Job posted on 1st February, 2023 Apply before 7 Feb, 2023 DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS Call for Expression of interest (EOI) Research Expert (consultant) KOSHISH, NFDN, SISN invites expression of interest (EOI) from interested and qualified individual experts to Situational analysis of UNCRPD article 12 Legal capacity and supported decision making on the life…
19 June 2021 National Federation of the Disabled Nepal organized an interaction program entitled, ‘Let’s continue talking about mental health’ with focus on SDG 3- ‘Health and wellbeing’. With a motive to create a platform for sharing and gaining insights from experienced experts, the experts shared their experience, understanding and accomplishments. The program was intended…
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले २०७७ साल चैत्र ७ गते चितवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय भेला तथा संस्थाको २० औँ साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाकै क्रममा देशभरिबाट उपस्थित महासंघका सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेलाको अवसर पारी महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका जल्दा बल्ला सवालहरूमा छलफल गरि २० बुँदे चितवन घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । देशभरीबाट महासंघमा…
पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न “संवाद कार्यक्रम: नेपालमा पहुँचयुक्तता सम्बन्धी मापदण्डको संशोधन” आयोजना गरियो। काठमाडौंमा १४ जना प्रादेशिक सरकारी प्रतिनिधिहरु (पहुँचयुक्तता सम्बन्धी निर्णयकर्ता र प्राविधिक व्यक्तिहरू) लाई भेला गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना र सीबीएमको साझेदारीमा यस कार्यक्रमको…
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आज मिति २०७७ फाल्गुन ७ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त माननीय अध्यक्ष श्री तप बहादुर मगर ज्यू, माननीय सदस्य डा. सूर्य प्रसाद शर्मा ढुङ्गेल र माननीय सदस्य श्री लिली थापाज्यूलाई बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेको छ । उक्त बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा आयोगका प्रतिनिधि, कर्मचारीहरु, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अध्यक्ष…
समावेशी विकासको नमुना, सबैकालागि पहुँचयुक्त स्वच्छता, सरसफाइ र पिउने पानीको संरचना सरसफाई, पिउने पानी र स्वच्छताकालागि बन्ने पूर्वाधार र उपलब्ध सुविधाहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आद सबैले विना कुनै अवरोध प्रयोग गर्न मिल्ने हुनुपर्छ उदाहरणका लागि, सबैखाले प्रयोगकर्ताले चर्पी खोल्न र बन्द गर्न मिल्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने। प्याड व्यस्थापनका लागि…
मिति: १८ मंसिर २०७७ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा ३ डिसेम्बरमा विद्दुतिय (भर्चुअल) माध्यमद्वारा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम;सम्पन्न भयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतित्यथामा र सचिव याम कुमारी खतिवडाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम…
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ । परिच्छेद–१ प्रारम्भिक १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७६” रहेको छ । (२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ…
अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलाहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको च. नं १६३ मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र अनुसार हाल संशोधन प्रकृयामा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी त्यस्ता लाभग्राहीहरुको छुट्टै अभिलेख राखि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नवीकरण गर्नु भन्ने पत्रको आशयले बिगत लामो समयदेखी प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानको लागि पुर्व तयारी तथा प्रदान उन्मुख देखिन्छ तर सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यद्यपी सरकारको यो सकरात्मक कदमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।
अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।