Similar Posts

  • निर्वाचनको अवधिमा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धी सूचना

    उपरोक्त सम्बन्धमा २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न महासंघका अधिकांश कार्यसमिति सदस्य र कर्मचारीहरू आ-आफ्नो जिल्ला तथा गाउँपालिकामा जाने…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

  • अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

    राज्य एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय शासन प्रणालिमा रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु २०७४ चैत्र २८ गतेबाट खारेज भएका छन् । स्थानीय…

  • अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को विषयमा अभिमुखीकारण कार्यक्रम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना, सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिको समन्वय र डी.पी.ओ.डी. डेनमार्कको सहयोगमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाइ अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को विषयमा…

  • अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले एट्लास एलाइन्स नर्वेसँगको साझेदारीमा ७ वटै प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरुका नीति, कानुन र विकासका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई समावेशीकरण…