बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,
व्याख्यात्मक टिप्पणी :
संविधान होस् वा अन्य कानुन, ऐन, नीति, नियमावली वा निर्देशिका आदिको प्रस्तावना सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यही प्रस्तावनाले नै प्रस्तावनापछि लेखिने संविधान वा अन्य कानुनका विभिन्न प्रवधानलाई डोर्याएको हुन्छ । संविधान वा कानुनमा समावेश गरिने सबै व्यवस्था प्रस्तावनाको भावनाविपरीत हुनुहुँदैन । यो संविधान वा कानुन लेखनको सिद्धान्त हो ।
नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको मुख्य विशेषता भनेको जनताका अधिकारलाई सबैभन्दा केन्द्रमा राखेर लेखिएको छ । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि नागरिकले भोग्नुपरेका विभेदलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा यस्ता किसिमका विभेद भोग्नु नपरोस् अनि नदोहोरियून भनी प्रस्तावनामै राखिएको छ । हिजोका दिनमा जात, जाति, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, भूगोलका साथै शारीरिक अवस्थाका आधारमा जुन विभेद र दलन भयो, अब त्यस्तो विभेद र दलन नहोस् भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित यस व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई पनि समेटेको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा कसैले पनि अपाङ्गताका आधारमा कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न वा अधिकारबाट वञ्चित गर्न वा गराउन पाउने छैन । यदि कोही कसैले त्यस्तो कार्य गरे/गराएमा कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुनुपर्ने छ ।