राजेशमान के.सी.
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्सङ्घीय महासन्धि, २००६ (UNCRPD- 2006) को धारा १ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तरक्रियाका कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा गरिएको छ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो असहजताको अनुभूति उनीहरूको शारीरिक अवस्थाले भन्दा पनि भौतिक संरचनाको प्रतिकूलता र यसबाट सिर्जित मानसिक अवस्थाले बढी गराउँछ । त्यसैले, हाम्रा भौतिक संरचनाहरू यदि अपाङ्गतामैत्री हुने हो भने उनीहरूले शारीरिक वा मानसिक असहजताको अनुभूति गर्नु पर्ने अवस्था रहँदैन । उचित सेवा, सुविधा र अवसर पाउने हो भने उनीहरूले पनि राष्ट्र निर्माणको काममा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन् र समाजमा पूर्ण आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सक्छन् ।
पहुंचयुक्तताको सन्दर्भमा UNCRPD धारा ९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्तताको आवश्यकताबारे स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस धारा ९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वनिर्भरतापूर्वक जीवनयापन गर्न तथा जीवनका हरेक पक्षमा पूर्णरूपमा सहभागी हुनका लागि सक्षम बनाउन पक्ष राष्ट्रहरूले अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रहरूमा भौतिक वातावरण, यातायात, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलगायत सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका वा प्रदान गरिएका अन्य सुविधा तथा सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपायहरू अबलम्बन गर्नेछन् र त्यस्ता उपायहरू, जसमा पहुँचयुक्ततामा रहेका व्यवधान र अवरोधहरूको पहिचान तथा अन्त्यसमेत समावेश हुने छन् भनिएको छ । स्मरण रहोस्, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले त्यस महासन्धिमा सन् २००६ डिससेम्बर १३ तारिखका दिन हस्ताक्षर गरी त्यसको पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।
सोही प्रतिबद्धता अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्ततातर्फ केही उपलव्धिहरू हासिल पनि भएका छन् । जस्तो, नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा र्याम्पको व्यवस्था गरी अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ भने नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा पनि रोष्ट्रमसम्म ह्वीलचियर जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नवनिर्मित भवन अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ भने काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र पाटनको सीबीआर भवन पनि अपाङ्गतामैत्री भइसकेका छन् ।
अर्को कुरा, यूएनसीआरपीडको धारा ९ लाई नै कार्यान्वयन गराउनका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं. २०६९ फागुन ६ गते भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच स्थापित गराउन भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ पनि पारित गरिसकेको छ । यो निर्देशिका पारित गराउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको पनि निकै महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका रहेको छ । त्यसो त महासङ्घले आफ्नै भवन र शौचालय पनि अपाङ्गतामैत्री बनाएर सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूका लागि एउटा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको भवन निर्माण आचार संहिता, २०६० मा पनि सबै व्यक्तिको समान पहुँच पुग्ने भवन निर्माण गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो भवन निर्माण संहिताको कोड नं. २०६ मा सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकतासम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले हालसालैमात्र छिमेकी भारतबाट आयात गरेको अढाई दर्जन साझा बसहरू पनि ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताले चढ्न मिल्नेगरी अपाङ्गतामैत्री रहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु पनि सान्दर्भिक हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा गतवर्षमात्र जारी भएको नेपालको संविधान (२०७२_ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादित र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
निश्चय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्तताको सवालमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलव्धिको रूपमा लिन सकिन्छ तर पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप जुन गति र अनुपातमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्ने हो, त्यस अनुरूप भने हुन सकिरहेको पाइँदैन । उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा नेपाल सरकारका कतिपय मन्त्रालय, विभाग तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्थाहरूमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँच हुन सकिरहेको छैन । घरदेखि सडकसम्म होस् अथवा गाउँदेखि सहरसम्म, उनीहरूका लागि सहयोगी र अनुकूल वातावरण रहेको पाइँदैन । त्यस्तै, विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू, सार्वजनिकस्थलहरू, धार्मिक र पर्यटकीयस्थलहरू तथा सवारी साधन प्रयोग गर्ने हरू प्रतीक्षालय, टिकट काउण्टर, शौचालय र बसपार्कहरू भौतिकरूपमा अपाङ्गतामैत्री हुन नसकेका कारण उनीहरूले आफ्नो दैनिक जीवन कठिनाइपूर्ण भएको अनुभव गरिरहेका छन् । विशेषगरी सूचना, सञ्चाचार तथा प्रविधि जस्ता आधुनिक उपकरणहरूमा उनीहरूको यथोचित पहुँच पुग्न नसक्दा उनीहरूले समाजमा आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
पहुँचयुक्तताकै कुरा गर्दा अहिले राजधानीमा सडक विस्तार गर्ने काम जोडतोडका साथ भइरहेको छ तर ती सडकहरू कति पहुँचयुक्त छन् त ? अथवा कति अपाङ्गतामैत्री छन् त ? यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । सडक पेटीहरू त यसरी बनिरहेका छन् मानौँ यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै छैनन् अथवा उनीहरूलाई सडकपेटीमा हिंडडुल गर्नै पर्दैन । त्यसमाथि सडक विस्तार गर्ने नाममा भत्काइएका संरचनाहरू समयमा मर्मत हुन नसक्दा के अपाङ्ग, के सवलाङ्रग, सबै राजधानीबासीहरूले अहिले सास्ती खेपिरहेका छन् । हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोको सकसबाट गुज्रनु उनीहरूको लागि नियमित दिनचर्या नै जस्तो भइरहेको छ । कहिले काहीँ त यस पङ्क्तिकारलाई पनि राजधानीको सडकमा हिंड्नु भनेको ठूलै पाप हो कि जस्तो पो लाग्छ ! के गर्नु र ? दैनिक गुजारा त चलाउनै पर्यो, जीवन निर्वाह गर्नै पर्यो ।
सडक विस्तारकै प्रसङ्गमा कुरा गरिरहँदा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी समस्यामा परेका देखिन्छन् । त्यसै पनि दृष्टिविहीन अपाङ्गता भनेको एउटा संवेदनशील अवस्था हो । त्यसमाथि सार्वजनिकरूपमा बनेका बाटाहरू नै अपाङ्गतामैत्री नभइदिँदा उनीहरूले सहजरूपमा सेतो छडी लिएर हिंड्नसमेत सकिरहेका छैनन् । बाटो काट्ने अवस्थामा त कोही सहयोगी भएन अथवा कसैले सहयोग गरिदिएन भने उनीहरूले घण्टौँसम्म सडकमै उभिनुपर्ने अवस्था छ । सबैले उनीहरूलाई दयामायाका दृष्टिले मात्र हेर्छन्, विचरा भन्छन्, कठैबरा भन्छन् तर उनीहरू विचरा होइनन् र कठैवरा पनि होइनन् । वास्तबमा उनीहरू देख्नसक्नेहरू जति नै सक्षम छन् र क्षमतावान छन् । मात्र उनीहरूको क्षमता उपयोगका लागि, प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि उचित अवसर र वातावरणको खाँचो छ । यस्तो अवसर र वातावरण निर्माण गरिदिने दायित्व सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, अधिकारर्मी र हामी जस्ता अभिभावकवर्गको पनि हो । त्यसमा पनि राज्यले यस कुरालाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ र तद्नुरूपका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्दछ किनकि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको मुख्य अभिभावक र संरक्षक भनेको राज्य नै हो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक मूलप्रवाहीकरण र मानव निर्मित भौतिक संरचनाहरूबीच अत्यन्त निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस वास्तविकतालाई मनन गरी अबका दिनमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुने किसिमका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनुपर्दछ । अपाङ्गतामैत्री वातावरणको सवाल प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । विशेषगरी, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको हकमा भन्नुपर्दा उनीहरूको क्षमता उपयोग, प्रतिभा प्रष्फुटन र सम्मानजनक जीवनयापनका लागि उनीहरूले अध्ययन गर्ने ब्रेललिपिका पाठ्यपुस्तक सहजरूपमा उपलब्ध गराउने, सडकमा ट्राफीक लाइटको अवस्था साङ्केतिकरूपमा सुन्ने अनि विद्यमान सूचना तथा संञ्चार प्रविधिका नवीनतम साधनहरूमा समेत उनीहरूको सहज पहुँच पुग्ने वातावरण बनाउने गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राज्यले नै विशेष पहल र अग्रसरता देखाउनुपर्दछ किनकि राज्यले प्रतिबद्धता जनाउनेमात्र होइन प्रतिबद्धता प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने आँट पनि देखाउनुपर्दछ ।
(लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)