धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन

धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

धारा ८४ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था

उपधारा २ बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागितालाई उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक दल वा राजनीतिक नेताहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक चरित्रका हुँदैनन् भन्ने जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताको सवाल उठ्नेबित्तिकै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने प्रयास गरिन्छ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक चरित्रका भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षासँग मात्र सम्बन्धित हुन्छन्, शिक्षा आर्जन, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आधारभूत कुरा हुन् भन्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) आउनुभन्दा अगाडि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई संविधान र कानुनमा संस्थागत गरिएको थिएन । त्यसैका कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिताको अवस्था निकै कमजोर रहेको थियो ।

गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ । यस धारा ८४ (३) को व्यवस्थाले अब दलहरू अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनेछन् । यो व्यवस्थाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकारलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ । अब यो अधिकार प्रयोग गर्न हरेक दलमा आबद्ध अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरू सक्रियरूपमा लाग्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

धार ८६ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था

राष्ट्रियसभामा देहायबमोजिमका उनान्साठी सदस्य रहनेछन् :

(क) प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित छपन्न जना ।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

यो संविधानले केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई वटा सदनको परिकल्पना गरेको छ । यसरी राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्न/गराउनका लागि ५६ सिटको व्यवस्था गरेको छ । यी ५६ सिटमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट १ जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित ८ जना निर्वाचन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो अधिकारलाई हेर्दा १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था देखिन्छ ।

सरसरती हेर्दा राष्ट्रियसभामा १ जनामात्र अपाङ्ता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने जस्तो देखिन्छ । संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्था १ जनामात्र भए पनि हरेक राजनीतिक दलमा क्रियाशील अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सक्रियरूपमा लागेर हरेक दलमा कडा पैरवी (लबिङ) गर्ने हो भने ८ जनाभन्दा बढी नै राष्ट्रियसभामा सहभागी हुने अवसर रहेको छ । त्यसैले, यो राष्ट्रियसभामा १ जनाभन्दा बढी सिट लिनका लागि दलमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्रियाशीलतामा भरपर्छ ।