नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित)

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले नेपाल सरकार – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,माइराइट र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय साझा कार्यक्रम (सीआरपीडी) समिति सँगको सहकार्यमा तयार गरेको हो। यसका लेखक तथा संकलक अधिबवक्ता सुदर्शन सुबेदी हुनुहुन्छ।

यस प्रकाशनमा नेपालको संविधान २०७३ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै लागी भनेर व्यवस्था भएका सबै अधिकारहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रकाशनको PDF Version लाई यहाँ बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।


सभामुखको शुभकामना सन्देश

नेपालको संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका हक हितसम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् भनी संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू सबै तह र तप्काका सरोकारवालाहरू र आम जनसमुदायलाई सुसूचित गर्ने गरी प्रकाशन गर्न लागिएको नेपालको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) को पुस्तकका लेखक तथा प्रकाशकलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै सफतलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।


मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षको शुभकामना सन्देश

शुभ-कामना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अपाङ्गता भएका नागरिकको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर क्रियाशील रहिआएको छ । अयोगले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई निरन्तर सम्बोधन गरेको छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गराउन र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगायतका अपाङ्गता र मानव अधिकारसम्बन्धी सरोकारका सवालहरूमा प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने/निर्देशन गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेको छ। जन्मजात वा प्राकृतिकरूपमा कुनै दुर्घटना/प्रकोपका कारण, हिंसा तथा द्वन्द्वका कारण, कुनै रोगको सङ्क्रमणका कारण शारीरको कुनै पनि अङ्ग गुम्नु वा निस्क्रिय हुनुलाई अपाङ्गता भनिन्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग…


महिला, बालबालिका तथा समाज कलयाण मन्त्रालयका सचिवको शुभकामना सन्देश

शुभ-कामना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अपाङ्गता भएका नागरिकको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा निरन्तर क्रियाशील रहिआएको छ । अयोगले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई निरन्तर सम्बोधन गरेको छ । साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गराउन र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लगायतका अपाङ्गता र मानव अधिकारसम्बन्धी सरोकारका सवालहरूमा प्राथमिकताका साथ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने/निर्देशन गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेको छ। जन्मजात वा प्राकृतिकरूपमा कुनै दुर्घटना/प्रकोपका कारण, हिंसा तथा द्वन्द्वका कारण, कुनै रोगको सङ्क्रमणका कारण शारीरको कुनै पनि अङ्ग गुम्नु वा निस्क्रिय हुनुलाई अपाङ्गता भनिन्छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग…


साझेदार सँस्था माईराईटको तर्फबाट शुभकामना सन्देश

बधाई तथा शुभकामना माइराइट स्वीडेनमा स्थापना भएर अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग क्षेत्रमा काम गर्ने अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूले स्थापना गरेका संस्थाहरूको मञ्‍च हो । माइराइटले सम्बन्धित देशका अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूले मात्र स्थापना गरेका संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्छ । माइराइट स्वीडिस अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोगको आर्थिक सहयोग र आफ्नो मञ्‍च मातहत रहेका स्वीडिस सदस्य संस्थाहरूको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सन् १९९१ देखि नेपालमा निरन्तररुपमा कार्यरत छ । नेपालमा हाल बहिरा, सुस्तश्रवण, हेमोफिलिया, दृष्टिविहीन र न्यून दृष्टियुक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्‍गतालगायत समग्र अपाङ्‍गता भएका व्यक्तिहरूका साझा सवालमा माइराइटले काम गर्दै आएको छ । यस क्रममा अपाङ्‍गता…


लेखन तथा सङ्कलनकर्ताको भनाइ

संविधान राज्यको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालन र राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको हुन्छ । मूल कानुन हुने भएको हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् किनभने कानुनी राज्यको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । नेपालमा यो संविधान अउनुभन्दा पहिले राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूले गठन गरेको विज्ञ समूहबाट तयार मस्यौदालाई संविधानका रूपमा जारी गरिंदै अएको थियो । तर, नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य विशेषता भनेको एकातिर यो संविधान जनताले चुनेका जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको हो भने अर्कोतिर यो संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, सबैले पालना गर्नैपर्छ । त्यसैले यो संविधानलाई जनताको संविधान भन्ने गरिएको छ ।…


नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषता

१.   भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ । २.   संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ। ३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्‍बाट छानिन्छ । ४.…


नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावना (चौथो अनुच्छेद)

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै, व्याख्यात्मक टिप्पणी : संविधान होस् वा अन्य कानुन, ऐन, नीति, नियमावली वा निर्देशिका आदिको प्रस्तावना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही प्रस्तावनाले नै प्रस्तावनापछि लेखिने संविधान वा अन्य कानुनका विभिन्न प्रवधानलाई डोर्‍याएको हुन्छ । संविधान वा कानुनमा समावेश गरिने सबै व्यवस्था प्रस्तावनाको भावनाविपरीत हुनुहुँदैन । यो…


भाग ३ मौलिक हक

मौलिक हक भनेको के हो ? नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा रहेका छन् । मौलिक हक कसैका लागि बढी र कसैका लागि कम भन्ने हुँदैन । यो सबै नागरिकलाई बराबररूपमा लागू हुनेगर्छ । तर, अपाङ्गता भएका नागरिकका केही विशिष्ट अधिकार, जसलाई विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा ८ वटा धारामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अधिकारलाई…


भाग ४: राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

धारा ५१(ज) : नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उपधारा (१४) यातायात सुविधानमा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने, ब्याख्यात्मक टिप्पणी राज्यमा निर्मित हरेक सार्वजनिक संरचना सबै नागरिकले समानरूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । मानव निर्मित वा मानवबाट श्रृजित कुनै पनि संरचनाले कसैलाई विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने संविधानको भावना देखिन्छ । तर, हाम्रो समाजमा बनेका सबै सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता भएका नागरिकका हकमा अमैत्री रहेका छन् । उदाहरणका लागि विशेषगरी सार्वजनिक भौतिक संरचना, सार्वजनिक…


भाग – ८ सङ्घीय व्यवस्थापिका

धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । धारा ८४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । व्याख्यात्मक टिप्पणी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक दल वा राजनीतिक…


भाग – १४ प्रदेश व्यवस्थापिका

धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । धारा १७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था उपधारा (६) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । व्याख्यात्मक टिप्पणी धारा १७६ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभा गठन गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य अपनाउनुपर्ने हुन्छ…


भाग – २७ अन्य आयोगहरू

धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग धारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । क)   कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको, ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, ग) पैँतालिस वर्ष पूरा गरेको, घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ङ) उच्‍च नैतिक चरित्र भएको । धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार…


अनुसूची – ८

(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसङ्ख्या १६ मा भएको व्यवस्था जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन व्याख्यात्मक टिप्पणी स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय निकायहरूले काम गर्दा यो संविधान अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन स्थानीय निकायहरूले गर्नुपर्दछ भनिएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजागरी र सामाजिक सुरक्षाको सवाल यसमा आकर्षित हुन आउँछ ।


संविधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूको भूमिका र दायित्व

संविधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूको भूमिका र दायित्व संविधान मूल कानुन हो । यसले राज्यको शासन व्यवस्थालाई निर्देशन गर्छ । संविधान जति नै राम्रो बने पनि त्यसमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन, नियमावली, नीति, नियम र निर्देशिका बन्नुपर्दछ । संविधानमा भएका कुराहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजहरूमा परेनन् भने संविधानमा भएका अधिकारहरू हकवालाहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् । संविधान निर्माणपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न/गराउन विभिन्न किसिमका कानुन निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती कानुन अपाङ्गतामैत्री बनाउन अब सरोकारवालाहरू कटिबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा केन्द्रीयस्तरमा मात्र नभई प्रदेशस्तरीय विधान कानुन बन्नेछन् । यी सबै कानुन र नीति नियमलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन सबै…