धारा ४ : महासन्धि स्वीकार गर्ने देशका सरकारले गर्नै पर्ने काम
यो महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने सबै देशले वास्तविक व्यवहारमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्नै पर्छ ।
यस महासन्धिलाई स्वीकार गर्ने देशहरूले आफ्ना देशमा निम्न अनुसारका काम गर्ने भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन्ः
- नियम र कानुन बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र महासन्धिमा लेखिएका कुराहरूसँग नमिल्ने खालका कानुन भए तिनलाई परिवर्तन गर्ने,
- देश र जनताको विकासका लागि बनाइने सबै नीतिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानताको अधिकार समावेश गर्ने,
- यो महासन्धिमा लेखिएभन्दा विपरीत वा विरुद्व हुनेगरी कुनै पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने,
- सरकार र तिनका निकायहरूले यस महासन्धिमा लेखिएका व्यवस्थाहरू अनुसार काम गर्ने,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै संस्था वा व्यक्ति कसैले पनि भेदभाव वा हेला नगरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सबैखालका उपाय अपनाउने,
- सबै वस्तु तथा सेवा सुविधा सबैले प्रयोग गर्न सक्नेगरी बनाउने वा यसलाई आवश्यक पर्दा सजिलै परिवर्तन गर्न सकिने गरी बनाउने,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिँडडुल गर्न र दैनिक जीवनयापनमा मद्दत हुने, गर्ने वा पुग्नेखालका सामग्री र उपकरणहरू उपलब्ध गराउने । त्यस्ता सामग्री र उपकरणहरूको विकास गर्ने प्रविधिहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सञ्चार गर्न र आवश्यक सूचनाहरू प्राप्त गर्न सहज हुने खालका प्रविधिहरू विकास गर्ने,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगी सामग्री, सेवा, प्रविधि जस्ता कुराहरूका बारेमा उनीहरूले प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न मिल्नेगरी वा उनीहरूको पहुँच पुग्नेगरी जानकारी र सूचनाहरू उपलब्ध गराउने,
- यो महासन्धिमा लेखिएका सेवा सुविधा र अधिकारहरू राम्रोसँग उपलब्ध गराउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग काम गर्ने मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने सबै तालिमहरू उपलब्ध गराउने,
- हरेक देशले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने प्रगतिशील ढंगले पर्याप्त बजेट छुट्याउँदै जानुपर्ने ।
- सबै देशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, तिनका संस्था अनि अभिभावकहरूलाई कानुन एवं नीतिहरू बनाउने प्रक्रिया र कामहरूमा सहभागी गराउनुपर्छ ।
- देशहरूमा पहिले नै कुनै विषयमा धेरै सुविधा छ वा परम्परादेखि चलेको चलनले थप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ भने यस महासन्धिमा कम व्यवस्था छ भनेर त्यसलाई घटाउन पाइँदैन ।
- संघीय राज्य भएका देशमा यो नियम सबै संघमा बराबर लागू हुन्छ
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या
आर्थिक अधिकार : सम्पत्ति कमाउने, सम्पत्ति राख्न पाउने, आफ्नो सम्पत्ति कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भनेर आफैँ निर्णय गर्न पाउने, काम गर्न पाउने, रोजगारी गर्न पाउने र भत्ता, पेन्सन लगायतका आर्थिक सहयोग पाउने,
सामाजिक अधिकार : शिक्षा र तालिमको अवसर पाउने, व्यक्तित्व विकास गर्न पाउने, अरूसरह नै समाजका विभिन्न गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, आफ्ना आवश्यकता र छनौटका बारेमा निर्णय गर्न पाउने, विवाह र सम्बन्ध जस्ता कुरा कायम गर्न पाउने आदि,
सांस्कृतिक अधिकार : आफ्नो धर्म र संस्कृति मान्न पाउने, खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा भाग लिन पाउने, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा समावेश हुन पाउने आदि ।
Share this post:
