कागजमा मात्रै सीमित अपाङ्गतामैत्री संरचना

सरोकार

कृष्ण खनाल

रूपन्देहीको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अपाङ्गता भएकी महिला ‘हाकीम सा’प खोइ’ भन्दै घस्रंदै भित्र छिर्नुभयो । सबै उहाँको अपाङ्गतालार्इ क्वार्क्वार्ति हेरिरहेका थिए । उहाँका साथमा रहेका आफन्त (नाती) ले उहाँलाई प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम भण्डारीकहाँ लग्नुभयो ।

तल्लो तलामा रहनुभएका प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीकहाँ ती महिलाले नमस्कार गर्दै भन्नुभयो–’लौन हाकीम सा’प म मर्कामा परे, न्याय दिनुपर्‍यो।’

ती महिलालाई सम्झाउँदै भण्डारीले भन्नुभयो– ‘हाकीम सा’प (सहायक प्रजिअ) बाहिर जानुभएको छ, उहाँ आएपछि म तपाईंका बारेमा कुरा गरिदिन्छु । एकैछिन बाहिर गएर बस्नुस् न ल ।’

उहाँ कोठाबाट बाहिर आउँदै गर्दा नजिकै रहेका व्यक्तिसँग सोध्नुभयो– ‘हाकीम सा’प बस्ने कोठा कहाँ हो ?’ नजिकै रहेका व्यक्तिले माथिल्लो तला देखाउँदै ‘तर अहिले हाकीम सा’प बाहिर जानुभएको छ भनिदिए ।

उहाँ बाहिर निस्केपछि प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले भन्नुभयो– ‘के गर्ने यस्ता मान्छेको पनि पैसा खाइदिएछन्, न्यायका लागि आएकी रैछन्, सहयोग गर्नुछ ।’

जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन केही समय पहिलामात्र निर्माण गरिएको हो । भवन नयाँ हो, कतिपय कोठा अझै प्रयोगमा आएकै छैनन् तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, विशेषगरी ह्वील चियर प्रयोगकर्ताहरू माथिल्लो तलामा जानसक्ने अवस्था छैन । अर्थात, भर्खरै निर्माण गरिएको भवनमा ह्वील चियर जाने गरी र्‍याम्प बनाइएको छैन । प्रमुख प्रशासनिक निकायको नयाँ भवन बनाउँदासमेत अपाङ्गमैत्री अवधारणा अवलम्बन गरिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख व्यक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल, सहकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी कौशलराज शर्मा पहिलो तलामा बस्दै आउनुभएको छ भने महिला, बालबालिका र अपाङ्गताको विषयमा हेर्दै आउनुभएकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुनिका न्यौपानेको कोठा झनै माथिल्लो अर्थात तेस्रो तलामा छ । उहाँहरूकहाँ जो–कोही अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहजरूपमा पुग्न सक्दैनन् । तला उक्लिन सीढी बनाइएको छ, त्यसबाट ह्वील चियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू माथिल्लो तलामा जान सम्भवै छैन ।

 

District Administration Office, Rupandehi
तस्विर विवरणः रुपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय

२०६९ फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय अपाङ्गतामैत्री बनाउने र उपयुक्त ह्वीलचियर र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेलको अनिवार्य व्यवस्था गरिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सोही व्यवस्था अनुसार पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल–रेष्टुरेण्ट, बैंकको एटीएम आदिलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ती स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त ह्वीलचियर ‍र्‍याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेलको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रूपन्देही जिल्लाका सबै सरकारी भवन अपाङ्गतामैत्री छैनन् । केही वर्ष पहिला रूपन्देहीको जिल्ला विकास समितिको सामाजिक विकास शाखा तीन तलामाथि राखिएको थियो । पटक पटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आवाज उठाएको विषय बुटवल टुडे दैनिकमा प्रकाशन भएपछि तत्कालन स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले माथिल्लो तलामा राहेको शाखालाई तल्लो तलामा झार्नुभएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सालबाट अपाङ्गता जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय विकास अधिकारीसँग त्यस विषयमा पटक पटक विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । जिल्ला विकास समिति रूपन्देहीका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ गत भदौ महिनामा सामाजिक शाखा तल्लो तलामा सारिएपछि केही सहज भएको बताउनुहुन्छ ।

यद्यपि, जिल्ला विकास समितिका प्रमुख स्थानीय विकास अधिकारी माथिल्लो तलामा बस्ने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले ह्वील चियर प्रयोग गरेर उहाँलाई भेट्न सक्ने अवस्था छैन । अपाङ्गताको विषय हेर्ने जिल्ला विकास समितिका सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ– एउटा शाखामात्र अपाङ्गतामैत्री भएर भएन, सबै शाखा तथा सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गतामैत्री निर्माण भएमा राम्रो हुन्छ ।नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको करिब छ वर्ष भयो ।

सन् २००६ पारित महासन्धि सन् २००८ मा सरकारले अनुमोदन गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पारित गरेको यो महासन्धिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने हक तथा अधिकार, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, नि:शुल्क शिक्षा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, यी कुराहरू अहिलेसम्म कागजमा मात्रै सिमित पाइन्छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने मनसाय र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा अपाङ्गता भएका पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुने बताउनुहुन्छ । ‘सुहाउँदो शौचालय नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कतै निस्कनुपर्दा पानी नखाई निस्कनुपर्ने अवस्था छ’, सुवेदी भन्नुहुन्छ– ‘ह्वीलचियर ‍र्‍याम्प नभएर सरकारी कार्यालयहरूमा टेक्नै नपाएपछि त्यहाँको बाँकी सुविधा कल्पनाबाहिरको विषय भएको छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका पूर्व अध्यक्ष देवीबहादुर पोखरेलले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरे पनि सरकारी निकायबाट ध्यान नदिइंदा पूर्ण कार्यान्वन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना बनाउन छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि कतिपय भौतिक संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले पुराना निर्माण भएका संरचना भत्काएर पुनः अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्छ भनेका छैनौं, बन्दै गरेका नयाँ भौतिक संरचनाहरूको केही स्वरूप परिर्वतन गरेर थोरै लागतमा भौतिक अवस्था सुधार गरेर अपाङ्गतामैत्री बनाउन सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलकी संयोजक सावित्रा घिमिरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसमा पनि महिलाले भौतिक संरचनाको अभावका कारण थप मारमा पर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कतिपय सरकारी कार्यालयमा जाँदा भौतिक संरचनाकै कारण कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो भोग्नुपरेको छ ।’

बुटवल नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत दामोदर ज्ञवाली पनि अपाङ्गता क्षेत्र अलि बढी संवेदनशील भएका कारण आफूहरूले जहिले पनि सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हामीले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका र आगामी दिनमा पनि सहकार्य जारी रहने छ ।’

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाल अपाङ्गता भएकाको पक्षमा सरकारले अपाङ्गतामैत्री समाज निर्माण गर्दा सरकारी र गैरसरकारी संस्थासमेत अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ । सरकारी कार्यालय अहिले जे जस्तो अवस्थामा छन्, तिनीहरूको संरचनागत सुधार गरेर अपाङ्गतामैत्री बनाउन आफ्नो प्रयास जारी रहने उहाँले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘अहिले निर्माण भएका भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउन के कसरी सम्भव हुन्छ, त्यसका लागि हामी आ–आफ्ना क्षेत्रबाट तयार छौं ।’

एउटा तथ्याङ्क अनुसार, एक करोड रुपियाँको लागतमा बनिसकेको भवनको सेमिनार हललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन १२ हजार, टाउन हललाई २० हजार, कलेजका कक्षा कोठालाई ५१ हजार र सपिङ सेन्टरलाई २२ हजार रुपियाँ अतिरिक्त खर्चले पुग्छ । अपाङ्गता सुहाउँदो बनाउने सोच सुरुमै राख्ने हो भने सेमिनार हलमा दुर्इ हजार, टाउन हलमा पाँच हजार, कलेजमा १३ हजार र सपिङ्ग सेन्टरमा ६०० रुपियाँ थप लागत भए पुग्छ ।