Similar Posts
प्रदेश नं ३ को लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम २०७६
Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemail अपाङ्गता सम्वन्धी राष्ट्रिय घोषणा, नीति र मान्यता अनुरुप नेपाल सरकारले आपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सर्वाङ्गिण हित र पुनस्र्थापनाको लागि विविध नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरि कार्यन्वयन गर्दै आएको छ । बर्तमान अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी गरिएको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि महासंन्धी २००६ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरि पक्ष राष्ट्र भई सकेको छ ।…
कोविड-१९ महामारीको बेलामा आफ्नो हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने बारे सचेतनात्मक रेडियो सन्देश!
Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemailप्रदेश-१, प्रदेश-२, बाग्मती, गण्डकि , लुम्बिनी र कर्णालि प्रदेशको सदरमुकाम र आस पासका जिल्लामा बसोबास गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तिनका परिवार र समुदायमा रहेका आम-व्यक्तिलाई कोविड-१९ को बेलामा आफ्नो हेरचाह कसरी गर्ने र खोप सम्बन्धि सचेतना अभिबृद्धि गर्न र कोविड-१९ सम्बन्धि विद्द्यमान सुचनालाई लक्षित समुहमा पहुँच्युक्त र सजिलो माध्यमबाट उप्लब्ध गराउन सीबिएमसंगको साझेदारीमा नेपाल सरकार…
अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवसको प्रेश विज्ञप्ती
जीवनका विविध पक्षहरूमा सहभागी हुन, सिक्न, काम गर्न र दैनिक जीवन संचालन गर्न मानव जीवनमा संचारको ठूलो महत्व हुन्छ । संचार गर्दा मानिसहरूले आवाज, चित्र, अक्षर, हाउभाउ, इसारा, संकेत आदिको माध्यमबाट गर्छन् । सुन्न र बोल्नमा कठिनाइ हुने व्यक्तिहरूले संसारभरी सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्छन् । बहिरा व्यक्तिहरूको लागि एक आपसमा संचार गर्न र सुन्ने समुदायसँग संचार गर्न सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्छन् । तर हाम्रा मुलधारको संचारका, अभ्यास, प्रणाली र विधिहरू आबाजमा आधारित भएको हुनाले समुदायमा बहिरा व्यक्तिहरूले संचारमा पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीद्वारा अपाङ्गता अधिकार विधेयक चाँडै पास गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता
Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemailमिति २०७३ साल माघ १९ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको नेपालको नेतृत्वमा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय स्तरका अन्य संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित गएको १२ सददस्यीय एक प्रतिनिधिमण्डलले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री माननीय कुमार खड्कालाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू र अन्य विभिन्न विषयहरूमा…
प्रेश विज्ञप्ती
Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemail४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने वा स्वयम चुनिन पाउने मानवअधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्तो अधिकारबाट विभिन्न नाममा अक्सर बञ्चित हुने गर्छन् । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी…
समावेशी निर्वाचन सम्बन्धी जनचेतनामूलक भिडियो
Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemail“मतदान प्रकृया र मतदानस्थलहरूलाई सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त बनाउँ । सबैको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरौँ ।” Share this…FacebookPinterestTwitterLinkedinPrintemail