भाग ३ मौलिक हक

मौलिक हक भनेको के हो ?

नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा रहेका छन् । मौलिक हक कसैका लागि बढी र कसैका लागि कम भन्ने हुँदैन । यो सबै नागरिकलाई बराबररूपमा लागू हुनेगर्छ । तर, अपाङ्गता भएका नागरिकका केही विशिष्ट अधिकार, जसलाई विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा ८ वटा धारामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अधिकारलाई अपाङ्गता भएका नागरिक वा अन्य सीमान्तकृत नागरिकलाई सम्बोधन हुनेगरी उल्लेख गरिएको छ । ती व्यवस्थालार्इ निम्न अनुसार क्रमैसँग व्याख्या गरिएको छ ।

धारा १८ : समानताको हक

धारा १८ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था

सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । कुनै पनि बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भेदभाव गर्नु हुँदैन । एउटै राज्यभित्र बसोबास गर्ने वा रहने त्यस राज्यका नागरिकलाई कानुनद्वारा एक मानिसलाई एउटा कानुन र अर्को मानिसलाई अर्को कानुन बनाएर फरक फरक अधिकार दिने, फरक फरक व्यवहार गर्ने गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य राज्यको संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र मानव अधिकारको सिद्धान्तभन्दा विपरीत हुन्छ ।

सामान्यतया कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्नेबित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर, हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कामयमै रहेको छ । कानुनले यस्तो विभेद पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिदिएको भए पनि व्यावहारिकरूपमा समाजभित्र हुने यस किसिमका विभेद एककिसिमले प्रथा वा परम्परा जस्तै जकडिएर बसेका छन् । यस्ता कुरालाई वर्तमान संविधानले पूर्णरूपमा अमान्य घोषणा गरेको छ ।

विशेषगरी अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा हाम्रो समाजमा विभेद गर्ने गरिएको छ । यस्ता किसिमका कुनै पनि विभेद नहुन् भन्ने मनसायले यो धाराको व्यवस्था गरेर अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको सवाल समेटिएको हो ।

कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा विभेद वा वहिष्करणमा पार्न पाइने छैन । यदि यसो गरिन्छ भने त्यसका विरुद्ध न्यायिक निकाय अदालत वा अन्य अर्द्धन्यायिक निकायमा त्यसरी विभेदमा पर्ने व्यक्तिले न्यायका लागि विभेद गर्ने विरुद्ध उजुरी गर्न सक्छन् ।

धारा १८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

व्याख्यात्मक टिप्णी

लोकतन्त्रमा समानता र समताको निकै व्याख्या हुनेगर्छ । लोकतन्त्रमा समतामूलक समाज र राज्य हुनुभनेको त्यस राज्यले पूर्णरूपमा मानव अधिकारको पालना गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । समाजमा सबै एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् । समाज रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार, गलत परम्परा वा राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दा मानिस विभेद एवं हिंसाको चपेटामा पर्छन् । हाम्रो समाजमा सदियौंदेखि जात, जाति, शारीरिक अवस्था, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद हुँदै आएको छ । त्यस्तो विभेदका कारणले हाम्रो समाजमा नागरिकबीच पूर्णरूपमा आर्थिक, सामाजिकरूपले असमानता छ ।

उदाहरणका लागि कोही आर्थिक, सामाजिकरूपले निकै अगाडि हुन्छन् भने कोही अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यसैले कमजोर वर्गलाई अगाडि ल्याउन वा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यसै प्रसङ्गमा ‘कानुनका अगाडि सबै समान’ भन्ने सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित सवाल संविधान मस्यौदा गर्दा विधायकहरूले राखेका हुन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा कमजोर वा सीमान्तकृत वर्गलाई निश्चित समयसम्मका लागि आरक्षण वा विशेष अधिकार वा सुविधा प्रदान गर्दै समतामूलक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा अगाडि ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका हरेक पक्षबाट निकै कमजोर नागरिकका रूपमा रहेका छन् । सबै नागरिकलाई हुनेगरी गरिएका कानुनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समानरूपमा लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

त्यसैले, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अगाडि ल्याउन राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कानुन निर्माण गरेर विशेष किसिमको व्यवस्था र सेवा–सुविधाका अधिकार प्रदान गरी समाजमा उनीहरूलाई पनि सक्षम, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

धारा २४ : छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक

धारा २४ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

हाम्रो समाजमा अझै पनि जात, जाति आदिका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्ने गरिएको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताकै आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ । जस्तैः विद्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग बस्दा, रहँदा अपाङ्गता कुनै रोग हो, यो सर्न सक्छ भनी उनीहरूलाई अलग्याउने, कतै कतै त विद्यालयमा भर्ना गर्न नमान्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता किसिमका विभेद रोक्न यो धाराको व्यवस्था गरिएको हो । अब कसैले अपाङ्गताकै आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गर्दछ भने यो व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक हक हनन भएको भनी उजुरी दिन सकिन्छ र त्यसरी विभेद गर्ने व्यक्तिले सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।

धारा २४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्‍च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्‍चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी
हाम्रो समाजमा एकले अर्कालाई होच्याउने वा सामाजिकरूपमा भेदभाव गर्ने, जात जातिबीच उच निच भनेर एकले अर्कालाई होच्याउने, घृणा गर्ने प्रचलन अझै ब्याप्त छ । कहिले काहीं व्यक्ति आफैंले कसैलाई होच्याउने नगरे पनि अरूलाई उस्काएर समाजमा होच्याउने, घृणा द्वेश फैलाउने आदि गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता निन्दनीय कार्य रोक्न र सबै नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पनि कसैमाथि घृणा वा विभेद गर्न पाइनेछैन भन्ने मनसायले यो धाराको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।

धरा २४ को उपधारा उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था

यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

कसैलाई छुवाछूत गर्ने, व्यक्तिको जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण आदिका आधारमा भेदभाव गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन । कसैले यस्तो काम गर्छ भने कानुन अनुसार सजाय हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यस किसिमको विभेद भयो भने सहेर बस्ने गरेको पाइन्छ । यस संविधानको भावना अनुसार अपाङ्गता भएका नागरिकलाई यस किसिमको विभेद भयो भने सहेर बस्नुहुँदैन, आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भयो भनेर उजुरी गर्न सकिन्छ ।

धारा ३१: शिक्षा सम्बन्धी हक

धारा ३१ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

बहिरा व्यक्तिले साङ्केतिक भाषामा र दृष्टिविहीन व्यक्तिले ब्रेल वा उपयुक्त नवीनतम प्रविधिका माध्यमबाट पढ्न पाउनु उनीहरूको मौलिक मानव अधिकारको हकभित्र पर्छ । यस अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकभित्रै संरक्षण गर्नु निकै सराहनीय कुरा हो ।

यस धारामा `बहिरा, दृष्टिविहीन र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यहाँ उल्लेखित स्वर वा बोलाइ भन्ने शब्दावलीको सट्टा सुनाइ तथा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता उल्लेख गरिनुपर्छ भनेर पटक पटक सरोकारवालाहरूले संविधान निर्माणका क्रममा अनुरोध गर्दा पनि यी शब्दावली परिवर्तन हुन सकेनन् । त्यसैले यसलाई सुनाइ तथा बोलाइसम्बन्धी भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने भविष्यमा संविधान संशोधन हुँदाका वखतमा यी शब्दावलीलार्इ सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

हुन त यी अधिकार नीति–नियम र कानुनमा राखेर राज्यबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि सकिन्थ्यो तर पनि ब्रेललिपिमा पढ्न र साङ्केतिक भाषामा पढ्न पाउने अधिकारलाई संविधानमै संरक्षण गरिनुका पछाडि संविधान निर्माताले यो सवाललाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका विद्यार्थीमध्ये बहिरा व्यक्तिले साङ्केतिक भाषामा र दृष्टिविहीन व्यक्तिले ब्रेललिपिमा पढ्न पाउने अधिकारको सम्मान नभएको अवस्थामा अब यो व्यवस्थाले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउँदा साङ्केतिक भाषामा पढ्न नपाउँदा हकवालाहरू कानुनी उपचारमा जान पनि थप संवैधानिक अवसर मिलेको छ ।

धारा ३९ : बालबालिकाको हक

धारा ३९ को उपधारा ९ मा भएको व्यवस्था

असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्व पीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

कुनै पनि राज्यभित्र बसोवास गर्ने जुनसुकै वर्ग, समुदाय वा अवस्थाका नागरिक राज्यविहीनताको अवस्थामा हुनुहुँदैन । यसो हुनुभनेको मानव अधिकारको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कतिपय अवस्थामा बालबालिका अभिभावक वा राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका छन् । जस्तैः सडक बालबालिका, परिवारबाट परित्यक्त जेष्ठ नागरिक आदि ।

अपाङ्गता भएका बालबलिका पनि कतिपय अवस्थामा अभिभावकविहीन हुनेगरेका कैयन् उदाहरण हामी पाउँछौं । विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकामा अति अशक्त, पूर्ण अशक्त, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम वा डाउनसिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिका बाबु आमाको शेषपछि पूर्णरूपमा बेसहारा हुनेगरेका छन् ।

यस किसिमको राज्यविहीनताको अवस्था नहोस् भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो । यी र यस्तै बालबालिकालाई राज्यविहीनताको अवस्था नहोस् भन्नका लागि राज्यबाट विशेष संरक्षणको व्यवस्था गरिने छ भनिएको हो ।

धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक

धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था

सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

यो धाराले सबैभन्दा बढी राज्यका निकायमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिताको विषयमा जोड दिएको छ । सदियौंदेखिको विभेद र दलनका कारण हाम्रो समाजमा सबैभन्दा सीमान्तकृतरूपमा रहँदै आएका वर्गहरू जस्तैः महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक राज्यका महत्वपूर्ण नियकायमा सहभागी हुन घोषित वा अघोषितरूपबाट वञ्चित हुँदै आएको अवस्था पनि छ ।

यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न संविधानको यो धाराले जति पनि सीमान्तकृत समुदाय छन्, तिनलार्इ राज्यका हरेक निकायमा सहभागी हुन समान हक हुनेछ, कसैले कुनै पनि बहानामा विभेद वा वञ्चित गर्न/गराउन पाउने छैन भन्ने यस धाराको आशय हो ।

यो धारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सीमान्तकृत र पाखा पारिएका वर्गको रूपमा लिइएको छ । अहिले पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता भएको हामी पाउँदैनौं । त्यसैले यो व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राज्यका निकायमा सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नेछ । तर, अधिकार कानुनमा लेखिएरमात्र हुँदैन, त्यसका लागि एकातिर अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेगरी हकवालाहरूको क्षमता विकास गर्नु जरुरी हुन्छ भने अर्कोतिर हकवालाले अधिकारको दाबी गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ ।

धारा ४२ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

हरेक मानिसमा आ–आफ्नै क्षमता, अवस्था र विविधता रहेको हुन्छ । यो विविधता विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा हुनेगर्छ । जस्तैः अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार, अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विविधता हुनेगरेको छ । अपाङ्गताको विविधता अनुसारै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकता पनि फरक फरक हुनेगर्छन् । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् २००६ मा पनि विवधता र भिन्नतालार्इ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैले, अपाङ्गताको विविधता अनुसार आत्मसम्मानको पहिचानका साथ हरेक सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूमा पहुँचको प्रत्याभूति (ग्यारेन्टी) यस धाराले गरेको छ ।

धारा ४२ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था

नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै जन-आन्दोलन, सशस्त्र सङ्‍घर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

मुलुकमा अहिले भएको राजनीतिक परिवर्तन हामीले जुनरूपमा देखेका छौं, त्यो सबै परिवर्तन एकै दिन वा एकै रातमा भएको होइन । यो परिवर्तन गर्नमा सबै नेपालीको योगदान छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन वा सशस्त्र सङ्‍घर्षका कारणले गर्दा हजारौंको सङ्ख्यामा मानिस घाइते, अङ्गभङ्ग भई अपाङ्गताको अवस्थामा पुगेका छन् ।

परिवर्नतका लगि समग्र जीवन समर्पण गर्ने व्यक्ति, जो आफ्नो शारीरिक अवस्थाको क्षति भई कठिनरूपमा जीवन बिताउन वाध्य छन्, उनीहरूका हकमा कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको हो।

धारा ४३ : सामाजिक सुरक्षाको हक मा भएको व्यवस्था

आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

समाजमा सबै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था एकै किसिमको हुँदैन । आर्थिक र सामाजिक अवस्था एउटै नभएका नागरिक समाजमा अन्य नागरिकसरह सक्षमताका साथ रहन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय नागरिकलार्इ त जीवन निर्वाह गर्नै समस्या रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यस्ता नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाजमा आर्थिकरूपमा विपन्न वा अन्य कारणले कमजोर भएका नागरिकको सुरक्षाका लगि राज्यले दिने सेवा सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षा रोजागारी दिएर वा निश्चित आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिएर होस् वा आवासको व्यवस्था गरेर होस्, दिने गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले विशेषगरी रातो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘क’ वर्गका र नीलो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिंदै आएको छ ।