Skip to content
A banner containing logos of NFDN, 25th Anniversay and DPI on the left side. Middle part contains National Federation of Disabled Nepal and Nothing About us, Without us. On the right side, there are illustrations of people with different kinds of disabilities.
  • Home
  • AboutExpand
    • About
    • Organization Structure
    • Federal Board Members
    • Provincial Offices
    • District Committees
    • Staffs
  • Our WorksExpand
    • News
    • General Activities
    • Projects
    • Partners
  • Resource Library
  • Get InvolvedExpand
    • Support Us
    • Volunteer
    • Work With Us
  • Contact
  • COVID 19Expand
    • General Guidelines
    • Rapid Assessment
    • Response

Language switcher

logo of nfdn

नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषता

Home / Articles / नेपालको संविधानका केही महत्वपूर्ण विशेषता
November 28, 2019
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Print
  • Email
  • Whatsapp

१.   भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२.   संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न सकिने ठाउँ संविधानभित्रै छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसद्को दुईतिहाइले गर्नेछ भने सीमाङ्कन आयोगमार्फत हुनेछ।

३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसद्का सदस्यहरूले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसद्‍बाट छानिन्छ ।

४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संसद्‍मा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुर्इ वटा सदन रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन्।

६. सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँने छैनन् । प्रदेशसभा एक सदनात्मक हुनेछ ।

७. सात प्रदेशका कूल सांसद ५५० हुनेछन् । प्रादेशिक संसद्का कुल सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सिट सङ्ख्या हुनेछ ।

प्रदेशसभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्‍चालन हुनेछ । संविधानमै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरूको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्ने छ ।

९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानुनबमोजिम हुने’ भनेर सङ्कुचन गरिएको गुनासा पनि नआएका होइनन् ।

१०. न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्‍च अदालत रहने छ भने सर्वोच्‍च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्‍च अदालत रहनेछन् भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।

११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरूका मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।

१२. मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भण्डा र राष्ट्रिय गान यथावतै राखिएको छ ।

१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नेछ भने त्यस अघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

१५. चार वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यका रूपमा कायम रहनेछन् । तर, २०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेदवारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरूको पदावधि रहनेछ ।

१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीको चयनको तिथि संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

 

माथि उल्लेखित विषयवस्तु निकै उपयोगी भएकाले २०७२ असोज ३ गते १७:१२ मा प्रकाशित (२०७२ असोज ४ गते ११:१२ मा अद्यावधिक गरिएको) अनलाइन खवरबाट सभार गरिएको हो ।

logo of nfdn

National Federation of the Disabled- Nepal is a national umbrella association of the organizations of persons with disabilities in Nepal. Together with our 350+ member organizations, we promote and protect the rights of persons with disabilities.

Contact Us

National Federation of the Disabled - Nepal
Bhrikutimandap, Kathmandu
Post Box No. 9188
Phone : +977-1-4231159
Fax : +977-1-4229522
Email: info@nfdn.org.np

Social Media

Facebook FacebookTwitter TwitterInstagram Instagram

© 2023 National Federation of the Disabled - Nepal | Website Developed by Diverse Patterns

  • Home
  • About
    • About
    • Organization Structure
    • Federal Board Members
    • Provincial Offices
    • District Committees
    • Staffs
  • Our Works
    • News
    • General Activities
    • Projects
    • Partners
  • Resource Library
  • Get Involved
    • Support Us
    • Volunteer
    • Work With Us
  • Contact
Search