१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
२. संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ।
३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्बाट छानिन्छ ।
४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
५. संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुर्इ वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।
६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ ।
७. सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुनेछन् । प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट सङ्ख्या हुनेछ ।
प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।
८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने छ ।
९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानुनबमोजिम हुने’ भनेर सङ्कुचन गरिएको गुनासा पनि नआएका होइनन् ।
१०. न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।
११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरूका मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।
१२. मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।
१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भण्डा र राष्ट्रिय गान यथावतै राखिएको छ ।
१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नेछ भने त्यस अघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
१५. चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन् । तर, २०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरूको पदावधि रहनेछ ।
१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीको चयनको तिथि संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था छ ।
माथि उल्लेखित विषयवस्तु निकै उपयोगी भएकाले २०७२ असोज ३ गते १७:१२ मा प्रकाशित (२०७२ असोज ४ गते ११:१२ मा अद्यावधिक गरिएको) अनलाइन खवरबाट सभार गरिएको हो ।