प्रेश बिज्ञप्ती

१८०/०७६/०७७

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु भित्र पनि सेतो छडि ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अथवा अन्य ब्यक्तिको सहयोग बिना दैनिक दिनचर्या यापन गर्न असम्भव हुने वर्ग समुदायको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट रु ३०० देखी शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आज पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई मासिक तीन हजार र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई मासिक एक हजार छ सय मात्र उपलब्ध भइरहेको सर्वविदितै छ ।

गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे संघीय संसदबाट नै त्रुटिवस छुट भएको हुँदा उक्त ऐन सच्याउन र पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसद ज्युहरुको समेत उ ध्यानार्षण गराउन चाहन्छौ ।

 

मिति २०७६ जेष्ठ ७ गते

…………….
राजु बस्नेत
महासचिव

प्रेश विज्ञप्ति jpg