समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन सुनिश्चिततामा स्थानीय तह

गणेशप्रसाद पौडेल, शिक्षा विभाग

१. समावेशी शिक्षा

शिक्षा बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षाको सुनिश्चितता अनिवार्य शर्त हो । बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता फरकफरक हुनु प्राकृतिक यर्थाथ हो । फरकपनलाई स्वाभाविकरूपमा स्वीकार गर्नु, सबैका लागि अनुकूल हुने सिकाइ पद्दति विकास गर्नु र सबै बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक सिकाइको व्यवस्थापन गर्नुलाई समावेशी शिक्षा भनिन्छ ।

समावेशी शिक्षाका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित पृष्टभूमिका बालबालिका, जनजाति, पछाडि परेका एवं पारिएका परिवारका बालबालिका, सडक बालबालिका, अति गरीब परिकारका बालबालिका, अनाथ बालबालिका, छात्रालगायत अन्य धेरै प्रकारका बालबालिकाको विषयमा चर्चा गरिन्छ तर यस संक्षिप्त लेखमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको विषयमात्र समावेश गरिएको छ ।

२. समावेशी शिक्षाका सन्दर्भमा भएको संवैधानिक व्यवस्था

राजनीतिक दलहरूको ६५ वर्षभन्दा लामो अवधिको राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा रहेको संविधानसभाले ५ वर्ष १० महिना लगाएर नेपालको संविधान जारी गरे । संविधानमा ३५ ठाउँमा समावेशी शब्द प्रयोग भएको छ । संविधानमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था देहाय अनुसार रहेका छन् ।

• धारा ३१ (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
• धारा ३१ (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिकसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
• धारा ३१ (३) अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
• धारा ३१ (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।

 बालबालिकाको हक :

• धारा ३९ (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
• धारा ३९ (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
• धारा ३९ (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।
• धारा ३९ (४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
• धारा ३९ (५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
• धारा ३९ (७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
• धारा ३९ (९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
• धारा ४२ (३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

३. संवैधानिक जवाफदेहिता र स्थानीयतह

नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा र धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा स्थापित गरेको छ ।

संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था मिलाएको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारका २२ वटा सूची राखिएकोमा क्र.सं. ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा राखिएको छ । त्यस्तै, धारा २२६ ले अनुसूची ८ र ९ को सूचीमा उल्लेखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको अपरिहार्य शर्त हो । मौलिक हक पूरा नगर्दा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउन सक्छ । जवाफदेही सरकारले प्रत्येक नागरिकका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

नेपालमा संविधान अनुसारको पुनःसंरचना हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेक्रममा छ । स्थानीय तह निर्माणसँगै संविधानले शिक्षाका हक अधिकार सोही तहबाट सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण उजागरण गरेको छ । सबै बालबालिका, त्यसमा पनि विशेष गरेर हालसम्म सम्मानजनक हैसियतमा शैक्षिक मूलप्रवाहमा समेटिन नसकेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका मौलिक हक स्थानीय तहबाट सम्बोधन एवं संरक्षण गर्न नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेको छ ।

४. संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गर्नु पर्ने तयारी

क) पहुँचको हक :

संविधानको धारा ३१ (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो उपधाराको हकको संरक्षण गर्नका लागि अति नै तीव्रखालका अपाङ्गता भएका बालबालिका, जो उठ्नसकेका छैनन्, विस्तारामा कुनै योजना लक्ष्य एवं गन्तव्यबिना पल्टिएका छन्, जसको उत्तेजनात्मक व्यवहारका कारण बाबु–आमाले बाध्यतापूर्वक कोठामा थुनेका छन्, तीव्रखालका अटिजम, डाउनसिन्ड्रोम, श्रवणदृष्टिविहीन, मष्तिष्क पक्षाघातका कारण कसैसँग कुनै किसिमको सञ्चार गर्नसकेका छैनन्, न त उनीहरू अन्य साङ्ग भएकालाई आफ्नो अवस्था र बाध्यता बुझाउनसकेका छन् न त साङ्ग भनिएका हामीले उनीहरूको अवस्था, बाध्यता बुझ्नसकेका छौँ । यस्तो अवस्थाका बालबालिकालाई हालको शैक्षिक पद्दतिले समेट्न सकेको छैन ।

यी र यस्तै किसिमका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच के हो ? यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? कस्तो शैक्षिक पद्दति कायम गर्ने गराउने ? कस्तो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने ? स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा स्थानीय तहको गठनसँगै तयारी गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

ख) अनिवार्य शिक्षाः

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने हक स्थापित गरेको छ । अनिवार्य शिक्षाका सन्दर्भमा चर्चा शुरु भएको झण्डै ७ दशकको यात्रा पार गर्दासमेत अनिवार्य शिक्षा के र कसरी भन्ने विषय स्पष्ट हुनसकेको छैन । अनिवार्यताको मापन गर्ने सूचक के के हुन्, त्यसका लागि जिम्मेवारी कस कसले बहन गर्नुपर्ने हो भन्ने जस्ता विषय हालसम्म अनुत्तरित छन् । कुनै अभिभावकले आफ्ना सन्ततिलाई विद्यालय नपठाए अभिभावकलाई के कारबाही कसले गर्ने ? अभिभावकले पठाउने विद्यार्थी आफैँ विद्यालय जान मानेनन् भने त्यसको समाधान के हुने ? बाबु आमा एवं अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मेवारी कसले लिने ? वस्ती अत्यन्त कम भएको सानो सङ्ख्यामा बालबालिका रहेका ठाउँमा अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितताको मोडालिटी के हुने ? अति तीव्र अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षा के र कसरी हुने जस्ता विषयमा गाउँसभा र नगरसभा प्राथमिकताका साथ प्रबेश गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

ग) निःशुल्क शिक्षाः

संविधानले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई उच्चशिक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने विषय उठान गरेको छ । हालसम्म यो प्रावधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीले धेरै कठिनाइ झेल्दै आएका छन् । हाल देशभरिमा करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी निजी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन् । निजी विद्यालयबाट निःशुल्क सम्भव होला ? एकातिर संविधान प्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अर्कोतर्फ निजी विद्यालयको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने आफैँमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संविधान प्रदत्त हक उपयोग गर्न हरेक नागरिकले पाउनुपर्दछ । के र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण तयारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

घ) बाल अधिकार, बाल सहभागिता र दण्डरहित शिक्षाको सुनिश्चतता

संविधानको धारा ३९ ले बाल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिवार, समाज, समुदायको तयारी पुगेको छैन । सबै स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, स्थानीय तहका अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीलाई बाल अधिकार, बाल सहभागिता एवं दण्डरहित विद्यालय वातावरण विकासका लागि तयारी गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएको छ ।

ङ) अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल शिक्षा

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी शिक्षाको मान्यताबमोजिम सबै ( हालको वर्गीकरण अनुसार शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण र दृष्टिविहीनता, स्वर/बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता बहु अपाङ्गता) किसिमका अपाङ्गता भएकाहरूका लागि अनुकूलन हुने शैक्षिक मोडेलहरू हालसम्म बन्नसकेका छैनन् ।

तीव्रखालका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा के हो, कुन किसिमको सिकाइलाई शिक्षाको परिभाषामा समावेश गर्ने, कुन सिकाइका लागि आधारभूत शिक्षाको तहमा राख्ने भन्ने जस्ता सुन्दा सामान्य लाग्ने तर शैक्षिक एवं व्यवस्थापकीय दृष्टिले दूरगामी प्रभाव पर्ने दर्जनौँ प्रश्नको जवाफ अबको स्थानीय तहले खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

७. निष्कर्ष

नेपालको संविधान (२०७२) ले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनायो । राज्यशक्तिको बाँडफाँडका क्रममा शिक्षालाई स्थानीय तहमा जिम्मेवारी स्थापित गर्‌यो । संवैधानिकरूपमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अनुकूल शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको गठनसँगै तत्काल तयारी सुरु गर्नुपर्दछ । अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारी, सहयोग समन्वय सद्‌भाव राख्ने सबैले संविधानप्रदत्त समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहमा यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने र सहयोग गर्नुपर्दछ । गठन भएका स्थानीय तहको नेतृत्वमा सिङ्गो नेपाल सरकारबाट बालबालिकाप्रति दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन हुनसकेमा संविधानको मर्म, भावना र मार्गदर्शन व्यावहारिकरूपमा सफल देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

१. नेपालको संविधान (२०७२)

२. समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ – शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार

३. समाहित शिक्षा र बालमैत्री विद्यालय, २०६३ – शिक्षा विभाग, समाहित शिक्षा शाखा, सानोठिमी, भक्तपुर

४. नेपाल राजपत्र – भदौ २, २०६३ – नेपाल सरकार

५. समाहित शिक्षा सूचना सामग्री २०६८, शिक्षा विभाग, समाहित शिक्षा शाखा

६. समाहित शिक्षा एवं बालमैत्री शिक्षा सहयोगी सामग्री, शिक्षा विभाग, समाहित शिक्षा शाखा