राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको पैरवीबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अपाङ्गमैत्री र्याम्प निर्माण
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लामो संघर्षपछि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त भएको छ । कुनैबेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका मागमा त्यति चासो नदिने प्रदेश सरकारले यतिबेला अपाङ्गताका माग सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन थालेको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलगायत अन्य केही सरकारी कार्यालयमा पहुँचयुक्तताका माप्दण्ड अनुरूप र्याम्पहरूसमेत निर्माण भएका छन् । केही निर्माणको तयारीमा छन् ।
परिवर्तनको यो अवस्था त्यति सजिलै आएको भने होइन । यसका पछाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लामो संघर्षको कथा लुकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमाहानगरपालिकमा रहेको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । विक्रम संवत् २०७४ फागुन ५ गते स्थापना भएको यस मन्त्रालयमा विभिन्न शाखा तथा महाशाखा रहेका छन् ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका, २०६९ मा पहुँचयुक्त र्याम्प निर्माणका लागि आधारभूत मापदण्ड एवं शर्तहरू तोकिएका छन् । निर्देशिकामा सबै वर्ग र सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त संरचना बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग माहासंघ नेपालले बारम्बार वकालत र पैरवी गर्दा पनि मापदण्ड अनुरूपका र्याम्प बन्न सकेका थिएनन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग माहासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पहुँचयुक्त पूर्वाधारका लागि निरन्तर पैरवी गदै आइरहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको भवन पुरानै किसिमको संरचना भए तापनि केही सुधार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजता हुने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफैँ पुगेर सेवा लिन सक्ने संरचना बनाउन सकिने वातावरण थियो । त्यहाँको र्याम्प मापदण्ड अनुरूप नहुँदा सेवा लिन जाने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा कमी हुनपुगेको भनी धेरै पटक गुनासो राख्दा पनि नसुनिएको अवस्था थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग माहासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सेवा लिन जाँदा पहुँचयुक्तताको मापदण्ड अनुसारको र्याम्प नहुँदा आएको समस्या, उनीहरूका गुनासाका आधारमा र माहासंघले पनि अनुगमन गर्दा मन्त्रालयमा निर्माण गरिएको र्याम्प मापदण्ड अनुसार नभएका कारण सेवा लिनमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग माहासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमार्फत केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसहित वकालतका लागि गई सचिव, महिला शाखा प्रमुख र इन्जिनियरसँग छलफल गरियो ।
यसैबीच, सन् २०२२ सेप्टेम्बर ८ तारिकका दिन माहासंघले सीबीएम ग्लोबलसँगको साझेदारीमा संचालित “हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजनामार्फत सामाजिक विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई पहुँचयुक्तता परीक्षणसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्यो । यसरी माहासंघले पहुँचका लागि बारम्बार समन्वय गरे पनि मन्त्रालयको कार्यालयमा र्याम्प भने मापदण्ड अनुरूपको निर्माण भएन ।
बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्दा पनि आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएपछि अन्ततः समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्ने वाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना भएसँगै अपाङ्गता अभियानकर्ताहरूको टोलीले अपाङ्गता अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष भीमबहादुर शाहको संयजकत्वमा अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन समिति गठन गर्यो ।
सरकारलाई सच्चिने मौका दिन समितिले विभिन्न ७ बुँदे मागसहित २०८० असार ५ गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो । सात दिनको समय दिँदै माग सम्बोधन नगरिए सरकारबिरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिइयो ।
सात दिनको समय बिते पिन मागबारे कुनै सुनुवाइ नभएपछि १२० भन्दा बढी सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागितामा २०८० असार १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबिरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू थालियो । कार्यक्रममा “हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजना अन्तर्गतका प्रदेश परियोजना कार्यदलका सदस्य तथा स्थानीय पहुँच परीक्षण समूहका सदस्यहरूको समेत सक्रियरूपमा सहभागिता रह्यो ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन धनगढीमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडिबाट र्याली सुरु गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहुँदै पार्कमोडको पीपल चौतारामा त्यो र्याली कोणसभामा परिणत भयो । त्यसपछि रिले अनसनको सुरुवात भयो । सोही दिन सांकेतिक विरोधस्वरूप पहुँचयुक्त नभएको पीपल चौताराको भौतिक संरचना भत्काई महासंघकै पहलमा त्यहाँ र्याम्प निर्माण गरियो ।
आन्दोलनको चौथो दिन अर्थात् २०८० असार १५ गतेका दिन संघर्ष टोलीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा पहुँचयुक्तताको सिद्धान्तविपरीत निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू भत्कायो । त्यसैगरी अर्धनग्न प्रदर्शन, सुसेल्ने कार्यक्रम, सडक अवरोधलगायतका कार्यक्रम गरिए ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बाधारहित पूर्वाधार माग गरियो । त्यसक्रममा आन्दोलनमा सहभागी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको मापदण्डविपरीतको र्याम्पलाई ध्वस्त पार्यो ।
विश्वव्यापी (युनिभर्सल) मापदण्ड र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका, २०६९ अनुसार नबनाइएको हुनाले त्यो संरचना भत्काउनुपरेको थियो ।
सरकारविरुद्ध संघर्षको सातौँ दिन अर्थात् २०८० असार १८ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सडकमै आई संघर्ष टोलीलाई सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसै दिन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट वार्ताका लागि आह्वान समेत भयो । त्यसपछि संघर्षका सबै कार्यक्रम रोकी वार्ताटोली गठन गरेर आवश्यक तयारी थालियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २०८० असार २१ गते दिउँसो ३ बजे वार्ताका लागि समय तोकियो । सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय वार्ताटोली गठन भयो । “टोलीमा हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजनाको प्रदेश परियोजना कार्यदलका सदस्यमध्ये एक जनाको समेत सहभागिता रह्यो ।
निर्धारित मिति र समयमा बसेको दुईपक्षीय बैठकले पहिलो चरणमै राम्रो सफलता हात पार्यो । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा पेस गरिएका सबै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । साथै, यस क्षेत्रको विकासका निम्ति थप ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्यो ।
यसरी सबैगरी लगभग १६ करोड रुपियँबराबरका कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याउने र थप बैठकमार्फत कार्यान्वयनका प्रयास अगाडि बढाउने सहमतिमा वार्ता टुङ्गियो ।
उपलब्धि
महासंघको निरन्तर पैरवी र आन्दोलनपश्चात सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवबाट मापदण्ड अनुरूप र्याम्प बनाउने निर्णय भयो र त्यसको दुई दिनभित्र माप्दण्ड अनुरूपको र्याम्प निर्माण गरियो । करिब एक वर्षभन्दा बढीको निरन्तर प्रयासपछि हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मापदण्ड अनुसारको र्याम्प बनेको छ । अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहजै रूपमा सेवा लिन जान सक्ने भएका छन् । मापदण्ड अनुसारको र्याम्प नभएका कारण अनिवार्यरूपमा सहयोगी लिएर त्यहाँ पुग्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिलेको महसुस अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीहरूले गरेका छन् ।
यसरी आफ्ना सवालहरूमा मौन रहेको प्रदेश सरकारबिरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू गरेरै भए पनि सरकारलाई आफ्ना समस्याहरूप्रति सकारात्मक बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सफलता मिलेको छ । संगठित भएर गरिएको संघर्षबाट आज निकै राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भत्काइएका भौतिक संरचनाहरूमा मापदण्ड अनुरूप र्याम्प बनेका छन् । यसबाट अन्य सरकारी कार्यालयहरूले समेत पाठ सिकेको विश्वास हामीलाई भएको छ । र, आगामी दिनहरूमा बन्ने संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्याहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुसमेत संघर्षको अर्को प्राप्ति हो । त्यसैको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि करिब १६ करोड रुपियाँबराबरका कार्यक्रम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्ष्य गरी ल्याइयो, जुन हाम्रा लागि निकै राम्रो कुरा हो । यी कार्यक्रमबाट सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा ठूलो राहत पुग्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने हाम्रो समाजमा यो आन्दोलनले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ । संघर्षबाट प्राप्त यी प्रतिफल अन्य वर्षहरूमा समेत दोहोरिई रहने कुरामा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पूर्ण आशावादी छन् । यस वर्ष बजेट विनियोजनमा केही ढिलाइ भए तापनि गत वर्ष अनुरूपकै बजेट प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- पिडीएफ फर्म्याटमा रहेको नेपाली र अंग्रेजी भाषामा डाउनलोड गर्न तलको लिंकमा जानुहोस् ।
- Advocacy Leads to Improved Accessibility at UNDP Office in Sudurpaschim
- Advocacy Leads to Improved Accessibility at UNDP Office in Sudurpaschim-Nepali Version
Share this post:
