राजु बस्नेत

• १. अपाङ्गता अधिकार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली निर्माणको लागि सरकारले तदारूकता देखाएको छ र यसको लागि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले एक समिति गठन गरी उक्त समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ समावेश गरेको छ ।
• २. सन् २०१६ देखी २०२२ सम्मको लागि शिक्षा विभागले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ल्याएको छ । यस योजनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका विभिन्न सवालहरू समावेश गराउन र सीआरपीडीको धारा २४ ले सुनिश्चित गरेका सेवा सुविधा र व्यवस्थाहरू समावेश गराउन महासंघले विभिन्न पैरवीहरू गरेको थियो । यस योजनामा विद्यालय बाहिर रहेका सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने, विद्यालयहरूलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने,शिक्षकहरूलाई अपाङ्गता विषयमा तालिमहरू दिने,अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागि दिइने छात्रवृत्तिमा वृद्धि गर्ने, शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउने जस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर हाल पछिल्लो समयमा स्रोतकक्षा सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका समेत सरकारले तयार गरिसकेको छ ।
• ३. पहुँचयुक्त भौतिक संरचनाको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारी संयन्त्रहरुको क्षमता विकास लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको संलग्नता बढाउने उद्देश्य सहित सीविएमको सहयोगमा काठमाडौ महानगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत खास गरेर सरकारी कर्मचारी, आर्किटेक र इन्जीयर, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूलाई पहुँचयुक्त भौतिक संरचना सम्बन्धी प्राविधिक तालिम तथा अभिमुखीकरण, पहुँचयुक्त वेवसाइट निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शक सामग्री निर्माण लगायत महानगरपालिकाले निर्माण गर्ने विभिन्न सार्वजनिक संरचनाहरूका डिजाइनहरू पहुँचयुक्त बनाउन विभिन्न पैरवी वैठकहरू सम्पन्न गरिएका छन । यसैगरी पुननिर्माण प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय, सडक विभाग र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा विभिन्न अन्तरकृयात्मक वैठकहरू सञ्चालन गरिए ।
• ४. अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई हेर्दा महानगरपालिकाले बनाउँदै गरेका करिव ४२ वटा अव बन्ने सार्वजनिक सौचालयहरू अपाङ्गता मैत्री बन्ने भएका छन भने नयाँ बन्ने धरहरालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनेगरी बनाउने विषयमा सो सँग सम्बन्धित प्राविधक र निर्णयकर्ताहरू सहमत भएका छन र यस विषयमा थप फलोअप भैरहेको छ ।
• ५. महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका सरोकारवाला संस्थाहरूसँग मिलेर गरिएको पैरवीको फलस्वरूप नेपाल सरकार पुननिर्माण प्राधिकरणले जारीगरेका नीतिगत निर्देशनहरूमा पुननिर्माण हुने विद्यालय र सार्वजनिक संरचनाहरू अनिवार्यरूपमा अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने र अझ विद्यालयको हकमा डिजाइन पहुँचयुक्त नवनाएको खण्डमा त्यसको उक्त पास गर्न नपाइने सम्मको प्रावधान रहेको छ ।
• ६. त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरीङ विभागका प्रोफेसर र प्रावधिकहरूलाइ समावेश गराइएको हुनाले विश्वविद्यालयको पाठ्याक्रममा पहुँचयुक्त भौतिक संरचना सम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्ने वातावरण तयार हुँदै गएको छ । यसैगरी केहि निजी क्षेत्र र सामुदायिक स्तरमा बन्दै गरेका भौतिक संरचनाहरू जस्तै पार्क र सडक आदिलाई पहुँचयुक्त बनाउन प्रारम्भिक तहदेखीनै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी काम गर्न सफल भएको छ ।
• ७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा स्थापित गर्ने, रोजगारदाताहरूलाई तयार गर्ने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीमा सहभागिताको अवस्थामा अध्ययनका कामहरू भैरहेको यस अवधिमा थप १० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा स्थापित गरिएको छ भने ६० जनाभन्दा धेरैलाई विभिन्न किसिमका तालिम र परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा संलग्नताको अवस्थामा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन लेख्ने काम सम्पन्न भएको छ भने प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नेतयारी भैरहेको छ ।

तस्विर विवरणः काठमाडौंमा प्राविधिकहरुका निम्ति सम्पन्न पहुँचयुक्तता सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै महासंघका महासचिव राजु बस्नेत

• १. ब्यावस्थापिका संसदमा रहेको अपाङ्गता अधिकारविधेकलाई पारीत गराउन सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुमा नियमित पैरवी गर्नु पर्नेछ ।
• २. महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले अपाङ्गता अधिकार ऐनको दफावार छलफल गरी महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई सो ऐनसँग सम्बन्धीत नियमावली बनाउन शुरु गर्नु भनि अख्तियारी दिएको तथा मन्त्रालयले पनि नियमावली मस्यौदाको लागि औपचारीक रुपमा काम अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा नियमावली चाडो ल्याउन निरन्तर पैरवी गर्नु छ ।
• ३. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजना राज्य परिवर्तित स्थानीय संरचनामा गइसकेको हुँदा सोही बमोजिम संशोधन गरी अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ ।
• ४. स्वास्थ्य नीतिको कार्यान्वयन र कार्ययोजनाको अनुमोदनको लागि पैरवी र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यदलमार्फत अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका समस्याहरु समाधान गर्न अधिकतम पहल गर्नु छ ।
• ५. राज्य स्थानीय तहमा गएसँगै सोसँग सम्बन्धीत नयाँ बन्ने र संशोधन हुने नीति ऐन कानूनहरुमा निरन्तर पैरवी गर्नु छ।
• ६. गत मंसिर २७ र २८ गते सम्पन्न अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको महाभेलाले जारी गरेको काठमाण्डौ घोषणापत्रको कार्यान्वयनको लागि सरोकारवाल निकायहरुको नियमित रुपमा ध्यानाकर्ष ण गराउनु छ ।
• ७. शिक्षा नियमावलीमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका सवाल समावेश गराउन र अपाङ्गता भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई प्रकृया पुर्याएर स्वत स्थायी गराउन नियमित पैरवी गर्नु छ ।