विभिन्न देशले आपसी हित र विकासका लागि संयुक्तरूपमा काम गर्न संगठन निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस्ता संगठनलाई क्षेत्रीय संगठन भनिन्छ, जस्तैः युरोपियन युनियन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि । यी संगठन/संस्थाहरूले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न सक्छन् ।
यो महासन्धिमा हस्ताक्षर वा अनुमोदन गरिसकेपछि देशहरू वा देशहरूका क्षेत्रीय संगठनहरूले राष्ट्रसंघमा औपचारिक जानकारी गराउँने छन् । यस महासन्धिमा कहिले हस्ताक्षर गर्ने वा अनुमोदन गर्ने भन्ने बारेमा देशहरू वा क्षेत्रीय संगठनहरूले आफैँले निर्णय लिन सक्छन् ।
देशहरूले ३० मार्च २००७ देखि राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालय न्यूयोर्कमा यो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्रसंघमा यो महासन्धिको आधिकारिक प्रतिलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको प्रतिवेदन र सूचनालगायतका विभिन्न कागजपत्र राष्ट्रसंघका महासचिवको जिम्मामा रहने छ ।
यो महासन्धि लागू गर्ने देशहरू महासन्धिलाई कसरी अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्न भेला हुने गर्छन् वा त्यस्ता देशको सम्मेलन आयोजना गरिने छ । यस्तो खालको पहिलो भेला वा सम्मेलन यो महासन्धि विश्वमा लागू भएको छ महिनाभन्दा ढिलो नगरिकन गरिने छ । यसपछिका भेला वा सम्मेलन भने २-२ वर्षमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलाउने…
सीआरपीडी समितिले आफूले गरेका कामहरूका बारेमा राष्ट्रसंघको महासभामा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा हरेक २-२ वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसमा विभिन्न देशबाट प्राप्त प्रतिवेदनले दिएका सूचनाहरूका आधारमा सिफारिसहरू पनि गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्रसंघका अन्य विभिन्न निकायले यो महासन्धि कार्यान्वयनका वारेमा विचार विमर्श गर्दा सीआरपीडी समितिलाई पनि बोलाउनुपर्छ । सीआरपीडी समितिले आवश्यक ठानेको बेला त्यस्ता विभिन्न निकाय, विभागहरू र संघ-संस्थाहरूलाई छलफल र परामर्शका लागि बोलाउन सक्नेछ । समितिले अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको काम कसरी यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूसँग मेल खान्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाउन…
हरेक देशले समितिसँग मिलिजुली काम गर्ने छन् र आवश्यक पर्ने कुनै पनि सूचना र सहयोग समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने छन् । महासन्धिलाई देशहरूमा राम्रोसँग लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न देशहरूको क्षमता विकास गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेलगायत अन्य प्रकारका सहयोगहरू गर्न सक्नेछ ।
सीआरपीडी समितिले प्रत्येक देशले पठाएका प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्छ । प्रतिवेदनहरू हेरेर प्रत्येक देशलाई आगामी दिनमा महासन्धिलाई अझ राम्रोसँग कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा लिखित सुझावहरू पठाउँछ । यसरी पठाइएका सल्लाह र सुझावहरूमा देशहरूले कुनै जवाफ दिन चाहेमा दिन सक्छन् । यदि कुनै देशले प्रतिवेदन पठाउन निकै ढिला गरेमा सीआरपीडी समितिले त्यो देशको सरकारलाई चेतावनी…
व्यक्तिहरूलाई के कति फाइदा भयो र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारले के के प्रयासहरू गर्याे भन्ने बारेमा एउटा निश्चित अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसंघको सीआरपीडी समितिमा पेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा यो महासन्धि लागू गरेको २ वर्षभित्र एउटा प्रतिवेदन तयार पारी सीआरपीडी समितिलाई पठाउनु पर्नेछ, त्यसपछि प्रत्येक देशले ४-४ वर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ ।…