प्रदेश नं ३ को लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम २०७६

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रति समाज र परिवारमा सकारात्मक धारणाको विकाश गर्ने,
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सबै पक्षको विकासको लागि स्थानीय समुदाय र विकासका विषयका निकायलाई परिचालन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने ,
• अपाङ्गता हुन नदिन समयमा नै पहिचान रोगथाम न्युनिकरण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ चिसित्सकिय तथा अन्य सेवाद्धारा पुनर्स्थापना गर्ने
• सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न समान अवसरका सेवा (शिक्षा ,स्वास्थ्य ,तालिम ,सीप, नेतृत्व विकास, लघु ऋृण ,सहायक सामाग्री आदि)उपलब्ध गराउने र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गरि विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने साथै अन्य नागरिक सरह सक्षम तथा स्वावलम्बि बनाउने ।

१. संयोजक – उपप्रमुख /उपाध्यक्ष    स्थानीय तह
२. सदस्य – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    सम्बन्धित स्थानीय तह
३. सदस्य – अपाङ्गता सम्बन्धि काम गर्ने संघ / संस्थाको प्रतिनिधि = सम्बन्धित जिल्ला / स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गर्ने )
४. सदस्य – अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य मध्येबाट १ जना (सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गर्ने)
५. सदस्य सचिव – सम्बन्धित स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखा/सामाजिक विकास शाखा हेर्ने कर्मचारी

• सि. बि.आर. समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठक बसि संस्था छनौट गर्ने । यसका लागि बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ
• सि बि आर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था छनौट भएपछि सो संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रस्तावमा स्वीकृत गर्ने ।
• प्रस्तावना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरि आवश्यक पृष्ठपोषण र निर्देशन दिने ।
• सि बि आर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाईएमा सम्झौता रद्द गरि अन्य संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने यसका लागि संस्थालाई सफाईको मौका भने दिनु पर्नेछ

• यस अघि स्थानीय तहबाट लिएको अनुदानको हिसाब पेश नगरेको,
• अनुगमनबाट कार्यक्रम संतोषजनक रुपले।सञ्चालन गरेको नदेखिएको,
• दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु संलग्न नगरेको एवम् संस्थाको विवरण पुर्णरुपमा उल्लेख नगरेको ।
• गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको
• स्थानीय तहले तोकेको समयमा सम्झौता गर्न नआउने संस्था ।

• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भएका विभिन्न सेवा सिविधा अवसर बारे जानकारी दिने परामर्श दिने र सेवा एंव अबसर प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने ,
• स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्दा स्थानीय शिक्षक, बुद्धिजीवी , समाजसेवी , स्वयंसेवक लगायतका सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने र सेवा प्राप्त गर्न पहल गर्ने ,
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ विकास निर्माण सम्बन्धि क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक सरोकार विषयमा समाहित गर्न समन्वय गर्ने ,
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अविलम्ब पहिचान एंव सेवा परामर्श पुर्व तयारी कक्षा सञ्चालन समाहित शिक्षा,विशेष शिक्षा , तालिम (रोजगार र व्यावसायिक तालिम ) स्वास्थ्यपोचार सेवा स्याहार र रेखदेख सेवा गराउन मद्दत गर्ने गराउने ,
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिवार स्थानीय निकायका पदाधिकारी समुदायका लागि अपाङ्गपन निरोध, न्युनिकरण एवं उपचारात्मक लगायत सचेतना सम्बन्धि तालिम, कार्यक्रम, गोष्ठी, सभा,अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने गराउने,

• प्राप्त अनुदानको हिसाब किताब स्वीकृत लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ ,
• वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिक सकिएको १५ दिन भित्र स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ,
• प्राप्त अनुदानको रकम उपयोग गर्न नसकेमा बाकी किस्ता पनि निकासा दिन स्थानीय तह बाध्य हुने छैन,
• आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र लेखा परिक्षण गरि सो को एक प्रति र त्यस उपर संस्थाको प्रतिक्रिया सहितको प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ