भाग – १४ प्रदेश व्यवस्थापिका

धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन

धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

धारा १७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था

उपधारा (६) बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

धारा १७६ को उपधारा ६ मा प्रदेशसभा गठन गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनिवार्य अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

माथि उल्लेखित वर्गहरूबाट दलहरूले बन्दसूचीमा उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्नका लागि यस क्षेत्रका अभियन्ताहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुँदा होस् वा अन्य निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली वा विनियमावली बनाउँदा होस्, यस व्यवस्था अनुसार अपाङ्गताको सवाल समावेश गराउन निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।