प्रदेश नं ३ को लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सिबिआर) कार्यक्रम २०७६

अपाङ्गता सम्वन्धी राष्ट्रिय घोषणा, नीति र मान्यता अनुरुप नेपाल सरकारले आपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सर्वाङ्गिण हित र पुनस्र्थापनाको लागि विविध नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरि कार्यन्वयन गर्दै आएको छ । बर्तमान अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी गरिएको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि महासंन्धी २००६ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरि पक्ष राष्ट्र भई सकेको छ । आपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको समुचित पुनस्र्थपना, अधिकार र समान अवसर सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अवसर समानिकरण सम्वन्धि संयूक्त राष्ट्र संघिय प्रामाणिक नियममा उल्लेखित समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना अवधारणा र नीतिलाई नेपाल सरकारले आत्मसाथ गर्दै आएको छ । यस क्रममा आपाङ्ग सेवा राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ को माध्यमद्धारा, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना Community Based Rehabilitation कार्यक्रम बिस्तार गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३ हेटौडाले प्रदेश नं ३ भित्र रहेका ११९ वटै स्थानिय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागी प्रत्येक स्थानिय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागी बजेट विनियोजित गरेको छ । समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३ ले कार्यविधी तयार गरिएको छ ।

PLMBIS Cord No. ६.२.२.१२ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागी समुदायमा आधारीत पुनर्स्थापना कार्यक्रमः
सञ्चालन कार्य विधि २०७६ :

शीर्षक विवरण
उद्देश्यः
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रति समाज र परिवारमा सकारात्मक धारणाको विकाश गर्ने,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सबै पक्षको विकासको लागि स्थानीय समुदाय र विकासका विषयका निकायलाई परिचालन गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउने ,
  • अपाङ्गता हुन नदिन समयमा नै पहिचान रोगथाम न्युनिकरण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ चिसित्सकिय तथा अन्य सेवाद्धारा पुनर्स्थापना गर्ने
  • सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न समान अवसरका सेवा (शिक्षा ,स्वास्थ्य ,तालिम ,सीप, नेतृत्व विकास, लघु ऋृण ,सहायक सामाग्री आदि)उपलब्ध गराउने र सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण गरि विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउने साथै अन्य नागरिक सरह सक्षम तथा स्वावलम्बि बनाउने ।
कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायामा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम (CBR)सञ्चालन सम्बन्धित स्थानीय तहले अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरुसंगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।संस्था छनोट गर्दा कम्तिमा १५ दिन म्याद राखि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धि सुचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । उक्त सुचना अनुसुचि १ बमोजिमको संस्था छनोटका आधारहरु र अन्य दरखास्त संगै पेश गर्नु पर्ने कागजातहरुका बारेमा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । संस्था सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनु पर्नेछ । यदि स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था उपलब्ध नभएमा सम्बन्धित जिल्ला भित्रैकै संस्था मध्येबाट छनौट गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

 

सि बि आर समन्वय तथा अनुगमन समिति  प्रत्येक स्थानीय तहको तपसिल बमोजिमको सि बि आर समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ:

१. संयोजक – उपप्रमुख /उपाध्यक्ष    स्थानीय तह
२. सदस्य – प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    सम्बन्धित स्थानीय तह
३. सदस्य – अपाङ्गता सम्बन्धि काम गर्ने संघ / संस्थाको प्रतिनिधि = सम्बन्धित जिल्ला / स्थानीय तह (सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गर्ने )
४. सदस्य – अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारका सदस्य मध्येबाट १ जना (सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गर्ने)
५. सदस्य सचिव – सम्बन्धित स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखा/सामाजिक विकास शाखा हेर्ने कर्मचारी

 सि बि आर समन्वय तथा अनुगमन समिति काम कर्तव्य र अधिकार
  • सि. बि.आर. समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठक बसि संस्था छनौट गर्ने । यसका लागि बैठकमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ
  • सि बि आर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था छनौट भएपछि सो संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको प्रस्तावमा स्वीकृत गर्ने ।
  • प्रस्तावना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरि आवश्यक पृष्ठपोषण र निर्देशन दिने ।
  • सि बि आर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको पाईएमा सम्झौता रद्द गरि अन्य संस्थालाई प्रक्रिया पूरा गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने यसका लागि संस्थालाई सफाईको मौका भने दिनु पर्नेछ
नुदान रकम उपलब्ध नगराईने  यस मार्गदर्शनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहाय संस्थाहरुलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराईने छैन ।

  • यस अघि स्थानीय तहबाट लिएको अनुदानको हिसाब पेश नगरेको,
  • अनुगमनबाट कार्यक्रम संतोषजनक रुपले।सञ्चालन गरेको नदेखिएको,
  • दरखास्त साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु संलग्न नगरेको एवम् संस्थाको विवरण पुर्णरुपमा उल्लेख नगरेको ।
  • गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको
  • स्थानीय तहले तोकेको समयमा सम्झौता गर्न नआउने संस्था ।
संस्थाले सञ्चालन गर्ने मुख्य मुख्य क्रियाकलाप
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विद्यमान कानुनमा व्यवस्था भएका विभिन्न सेवा सिविधा अवसर बारे जानकारी दिने परामर्श दिने र सेवा एंव अबसर प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने ,
  • स्थानीय तहमा तालिम सञ्चालन गर्दा स्थानीय शिक्षक, बुद्धिजीवी , समाजसेवी , स्वयंसेवक लगायतका सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्ने र सेवा प्राप्त गर्न पहल गर्ने ,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ विकास निर्माण सम्बन्धि क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक सरोकार विषयमा समाहित गर्न समन्वय गर्ने ,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अविलम्ब पहिचान एंव सेवा परामर्श पुर्व तयारी कक्षा सञ्चालन समाहित शिक्षा,विशेष शिक्षा , तालिम (रोजगार र व्यावसायिक तालिम ) स्वास्थ्यपोचार सेवा स्याहार र रेखदेख सेवा गराउन मद्दत गर्ने गराउने ,
  • अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिवार स्थानीय निकायका पदाधिकारी समुदायका लागि अपाङ्गपन निरोध, न्युनिकरण एवं उपचारात्मक लगायत सचेतना सम्बन्धि तालिम, कार्यक्रम, गोष्ठी, सभा,अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने गराउने,
अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाको दायित्व अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाले देहाय बमोजिम दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।

  • प्राप्त अनुदानको हिसाब किताब स्वीकृत लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ ,
  • वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिक सकिएको १५ दिन भित्र स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ,
  • प्राप्त अनुदानको रकम उपयोग गर्न नसकेमा बाकी किस्ता पनि निकासा दिन स्थानीय तह बाध्य हुने छैन,
  • आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिना भित्र लेखा परिक्षण गरि सो को एक प्रति र त्यस उपर संस्थाको प्रतिक्रिया सहितको प्रतिवेदन स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ
बजेट बाँडफाँड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३ लाख बजेट विनियोजित गरिएको छ ।
खर्च र लेखापरीक्षण सशर्त अनुसारको रकम सामान खरिदका लागि खर्च गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको अधिनमा रहि खर्च गर्नु पर्नेछ साथै गोष्ठी सेमिनार तालिम दैनिक भ्रमण खर्च आदिको सम्बन्धमा बिद्यमान ऐन कानुनले तोके बमोजिम गर्नु पर्ने छ र प्रचलित कानुन बमोजिम आय व्ञ विवरणको लेखा राख्नुपर्नेछ । खर्चको आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखा परिक्षण प्रचलित कानुन बमोजिम गराइ सोको प्रतिवेदन मन्त्रालय मा पठाउनुपर्नेछ ।
अनुगमन र मुल्यांकन सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन गरिने ।
प्रतिवेदन  कार्यक्रम प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक र वार्षिक रुपमा तयार गरि स्थानीय तहले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।