स्थानीय स्तरमा बजेटको व्यवस्था (Provisions for Budget Allocation in Local Level)

(स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् निरन्तरता दिइएको )

सुविधा :

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित र विकासका लागि खर्च गर्न राज्यका स्थानीय निकायहरू जस्तै जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाहरूमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्रदान गर्ने निकाय :

जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिका/उप महानगरपालिका/महा नगरपालिकाका कार्यालयहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :

हकवालाहरूले गाविस, जिविस र नगरपालिकामा आफूले सम्पादन गर्न चाहेको कार्यक्रमको योजना पेस गरी स्वीकृत गराई तोकिएको कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार :

क) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १८९ (जिल्ला विकास समितिको काम कर्तव्य र अधिकार) को १ को (च) को २ : राष्ट्रिय नीतिअनुरुप अनाथ बालवालिका, असहाय, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने र समाजिक कुरीति हटाउने तथा चेलीबेटी एवं नारीको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गराउने ।
ख) मिति २०६२/०१/१२ मा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा देशका सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूलाई जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख भएको ३ नं. बुँदा : स्थानीय निकायमा मन्त्रालयबाट निकासा हुने पुँजीगत अनुदान र आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने रकममा कम्तीमा एक देखि पाँच प्रतिशत रकम अपांगको हित अभिवृद्धि हुने आर्थिक तथा समाजिक विकासका कार्यक्रमका लागि छुट्याई प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन गर्दै जाने ।
ग) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ दफा २५ को उपदफा १ (ञ) : वडाभित्रका जनजाति, असहाय, अपाङ्ग तथा बेवारिसे व्यक्तिहरूको संरक्षण र जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने ।
दफा २८ को उपदफा १ (ट) को ६ : गाउँ विकास क्षेत्रभित्रका असहाय, अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाको लगत राख्ने र तिनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
दफा ९३ (फ) : नगरपालिका अन्तर्गतको जनजाति, असहाय, अपाङ्ग तथा बेवारिसे व्यक्तिहरूको संरक्षण र जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने ।
दफा ९६ को उपदफा १ (ञ) को १० : नगरपालिका क्षेत्रभित्रका असहाय, अनाथ र अपाङ्ग बालबालिकाको लगत राख्ने र तिनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
दफा १८९ को उपदफा १ (च) को २ : राष्ट्रिय नीतिअनरूप अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला, बृद्ध, अपाङ्ग तथा अशक्तहरूको संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न र सामाजिक कुरीति हटाउने तथा चेलीबेटी एवं नारीको संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने गराउने ।
घ) जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७
वुँदा नं. ३ :
अनुदानको उद्देश्य :
ग) समावेशी विकासको अवधारणा बमोजिम लक्षित समूुह र क्षेत्रलाई मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गरी समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने ।
भाग ३ : रकम विनियोजनका क्षेत्र :
वुँदा नं. ९.: क्षमता विकास अनुदान
१. (ञ) जिल्लाभित्र वसोवास गर्ने दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, आर्थिक एवं समाजिक रुपले विपन्न वर्ग, महिला, बालबालिका सम्बन्धी जिल्लास्तरीय सञ्जालको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य,
वुँदा ११ : पूँजीगत अनुदान
२: प्रवर्द्धनात्मक लगानीका क्षेत्र
ग.४: प्राथमिक स्वास्थ्य, एचआइभि/एड्स, भिटामिन ए, पोलियो र अन्य खोप, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा शिविरहरु जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियान, प्रचार प्रसार सम्बन्धी,
३ : लक्षित समूह विकास कार्यक्रम : जिल्ला विकास कोषको कुल प”ँजिगत बजेटबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजनाहरुमा लगानी गर्न देहाय बमोजिम बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ :—
(क) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजना लागि न्यूनतम १० प्रतिशत,
(ख) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजना लागि न्यूनतम १० प्रतिशत,
(ग) सबै जातजातिका आर्थिक रुपमा विपन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग ( ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी/जनजाति, भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम/आयोजनाका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत,
(नोट : यस वाहेक उक्त कार्यविधिको अनुसूचि ८ र ९ पनि हेर्नुहोला )
घ) नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७ भाग ३ :
रकम विनियोजनका क्षेत्र, वुँदा नंं. ९ : क्षमता विकास अनुदान
१.(छ) नगरक्षेत्रमा वसोवास गर्ने दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, पिछडा वर्ग, आर्थिक एवं सामाजिक रुपले विपन्न वर्ग, महिला, बालबालिका सम्बन्धी नगरस्तरीय संजालको क्षमता विकास तथा सीप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप,
वुँदा ११ : पूँजिगत अनुदान
२: प्रवर्द्धनात्मक क्षेत्र ्
ग.(७) लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, भिन्न क्षमता भएका व्यक्तित्वहरुको क्षमता विकास,
३. लक्षित समूह विकास कार्यक्रम : नगरपालिकाको कोषको कुल पूँजिगत बजेटबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजनाहरुमा लगानी गर्न देहाय बमोजिम बजेट विनियोजन एवं कार्यान्वयन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
(क) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजनाका लागि न्यूनतम १० प्रतिशत,
(ख) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजना लागि न्यूनतम १० प्रतिशत,
(ग) सबै जातजातिका आर्थिक रुपमा विपन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिबासी/जनजाति, भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक लगायत) एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूहभनी तोकिएका वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम/आयोजनाका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत,
नोट : यस वाहेक उक्त कार्यविधिको अनुसूची ४ पनि अवश्य हेर्नुहोला
च) गाउँ विकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७
वुँदा ११ : पूँजिगत अनुदान
यसै वुँदाको सहायक वुँदा २ : “प्रवर्द्धनात्मक लगानी” अन्तर्गत
ग.४ : प्राथमिक स्वास्थ्य, एचआइभि/एड्स, भिटामिन ए, पोलियो र अन्य खोप, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा शिविरहरु जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियान, प्रचार प्रसार सम्बन्धी,
यसै वुँदाको सहायक वुँदा ३ : लक्षित समूह विकास कार्यक्रम : गाउँ विकास कोषको कुल पूँजिगत बजेटबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम/आयोजनाहरुमा लगानी गर्न देहाय बमोजिम बजेट विनियोजन एवं सञ्चालन गर्नुपर्नेछ :–
(क) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम् १० प्रतिशत,
(ख) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम् १० प्रतिशत, र
(ग) सबै जातजातिका आर्थिक रुपमा विपन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी/जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग लगायत) एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम/आयोजनाका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत ।