अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि बनेको ऐन अधिकारमुखी बन्दै
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र पहिलो संशोधन (२०७५) मा रहेका विध्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाहरुमा राज्यको प्रतिवध्दता अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्ने भएको हुदा उक्त कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।”
अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने सबै प्रकार भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुले पाउने जन्म सिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति गर्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माणमा र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वाबलम्बि र सम्मानजनक जीवन यापनको वातावरण सुनिश्तितता गराउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ परिमार्जन तथा संशोधनको लागी राय सुझाव मागेकोमा उक्त ऐनमा संशोधन गरिनु पर्ने विषयहरुमा छलफल गर्नको लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी २०८०असोज २५, २६ र २९ गतेका दिन ललितपुर स्थित स्क्वायर होटेलमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा उक्त ऐनमा संशोधन गरिनु पर्ने विषयहरुमा कानुन व्यवसायी, राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था एवं संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरुसँग समुह छलफल गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकार क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्व डा. विरेन्द्र राज पोखरेलले सहजिकरण र प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । सो तिन दिने कार्यक्रममा ११७ जनाको सहभागिता रहेका थियो । सो कार्यक्रममा सहभागी जनाउने अधिकाशं व्यक्तिहरुले विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था, नयाँ मस्यौदामा थप घट गर्नु पर्ने प्रावधान र थप- घट गर्नु पर्नाका कारणहरु सहित विभिन्न सेवा सुविधा एवमं अन्य कानुनी जटिलता रहेका सवालहरुमा संशोधन गर्नु पर्ने कुरा उठान गरिएका थिए । छलफलका क्रममा संचालित कार्यशाला गोष्ठीमा ऐनको दफावार छलफल भएको थियो । जस अन्तर्गत ऐनको दफा ३४ खण्ड ‘ग’ मा अपाङ्गता सशक्तिकरण एव विकास प्रतिष्ठिान काम गर्ने संयन्त्र नभएको हुदा उक्त संयन्त्र बनाउनु पर्ने, सोहि ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २१ मा बहिरा बालबालिकालाई नेपाली सांकेतिक भाषा तथा दृष्टि विहिन बालबालिकालाई ब्रेल लिपिमा र अटिजम, बौद्धिक, श्रवण दृष्टि विहिनलाई स्पर्श सांकेतिक भाषाको ब्यवस्था, सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु युनिभर्सल डिजाइन अनुरुप हुनु पर्ने र अपाङ्गताको विविधतालाई मध्ये नजर गर्दै सिकाईको लागि तोकिएको नविनतम अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप शिक्षा र सोहि अनुसार तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने । दफा ३१ मा अनुसन्धान थप गर्ने त्यस्तै अपाङ्गता मैत्री सट्टा अपाङ्गता अनुकुल शब्द राख्ने ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा उल्लेखित सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न सबै प्रकारको अपाङ्गता र ऐनको दफा ६ मा प्रचलित कानूनले तोकेको अविभावकहरुलाई थप गर्नुपर्ने। दफा ११ मा निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरी निर्वाचनमा उम्मेरदारी हुने निर्वाचित हुने भोट हाल्ने तीनै तहको सरकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने साथै लैङ्गिकताको सवाल पनि समेट्नु पर्ने। ऐनको दफा १२ नीतिनिर्माणमा सहभागिताको अधिकारमा निजसँग सम्बन्धित तथा प्रतिनिधिमुलक थप्ने,ऐनको दफा १७ मा सूचनाको जानकारीको अधिकारमा पहुँचयुक्त प्रविधि थप गर्नुपर्ने साथै दफा १९ सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, ऐनको बालबालिकाको अधिकारमा उपदफा ३ मा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई अन्य बालबालिकासँग सरह समान आधारमा वर्गीकरण सामुदायीक अन्तरछेत्रीय र ऐनको दफा २९ मा पुनःस्थापना कानूनमा तोकिने छ नभई जस्ता शब्दहरु हटाउने र कानूनका आधारमा गर्नु पर्नेछ जस्ता शब्दहरु समावेश गर्ने। त्यस्तै दफा ३५ को शिर्षकमा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य सम्बन्धि व्यवस्था राख्ने, दफा ८ मा अपाङ्गता र लैगिंकताको आधारमा, जातजाती र सम्प्रदायको आधारमा भेदभाव गर्न पाइदैन भन्ने कुरा थप्नु पर्ने, दफा २८ मा भएको तोकिए बमोजिमका देखि उपचारको लागि सम्म हटाउने पर्ने प्रावधान लगायतका सुझावहरु प्राप्त भएको थियो ।
उक्त तिन दिने छलफलमा आएका सुझावहरुलाई एकिकृत गरि राष्ट्रिय अपांङ्ग महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र पहिलो संशोधन (२०७५) मा रहेका विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थाहरुमा थप- घट गरि तिन महले मस्यौदा तयार गरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । ऐनमा थप सुझाव संकलनकालागि प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन उपर छलफल गराउने योजना समेत रहेको बताइएको थियो । उक्त तिन दिन सम्म संचालन भएको कार्यशाला गोष्ठीमा कार्यक्रम संचालन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल महा-सचिव सुगम भट्टराइले गर्नुभएको थियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न पर्ने आवश्यकता माथि प्रकाश तथा मोडेरेटर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य ज्यूले गर्नु भएको थियो । सोहि कार्यक्रममा युएनडिपीका नीति सल्लाहकार बिन्दा मगर र अपाङ्गता अभियान्ताहरुले आ आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो ।
Share this post:
