कोभिड—१९ को महामारी र प्रतिकार्यका लागि सीबीएम नेपालले राष्ट्रिय अपांग महासंघ—नेपाल, सप्रोस नेपाल र सीएमसी नेपालसंग हातेमालो गरि ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त पहल’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो परियोजना काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्राबती र हेलम्बु गाउँपालिकामा सञ्चालित छ । यो परियोजनाले अपांगता भएका ब्यक्तिका लागि सहायता सामाग्री वितरण,…
कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रीय अपाङ्गता दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ३ का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुका साथै समाजको हरेक क्षेत्रमा र विकाशमा उनीहरुको समावेशिताका लागि कार्य गर्न मनाइन्छ। २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको उपलक्ष्यमा महिला, बालबालिका र वरिष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मंसिर १७ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल (एनएफडीएन) सँगको समन्वयमा एक भर्चुअल प्रेस…
अन्तर्राष्ट्रिय नाराः Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19
राष्ट्रिय मुल नाराः “कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ट पुनरागमनको सुनिश्चितता: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दीगो विकासको लागि हामी सबैको प्रतिबद्धता”
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा संचालन गरिने विभिन्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको तालिका
मस्तिष्क पक्षघात समुदायमा पाइने बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक अपाङ्गताहरूको एक प्रमुख कारण हो । हरेक पाँचसय बालबालिकामा एक जनालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको छ र संसारभरी एक करोड बालबालिकालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस मस्तिष्क घातको शिकार हुने गरेका छन् भने १७ लाख मानिस यस बाट प्रभावित भएको देखिन्छ l मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारले ती बालबालिकाहरूको हिडडुल, दैनिक विद्यालय आउने जाने र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालबालिका र परिवारहरूलाई भेदभाव, हेला र पछाडि पार्ने गरिएको तथ्य अहिले पनि हाम्रासामु देखिन्छन् l
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङ ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्मा ज्यूको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव लगायत विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरु, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्ष ज्यूहरु,महासंघका देशैभरीका आवद्ध अपाङ्गता क्षेत्रका संघसंस्थाहरु, अपाङ्गताका वर्गीय महासंघ र सदस्य संस्थाहरु स्वावलम्बी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, महासंघका साझेदार सस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संघ सस्थाहरु, विभिन्न संचारकर्मी ज्यूहरु गरी ३०० जनाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ नेपाल राजपत्रको २०७७ साल भदौं १ गते यो नियमावली नेपाल सरकारले जारी गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै “अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९” अनुसार नै ती मन्त्रालय मातहतमा निर्माण हुनेे सबै संरचनाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागी अनुरोध गरेको छ। महासंघलाई बोधार्थ स्वरूप प्राप्त भएको पत्रलाई यस निर्णय कार्यन्वयन गर्नको लागी पैरवीका लागी प्रयोग गर्न सकिनेछ।यस पत्रको…
तपाँइ हामीले जानेर वा नजानेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरुको मन दुख्ने गरी वा आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी विभिन्न गलत शब्दावलीले सम्बोधन गरिरहेका हुनसक्छौं। तसर्थ यस्ता गल्तीबाट मुक्त हुन निम्न सन्देशमा राम्ररी ध्यान दिनुहोला। यो तालिकालाई PDF फर्म्याटमा डाउनलोड गर्नको लागी यहाँ थिच्नुहोस्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तपाइ हामीले जानेर वा नजानेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको मन…