामा छापिने छ । सबै भाषामा बराबर मान्यता हुनेछ ।


सीआरपीडिका इच्छाधीन आलेख (सबै धाराहरू)

सामान्य परिचय इच्छाधीन आलेखमा राष्ट्रसंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका गुनासाहरू सुन्न र त्यसको उपयुक्त छानबिन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै देशले यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा गरिएका व्यवस्था लागू गर्न मानेन, हेलचेक्र्याइँ गर्‍याे वा यसमा गरिएका व्यवस्थाहरूको गम्भीर उलङ्घन गर्‍याे भने त्यस्तो उलङ्घनका कारणले पीडित व्यक्ति वा समूहले यस दस्तावेजमा गरिएको व्यवस्था अनुसार आफ्ना गुनासा सीआरपीडी समितिमा राख्न पाउँछन् । सीआरपीडी समितिलाई यस्ता गुनासको तथ्य बुझ्ने र सम्बन्धित देशमा गई छानबिन गर्न पाउने र आवश्यक सिफारिसहरू गर्ने अधिकार छ । तर, यस इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गर्ने देशका नागरिकले मात्र त्यस्ता गुनासा गर्न पाउँछन् । धारा १…