भाग ३ मौलिक हक

मौलिक हक भनेको के हो ?

नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा रहेका छन् । मौलिक हक कसैका लागि बढी र कसैका लागि कम भन्ने हुँदैन । यो सबै नागरिकलाई बराबररूपमा लागू हुनेगर्छ । तर, अपाङ्गता भएका नागरिकका केही विशिष्ट अधिकार, जसलाई विशेष किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा ८ वटा धारामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित अधिकारलाई अपाङ्गता भएका नागरिक वा अन्य सीमान्तकृत नागरिकलाई सम्बोधन हुनेगरी उल्लेख गरिएको छ । ती व्यवस्थालार्इ निम्न अनुसार क्रमैसँग व्याख्या गरिएको छ ।

धारा १८ : समानताको हक

धारा १८ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था

सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

सबै मानिस कानुनका दृष्टिले समान हुन्छन् । कुनै पनि बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी भेदभाव गर्नु हुँदैन । एउटै राज्यभित्र बसोबास गर्ने वा रहने त्यस राज्यका नागरिकलाई कानुनद्वारा एक मानिसलाई एउटा कानुन र अर्को मानिसलाई अर्को कानुन बनाएर फरक फरक अधिकार दिने, फरक फरक व्यवहार गर्ने गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य राज्यको संविधान, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र मानव अधिकारको सिद्धान्तभन्दा विपरीत हुन्छ ।

सामान्यतया कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् भन्नेबित्तिकै सबै नागरिक समान हुनुपर्छ भन्ने मानव अधिकारको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर, हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पन्ति, जातजाति, शारीरिक अवस्था आदिका आधारमा गर्ने सामाजिक विभेद अझै कामयमै रहेको छ । कानुनले यस्तो विभेद पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिदिएको भए पनि व्यावहारिकरूपमा समाजभित्र हुने यस किसिमका विभेद एककिसिमले प्रथा वा परम्परा जस्तै जकडिएर बसेका छन् । यस्ता कुरालाई वर्तमान संविधानले पूर्णरूपमा अमान्य घोषणा गरेको छ ।

विशेषगरी अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा हाम्रो समाजमा विभेद गर्ने गरिएको छ । यस्ता किसिमका कुनै पनि विभेद नहुन् भन्ने मनसायले यो धाराको व्यवस्था गरेर अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको सवाल समेटिएको हो ।

कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएकै आधारमा विभेद वा वहिष्करणमा पार्न पाइने छैन । यदि यसो गरिन्छ भने त्यसका विरुद्ध न्यायिक निकाय अदालत वा अन्य अर्द्धन्यायिक निकायमा त्यसरी विभेदमा पर्ने व्यक्तिले न्यायका लागि विभेद गर्ने विरुद्ध उजुरी गर्न सक्छन् ।

धारा १८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

राज्यले नागरिकबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

तर, समाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

व्याख्यात्मक टिप्णी

लोकतन्त्रमा समानता र समताको निकै व्याख्या हुनेगर्छ । लोकतन्त्रमा समतामूलक समाज र राज्य हुनुभनेको त्यस राज्यले पूर्णरूपमा मानव अधिकारको पालना गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । समाजमा सबै एकै प्रकारका मानिस हुँदैनन् । समाज रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार, गलत परम्परा वा राज्यको विभेदकारी नीतिले गर्दा मानिस विभेद एवं हिंसाको चपेटामा पर्छन् । हाम्रो समाजमा सदियौंदेखि जात, जाति, शारीरिक अवस्था, लिङ्ग आदिका आधारमा विभेद हुँदै आएको छ । त्यस्तो विभेदका कारणले हाम्रो समाजमा नागरिकबीच पूर्णरूपमा आर्थिक, सामाजिकरूपले असमानता छ ।

उदाहरणका लागि कोही आर्थिक, सामाजिकरूपले निकै अगाडि हुन्छन् भने कोही अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यसैले कमजोर वर्गलाई अगाडि ल्याउन वा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यसै प्रसङ्गमा ‘कानुनका अगाडि सबै समान’ भन्ने सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि माथि उल्लेखित सवाल संविधान मस्यौदा गर्दा विधायकहरूले राखेका हुन् । यस्तो अवस्थामा समाजमा कमजोर वा सीमान्तकृत वर्गलाई निश्चित समयसम्मका लागि आरक्षण वा विशेष अधिकार वा सुविधा प्रदान गर्दै समतामूलक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपमा अगाडि ल्याउन विशेष व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्ति हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका हरेक पक्षबाट निकै कमजोर नागरिकका रूपमा रहेका छन् । सबै नागरिकलाई हुनेगरी गरिएका कानुनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समानरूपमा लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।

त्यसैले, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई अगाडि ल्याउन राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत अन्य सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कानुन निर्माण गरेर विशेष किसिमको व्यवस्था र सेवा–सुविधाका अधिकार प्रदान गरी समाजमा उनीहरूलाई पनि सक्षम, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो ।

धारा २४ : छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक

धारा २४ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

हाम्रो समाजमा अझै पनि जात, जाति आदिका आधारमा मानिसलाई विभेद गर्ने गरिएको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताकै आधारमा विभेद गर्ने गरिन्छ । जस्तैः विद्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग बस्दा, रहँदा अपाङ्गता कुनै रोग हो, यो सर्न सक्छ भनी उनीहरूलाई अलग्याउने, कतै कतै त विद्यालयमा भर्ना गर्न नमान्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता किसिमका विभेद रोक्न यो धाराको व्यवस्था गरिएको हो । अब कसैले अपाङ्गताकै आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गर्दछ भने यो व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक हक हनन भएको भनी उजुरी दिन सकिन्छ र त्यसरी विभेद गर्ने व्यक्तिले सजायको भागिदार बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।

धारा २४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्‍च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्‍चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइनेछैन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी
हाम्रो समाजमा एकले अर्कालाई होच्याउने वा सामाजिकरूपमा भेदभाव गर्ने, जात जातिबीच उच निच भनेर एकले अर्कालाई होच्याउने, घृणा गर्ने प्रचलन अझै ब्याप्त छ । कहिले काहीं व्यक्ति आफैंले कसैलाई होच्याउने नगरे पनि अरूलाई उस्काएर समाजमा होच्याउने, घृणा द्वेश फैलाउने आदि गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यस्ता निन्दनीय कार्य रोक्न र सबै नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले पनि कसैमाथि घृणा वा विभेद गर्न पाइनेछैन भन्ने मनसायले यो धाराको व्यवस्था भएको हुनुपर्छ ।

धारा ४३ : सामाजिक सुरक्षाको हक मा भएको व्यवस्था

आर्थिकरूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

समाजमा सबै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था एकै किसिमको हुँदैन । आर्थिक र सामाजिक अवस्था एउटै नभएका नागरिक समाजमा अन्य नागरिकसरह सक्षमताका साथ रहन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय नागरिकलार्इ त जीवन निर्वाह गर्नै समस्या रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले त्यस्ता नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाजमा आर्थिकरूपमा विपन्न वा अन्य कारणले कमजोर भएका नागरिकको सुरक्षाका लगि राज्यले दिने सेवा सुविधालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । यस्तो किसिमको सामाजिक सुरक्षा रोजागारी दिएर वा निश्चित आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिएर होस् वा आवासको व्यवस्था गरेर होस्, दिने गरिन्छ ।

नेपाल सरकारले विशेषगरी रातो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘क’ वर्गका र नीलो परिचयपत्र प्राप्त गर्ने ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिंदै आएको छ ।