Access to justice is among our society’s most profound values which means that people can learn their rights and then protect them through a neutral and nondiscriminatory process that determines the facts, applies the fair rule of law, and enforces the result. The purpose of UNCRPD is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment…
मितिः २०७९/०२/२६ श्री माननीय मन्त्री ज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ । विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल वि सं २०५० सालमा स्थापित नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छाता संस्था हो । महासंघले स्थापना कालदेखि नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउदै आइरहेको छ…
४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने वा स्वयम चुनिन पाउने मानवअधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्तो अधिकारबाट विभिन्न नाममा अक्सर बञ्चित हुने गर्छन् । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी…
दैनिक रुपमा हामीलाई कुनै न कुनै चिन्ता र पिरहरुले जुधि रहेका वा तनाव हुने गरेका छौं । त्यस तनावका कारण हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा आएको समस्याहरु अथवा आफूमा भैईरहेको परिर्वतनलाई नजर अन्दाज गरिरहेका हुन्छौं । मनोपरामर्श सेवाहरु लिन गाह्रो भन्दा पनि यस बारेमा ध्यान नदिएकाले समस्याहरु धेरै बढेर जाने गर्दछ । यस कारण हामीमा जटिल प्रकारको…
अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख ३० मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा देशभरिका विभिन्न स्थानबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्साहजनक रूपमा मतदानमात्र गरेनन् विभिन्न स्थानबाट १२५ जना भन्दा बढी उम्मेद्वार पनि बनेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ससम्मान…
२० चैत्र, २०७८ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी राष्ट्रिय नेटवर्क, नेपाल नेत्रहिन संघ, बौद्धिक अपाङ्गताका अभिभावक महासंघ नेपाल र अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्री माननीय जनार्दन शर्माज्युलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गताका सवालहरु समेटन अनुरोध पत्र बुझाइयो । आगामी आ.व. को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको…
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।
नेपालमा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्टसँगै महामारी बिरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको डेढ महिनाको अवधिमा, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा प्राप्त जानकारीको आधारमा, कोभिड १९ का कारण १३ जना भन्दा बढी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने ३५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । विभिन्न कारणले कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको कारणले नेपालमा यस विरूद्धको खोपको कार्यक्रम सुरू भएदेखि नै खोप कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा महासंघले लगातार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग पैरवी गर्दै आएको छ । तसर्थ यस विषयमा हालसम्म कोभिड १९ बिरुद्धको खोपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रथामिकतामा राख्न र खोपकेन्द्रहरूको पहुँचयुक्ता सुनिश्चित गर्ने सवालमा हालसम्म महासंघबाट भएका प्रयासहरु निम्न रहेको यो प्रेश नोटमार्फत सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराइन्छ ।
नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७ फाल्गुण ५ गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l