अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ को संशोधनमा के छ ?
दस्तावेज
लामो समयको छलफल र परामर्शपछि नेपाल सरकारले यही मिति २०७३ माघ ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई समयसापेक्ष हुनेगरी पहिलो संशोधन गरेको छ । संशोधन गरिएको निर्देशिकाको पूर्ण पाठ यस्तो छः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३
प्रस्तावनाः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले,
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
- (१) यस निर्देशिकाको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३” रहेको छ ।
- (२) यो निर्देशिका नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ को दफा ७ मा संशोधनः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ (यसपछि “मूल निर्देशिका” भनिएको) को दफा ७ को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थप गरिएको छ:
(क१) पुनर्स्थापना गृहमा बसिरहेकाहरूको हकमा पुनर्स्थापना गृहको अनुरोधमा परिचयपत्र सिफारिश समितिको सिफारिशमा सोही जिल्लाबाट अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
३. मूल निर्देशिकाको दफा ७ को खण्ड (घ) देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गरिएको छ :
“तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामो समयसम्म अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतले समितिको संयोजकत्व गर्नेछ ।”
४. मूल निर्देशिकाको दफा ७ को खण्ड (ड) देहायको खण्ड (ढ) थपिएको छ :
(ढ) पुनरावलोकन समितिः (१) परिचयपत्र सम्बन्धमा परेका उजुरीको छानविन गर्न देहायबमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहने छः
१. प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक
२. स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य
३. जिल्ला अस्पताल प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत चिकित्सक सदस्य
४. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य
५. समाज कल्याण अधिकृत सदस्य सचिव
(२) वितरण गरिएको अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धमा कुनै उजुरी पर्न आएमा वा कुनै कारणवश परिचयपत्र नपाउनु पर्ने व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने ।
(३) उमेर, अपाङ्गताको प्रकृति वा उपचारको कारणबाट अपाङ्गताको अवस्थामा परिवर्तन भएमा (घटेमा वा बडेमा) (१) बमोजिमको समितिको निर्णय अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्रको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्न वा रद्द गर्न सकिने छ ।”