Similar Posts

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  •  अन्तर्राष्ट्रिय  मस्तिष्क पक्षघात दिवस सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    मस्तिष्क पक्षघात समुदायमा पाइने बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक अपाङ्गताहरूको एक प्रमुख कारण हो । हरेक पाँचसय बालबालिकामा एक जनालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको छ र संसारभरी एक करोड बालबालिकालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस मस्तिष्क घातको शिकार हुने गरेका छन् भने १७ लाख मानिस यस बाट प्रभावित भएको देखिन्छ l मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारले ती बालबालिकाहरूको हिडडुल, दैनिक विद्यालय आउने जाने र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालबालिका र परिवारहरूलाई भेदभाव, हेला र पछाडि पार्ने गरिएको तथ्य अहिले पनि हाम्रासामु देखिन्छन् l  

  • लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)

    लोक सेवा आयोग (परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा) अनामनगर, काठमाडौं । चलानी नम्बरः ५८-७२-७३ मितिः २०७२-१०-१० विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा । श्री…

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • प्रेश विज्ञप्ती

    ४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l