संविधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूको भूमिका र दायित्व संविधान मूल कानुन हो । यसले राज्यको शासन व्यवस्थालाई निर्देशन गर्छ । संविधान जति नै राम्रो बने पनि त्यसमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन, नियमावली, नीति, नियम र निर्देशिका बन्नुपर्दछ । संविधानमा भएका कुराहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजहरूमा परेनन् भने संविधानमा भएका अधिकारहरू हकवालाहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।…
(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसङ्ख्या १६ मा भएको व्यवस्था जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन व्याख्यात्मक टिप्पणी स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय निकायहरूले काम गर्दा यो संविधान अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता…
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग धारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । क) कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको…
धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई…
धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।…
धारा ५१(ज) : नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उपधारा (१४) यातायात सुविधानमा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने, ब्याख्यात्मक टिप्पणी राज्यमा निर्मित हरेक सार्वजनिक संरचना…
मौलिक हक भनेको के हो ? नागरिक भएकै कारणबाट प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ । यस्ता मौलिक अधिकार मानव अधिकारको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका हुन्छन् । हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारका सम्बन्धमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा मौलिक हकमा ३२ वटा धारा…
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, समाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्यगरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै,…
१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ । २. संविधानले सङ्घीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न वा थपघट गर्न…
संविधान राज्यको मूल कानुन हो, जसले राज्य सञ्चालन र राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको हुन्छ । मूल कानुन हुने भएको हुँदा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन् किनभने कानुनी राज्यको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने राज्यमा संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । नेपालमा यो संविधान अउनुभन्दा पहिले राज्यसत्ताका सञ्चालकहरूले गठन गरेको विज्ञ समूहबाट तयार मस्यौदालाई…
