संविधान राज्यको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालन र राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको हुन्छ । मूल कानुन हुने भएको हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् किनभने कानुनी राज्यको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।

नेपालमा यो संविधान अउनुभन्दा पहिले राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूले गठन गरेको विज्ञ समूहबाट तयार मस्यौदालाई संविधानका रूपमा जारी गरिंदै अएको थियो । तर, नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य विशेषता भनेको एकातिर यो संविधान जनताले चुनेका जनताका प्रतिनिधिबाट लेखिएको हो भने अर्कोतिर यो संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन, सबैले पालना गर्नैपर्छ । त्यसैले यो संविधानलाई जनताको संविधान भन्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा जे जति व्यवस्था छन्, ती सबै विगतका संविधानको तुलनामा निकै सकारात्मक र प्रगतिशील छन् । यसभन्दा अगाडिका संविधानमा अपाङ्गताका जे जति सवाल उल्लेख गरिएका थिए ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा लगेर राखिन्थ्यो र ‘राज्यले कानुन बनाएर लागू गर्नेछ’ भनिन्थ्यो । साथै, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका विषयवस्तुहरू उपर कहीं कतै र अदालतमा उजुरी गर्न पाइनेछैन भनिन्थ्यो । त्यसो हुँदा ‘एकातिर खाना खान दिने अर्कोतिरबाट खोस्ने’ जस्तो हुन्थ्यो ।

विगतका संविधानसँग नेपालको संविधान (२०७२) लाई तुलना गर्दा यसमा अपाङ्गता भएका नागरिकका सवाललाई मौलिक हकमै स्पस्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजागरीमा पहुँच, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिमा पढ्न पाउने व्यवस्थाहरू संविधानमै तोकिएका छन् । त्यतिमात्र नभएर नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यो संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकका हकमा राजनीतिक अधिकारलाई पहिचान दिंदै मूल प्रवाहीकरण गरेको छ ।

संविधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकका सवाल समावेश गर्न सानो मेहनत र प्रयासले सम्भव भएको भने पक्कै होइन । संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको दिनदेखि संविधान जारी नभएसम्म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सदस्य संस्थाहरू, अपाङ्गता क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका भातृ सङ्गठनहरूले देशभरिबाट निरन्तर गरेको वकालतको प्रतिफलले गर्दा अपाङ्गतामैत्री संविधान जारी हुन सम्भव भएको हो । त्यतिमात्र नभई संविधानसभाका सदस्य (सभासद) र राजनीतिक दलहरूले पनि यो सवाललाई निकै सकारात्मक रूपबाट हेरी प्राथमिकता दिएको प्रतिफल पनि हो ।

जनताका कुनै पनि अधिकार संविधानमा लेखिएरमात्र हुँदैन, संविधानमा लेखिएका अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न हकवाला, सरोकारवाला र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षहरूलार्इ संविधानमा के के विषयवस्तु समेटिएका छन् भन्ने कुराको पनि पूर्णरूपमा ज्ञान हुनुपर्दछ । त्यसैले नेपालको संविधान (२०७२) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका के कति अधिकार समेटिएका छन्, अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबैलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तिकाको आकारमा नेपलाको संविधान (२०७२) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गरेका व्यवस्था (व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित) तयार पारिएको हो ।

यो पुस्तिक प्रकाशनका क्रममा मैले तयार पारेको पाण्डुलिपि हेरेर व्यवस्थापिका संसद्का सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्ती, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष माननीय अनुपराज शर्मा, महिला बलबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्रीमान मधुप्रसाद रेग्मीबाट शुभकामना–पत्र प्राप्त भएकोमा मलाई यो कार्य गरेकोमा निकै हौसला बढेको छ । भविष्यमा अरू यस्तै काम गर्ने उत्प्रेरण जागेको छ । शुभकामना प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिवज्यूमा मेरो व्यक्तिगत र प्रकाशकका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

यो पुस्तिका तयार गर्न मलाई निरन्तर उत्प्रेरित गरिरहनुहुने माइराइटका राष्ट्रिय संयोजक (आर्थिक र नियन्त्रण) श्री सुजना शाक्य र माइराइटकै राष्ट्रिय संयोजक (संचालन) श्री शिव रायमाझी, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने माइराइटका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय साझा कार्यक्रम (सीआरपीडी) समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

यसैगरी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ, नेपाल नेत्रहीन सङ्घ, बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महासङ्घ, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल, नेत्रहीन युवा सङ्घ, नेपाल हेमोफेलिया सोसाइटी, स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्, अटिजम केयर नेपाल सोसाईटी, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्र, राष्ट्रिय शारीरिक अपाङ्ग सङ्घ र नेपाल सुस्त श्रवण संघ यस पुस्तिक प्रकाशनका सहयात्री हुन् । सबैलाई हार्दिक धन्यवाद । साथै, भाषा शुद्धीकरण र सम्पादनलगायत प्रकाशनका आवश्यक सबै कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्नुहुने पत्रकार श्री धातृप्रसाद सुवेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।

अन्त्यमा, यस पुस्तिकाले नेपालको संविधान (२०७२) लाई बुझ्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालबारेमा जान्न पाठकवर्गलाई मद्दत गरी अपाङ्गता अधिकार प्राप्ति र कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याएमा म आफ्नो मेहनत सार्थक भएको अनुभव गर्नेछु ।

अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदी
२०७३ असार