यो कानुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार पनि अरू मानिसको जति नै छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न, उनीहरूले सबै मानव अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ र अरू मानिसहरू जति नै स्वतन्त्र र इज्जतका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्न ल्याइएको हो । कुनै कारणले दबाइमुलो वा उपचार गरेर पनि निको नहुने गरी मान्छेको शरीर, इिन्द्रय वा…
यो महासन्धिको अंग्रेजी नाम “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (कन्भेन्सन अन द राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसेविलिटिज) हो । यसलाई छोटो रूपमा CRPD वा UNCRPD भन्ने गरिन्छ । नेपालीमा यसलाई “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि” भनेर अनुवाद गरिएको छ भने नेपाली भाषामा पनि “सीआरपीडी” एउटा चलनचल्तिको शब्दावली बनिसकेको छ । यो संयुक्त…
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले २००६ मा पारित गरी २० मे २००८ देखि संसारभरि लागू गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको हुनाले नेपालमा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन राज्यको पनि कानुनसरह लागू भइसकेको छ । यो महासन्धिले गरेका व्यवस्थालाई सबैले सरल तरिकाले बुझ्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यसलाई…
संविधान कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूको भूमिका र दायित्व संविधान मूल कानुन हो । यसले राज्यको शासन व्यवस्थालाई निर्देशन गर्छ । संविधान जति नै राम्रो बने पनि त्यसमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन, नियमावली, नीति, नियम र निर्देशिका बन्नुपर्दछ । संविधानमा भएका कुराहरू संविधान कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजहरूमा परेनन् भने संविधानमा भएका अधिकारहरू हकवालाहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।…
(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसङ्ख्या १६ मा भएको व्यवस्था जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन व्याख्यात्मक टिप्पणी स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय निकायहरूले काम गर्दा यो संविधान अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता…
धारा २५८ : राष्ट्रिय समावेशी आयोग धारा २५८ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था देहायको योग्यता भएको व्यक्ति राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ । क) कम्तीमा १० वर्ष सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको हक हित वा विकास वा मानव अधिकारको…
धारा १७६ : प्रदेशसभाको गठन धारा १७६ को उपधारा ६ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई…
धारा ८४ : प्रतिनिधिसभाको गठन धारा ८४ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ । त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।…
धारा ५१(ज) : नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको उपधारा (१४) यातायात सुविधानमा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने, ब्याख्यात्मक टिप्पणी राज्यमा निर्मित हरेक सार्वजनिक संरचना…