भाग – २७ अन्य आयोगहरू
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग
धारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था
देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ ।
क) कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको,
ख) अध्यक्षको हकमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको,
ग) पैँतालिस वर्ष पूरा गरेको,
घ) नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
धारा २५९ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
खण्ड (क) मा उल्लेखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए/नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी
यस धारामा समावेशी आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । यसरी समावेशी आयोग गठन गर्दा अध्यक्ष वा सदस्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायबाट पनि चयन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।