रुपान्तरण पत्रिका – २०७३ चैत्र अंक, बर्ष २१ अंक ०२

यस अंकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्तताको विषयलाई मुख्य सामाग्री बनाईएको छ। बिभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरूको पहुँचको स्थिति सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख, पहुँचयुक्तता सम्बन्धी फोटो कथा तथा बिभीन्न स्थान बाट संकलन गरिएका असल अभ्यासहरू पनि यस अंकमा समेटिएका छन्। त्यसका साथै नियमितरूपमा प्रकाशन गरिने महासँघका केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय गतिविधी पनि यस अंकमा पढ्न पाईनेछ।

यसपालीको रुपान्तरण दैनिकमा प्रकासित सम्पुर्ण सामाग्रीहरू तल पृष्ठ अनुसार राखिएको छ।

यस अंकलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।

पहुँचयुक्तता पहिलो सर्त

सम्पादकीय पहुँचयुक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनका सबै पक्षमा हुने सहभागितामा वृद्धि गर्न र उनीहरूले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्नका निम्ति आवश्यक अनिवार्य पूर्व सर्त हो । अर्थात् मानव भएर पाउनु पर्ने सबै अधिकारको उपभोगका लागि पहिला नै तयार गरिनु पर्ने कुनै पनि किसिमको सहज एवम् सकारात्मक सोचाइ, वातावरण, परिस्थिति, प्रणाली वा पद्धति हो । त्यसैले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६को धारा ३ मा पहुँचयुक्ततालाई महासन्धिको एक मुख्य सिद्धान्तका रूपमा स्विकार गरिएको छ भने धारा ९ मा स्पष्ट रूपमा यसका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्ने विविध उपायहरू सहित व्यवस्था गरिएको छ । सीआर्पीडीलाई घरेलुकरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान,…


अपाङ्गता र पहुँचयुक्तता

सरोकार राजेशमान के.सी. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्सङ्घीय महासन्धि, २००६ (UNCRPD- 2006) को धारा १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तरक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो असहजताको अनुभूति उनीहरूको शारीरिक अवस्थाले भन्दा पनि भौतिक संरचनाको प्रतिकूलता र यसबाट सिर्जित मानसिक अवस्थाले बढी गराउँछ । त्यसैले, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू यदि अपाङ्गतामैत्री हुने हो भने उनीहरूले शारीरिक वा मानसिक असहजताको अनुभूति गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । उचित…


आफ्ना आवश्यकता आफै पुरा गर्न छेक्छन् पूर्वाधारले

फोटो कथा शंकर चैसिर नीतिमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै नया संविधान, २०७२ अनुसार अन्य व्यक्तिहरूलाई जस्तै हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो दैनिक जीवन यापन गर्ने अधिकार छ । त्यसका लागि  उनीहरूलाई समेत सहज हुने खालका पहुँच-युक्त भौतिक पूर्वाधार एवम् सञ्चार प्रणालीहरूको व्यवस्था गर्नु समाज र राज्यको दायित्व हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि सार्वजनिक संरचना, प्रणाली वा पद्धतिको निर्माण एवम् विकाशमा अवलम्बन गर्नु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त संरचना  तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ स्विकृत गरी लागू गरी सकेको छ । यद्यपि केही स्थानमा काम सुरु गर्न खोजिएको छ । तथापि उक्त निर्देशिका लागू भएको ५ वर्ष पुगि…


कागजमा मात्रै सीमित अपाङ्गतामैत्री संरचना

सरोकार कृष्ण खनाल रूपन्देहीको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अपाङ्गता भएकी महिला 'हाकीम सा’प खोइ’ भन्दै घस्रंदै भित्र छिर्नुभयो । सबै उहाँको अपाङ्गतालार्इ क्वार्क्वार्ति हेरिरहेका थिए । उहाँका साथमा रहेका आफन्त (नाती) ले उहाँलाई प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम भण्डारीकहाँ लग्नुभयो । तल्लो तलामा रहनुभएका प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीकहाँ ती महिलाले नमस्कार गर्दै भन्नुभयो–'लौन हाकीम सा’प म मर्कामा परे, न्याय दिनुपर्‍यो।’ ती महिलालाई सम्झाउँदै भण्डारीले भन्नुभयो– 'हाकीम सा’प (सहायक प्रजिअ) बाहिर जानुभएको छ, उहाँ आएपछि म तपाईंका बारेमा कुरा गरिदिन्छु । एकैछिन बाहिर गएर बस्नुस् न ल ।’ उहाँ कोठाबाट बाहिर आउँदै गर्दा नजिकै रहेका व्यक्तिसँग सोध्नुभयो– 'हाकीम सा'प बस्ने कोठा कहाँ…


समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन सुनिश्चिततामा स्थानीय तह

सरोकार गणेशप्रसाद पौडेल, शिक्षा विभाग १. समावेशी शिक्षा शिक्षा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हो । बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता फरकफरक हुनु प्राकृतिक यर्थाथ हो । फरकपनलाई स्वाभाविकरूपमा स्वीकार गर्नु, सबैका लागि अनुकूल हुने सिकाइ पद्दति विकास गर्नु र सबै बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक सिकाइको व्यवस्थापन गर्नुलाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ । समावेशी शिक्षाका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित पृष्टभूमिका बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेका एवं पारिएका परिवारका बालबालिका, सडक बालबालिका, अति गरीब परिकारका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, छात्रालगायत अन्य धेरै प्रकारका बालबालिकाको विषयमा चर्चा गरिन्छ तर यस संक्षिप्त लेखमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको विषयमात्र समावेश गरिएको छ ।…


पहुँचयुक्त बन्दैछन् जाँते गा.वि.स.का सार्वजनिक संरचनाहरू

जानकारी जाँते गा.वि.स. का सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भवनहरु रयाम,ढोकाका चुकुल हरु अपाङ्गता मैत्रि थिएन ।अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरु बिद्यालयहरु पढन जाँदा एक आर्का कोठामा हिडडुल गर्न असहज भईराखेको थियो । स्थानिय गा.वि.स,स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य निकायमा सेवा सुविधा लिन बाट वञ्चित भएको थियो स्थानिय स्तरका विभिन्न सरकारी निकायका भवनहरुको अपाङ्गता मैत्रि सञरचना बारे अनुगमन गरी जाँते गाविसका सरकारी भवनहरु अवस्था वारे अधारभुत सर्वेक्षण गरियो । विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संग विभिन्न चरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठक,छलफल गरि अपाङ्गता मैत्रि रयाम, ढोकाको चुकुल, जस्ता भौतिक निर्माण कार्यमा अनुमानित खर्च मांग गरि एन.एल.आर को सहयोगमा र एन.एफ.डि.यन को सहकार्यमा अपाङ्गता मैत्रि भौतिक पुर्वधार…


DESTINATION NEPAL IS FOR ALL!

Inside story Pankaj Pradhananga It was 14th May 2014, birthday of Lord Buddha. Nepal was enjoying a public holiday to mark the full-moon day. We were excitedly waiting in Tribhuvan International airport to welcome a globetrotter like no others, Dr. Scott Rains. Scott was traveling solo to Kathmandu all the way from California, San Jose in the USA. His companion was his wheelchair and or courses the best wishes from hundreds of friends across the globe. Photo: Dr. Scott Rains visited at Bhaktapur Durbar Square Upon arrival in Kathmandu, he looked tired but was very excited about the idea of…


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका गतिविधि

गतिविधि राजु बस्नेत १. अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माणको लागि सरकारले तदारूकता देखाएको छ र यसको लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी उक्त समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ समावेश गरेको छ । २. सन् २०१६ देखी २०२२ सम्मको लागि शिक्षा विभागले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ल्याएको छ । यस योजनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका विभिन्न सवालहरू समावेश गराउन र सीआरपीडीको धारा २४ ले सुनिश्चित गरेका सेवा सुविधा र व्यवस्थाहरू समावेश गराउन महासंघले विभिन्न पैरवीहरू गरेको थियो । यस योजनामा विद्यालय बाहिर रहेका सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने, विद्यालयहरूलाई अपाङ्गता मैत्री…


राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको क्षेत्रीय गतिविधि

गतिविधि भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ अनुसार रूपन्देहीका भौतिक संरचना र बन्दै गरेका सडक अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गर्ने र अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीका डीपी dpos र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही मा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । साथै, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका सबै जिल्लालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनका लागि गरेको पहल अनुसार नवलपरासी जिल्लामा फेब्रुअरी १९ तारिक २०१७ र फेब्रुअरी २५ मा कास्की जिल्लामा पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाई सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयलाई बाध्यात्मक नियम बनाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको छ । त्यसैका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सम्बधित कार्यालयलाई परिपत्र गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्नुका साथै…


अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ को संशोधनमा के छ ?

दस्तावेज लामो समयको छलफल र परामर्शपछि नेपाल सरकारले यही मिति २०७३ माघ ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई समयसापेक्ष हुनेगरी पहिलो संशोधन गरेको छ । संशोधन गरिएको निर्देशिकाको पूर्ण पाठ यस्तो छः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ प्रस्तावनाः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस निर्देशिकाको नाम "अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३" रहेको छ । (२) यो निर्देशिका नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । २. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण…


रुपान्तरणका अन्य अंकहरू हेर्नको लागी अभिलेखायमा जानुहोस्।