व्यक्तिहरूलाई के कति फाइदा भयो र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारले के के प्रयासहरू गर्याे भन्ने बारेमा एउटा निश्चित अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसंघको सीआरपीडी समितिमा पेश गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा यो महासन्धि लागू गरेको २ वर्षभित्र एउटा प्रतिवेदन तयार पारी सीआरपीडी समितिलाई पठाउनु पर्नेछ,
त्यसपछि प्रत्येक देशले ४-४ वर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी यदि सीआरपीडी समितिले मागेको खण्डमा अतिरिक्त (थप) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पनि पठाउनुपर्ने छ ।
देशहरूले प्रतिवेदनमा के सूचना र तथ्यहरू राख्ने भन्ने बारेको निर्णय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी सीआरपीडी समितिले गर्नेछ ।
प्रतिवेदनमा महासन्धि लागू गर्न वा यसमा उपलब्ध गराउने भनिएका (उल्लेख गरिएका) अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिलाउन के के समस्या परेको छ वा के कुराले रोकिएको छ भन्ने कुराहरू पनि लेख्न (उल्लेख गर्न) पाइन्छ ।
