पहुँचयुक्तता पहिलो सर्त

सम्पादकीय

पहुँचयुक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनका सबै पक्षमा हुने सहभागितामा वृद्धि गर्न र उनीहरूले पाउनु पर्ने सेवा र सुविधाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्नका निम्ति आवश्यक अनिवार्य पूर्व सर्त हो । अर्थात् मानव भएर पाउनु पर्ने सबै अधिकारको उपभोगका लागि पहिला नै तयार गरिनु पर्ने कुनै पनि किसिमको सहज एवम् सकारात्मक सोचाइ, वातावरण, परिस्थिति, प्रणाली वा पद्धति हो । त्यसैले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६को धारा ३ मा पहुँचयुक्ततालाई महासन्धिको एक मुख्य सिद्धान्तका रूपमा स्विकार गरिएको छ भने धारा ९ मा स्पष्ट रूपमा यसका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्ने विविध उपायहरू सहित व्यवस्था गरिएको छ ।

सीआर्पीडीलाई घरेलुकरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अन्य नागरिक सरह जीवनयापनका निम्ति सहज दिगो र पहुँच युक्त वातावरणको निर्माण गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने नेपाल सरकारले न्यूनतम सर्त एवम् मापदण्डहरू सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ लागू गरी सकेको छ । यसै गरी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणकार्यमा नीतिगत रूपमा नै सबै सार्वजनिक संरचनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा पहुँचयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता सहित काम अगाडि बढाइएको छ ।

तथापि नीतिगत रूपमा भएका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन भएको पाइन्न । अर्थात् तोकिएका न्यूनतम मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । केही उदाहरणहरूलाई छाड्ने हो भने निर्देशिका लागू भएपछि वा गएको भूकम्प पछि निर्माण गरिएका कुनै पनि पुर्वाधारहरूमा समेत तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरिएको छैन । प्रवेश द्वारमा ह्विलचियर र्याम्प राखेर उक्त संरचना सम्पूर्ण रूपमा अपाङ्गता मैत्री भयो भनि दाबि गर्ने प्राय चलन छ । जबकी पहुँच युक्त संरचनाका लागि र्याम्पका साथै अन्य थुप्रै कुराहरू जस्तै शौचालय, धारा, ढोका, सेवादिने ठाउँ, सूचना प्रणाली लगायत धेरै कुराहरु पहुँचयुक्त हुनु पर्ने हुन्छ । यसैगरी वेबसाइट एवम् सूचना प्रवाह गर्ने अन्य प्रणाली एवम् पद्धतिहरू विभिद प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यकतालाई ध्यान दिइ तयार गर्ने चलन सुरु भएकै छैन । न्यूनतम सर्तहरू पालना गरे-नगरेको जाँच गर्ने अनुगमन संयन्त्र तथा दण्ड एवम् जरिमाना गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना सम्म पनि गरिएको छैन ।

तसर्थ हरेक व्यक्ति तथा निकाय  स्वीकृत नीति तथा कानुनको अक्षरशः पालना गर्न र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार एवम् न्यूनतम सर्त समेत पुरा नगरि संरचना एवम् प्रणालीहरूको निर्माण गर्ने निकायलाई दण्ड एवम् जरिमानाको व्यवस्था हुनै पर्छ । प्राविधिक एवम् यसमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको हात-हातमा उक्त निर्देशिका पुर्याउने, पहुँचयुक्तता सम्बन्धी पर्याप्त तालिम एवम् अध्ययन/अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गर्ने र उक्त निर्देशिका लागू भए नभएको निरन्तर अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्ने जस्ता प्रयासले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।

अब  दिगो र समावेशि समाजको निर्माणमा लागि पर्ने हरेक व्यक्ति एवम् निकायले एक पटक सोच्नै पर्ने भएको छ कि आफूले तयार गरी रहेको संरचना वा प्रणालीबाट के सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत अन्य सबैले सजिलै लाभ लीन सक्छन् त? आशा गरौं अबको निर्माण एवम् तयारीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँगै सबै व्यक्तिहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।