Similar Posts

  • नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुको जम्मा २१७ बुँदा मध्ये अपाङ्गता सम्बन्धि परेका जम्मा ७ बुंदाहरु

    मिति २०८१ साल जेष्ठ १ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति…

  • अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को विषयमा अभिमुखीकारण कार्यक्रम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना, सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिको समन्वय र डी.पी.ओ.डी. डेनमार्कको सहयोगमा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूलाइ अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को विषयमा…

  • कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना

    मितिः २०८१ मंसिर २५ गते कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २२ औँ वार्षिक साधारण सभा यहि मिति २०८१ पौष…

  • नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

    मितिः २०७९ माघ ४ गते महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्गता अ धिकार प्रर्वद्धन शाखामा रहेर कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।