नेपाल सरकारको अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ मा “अपाङ्गता भन्नाले शारीरिक अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा विद्यमान समस्या अथवा कठिनाइको कारण भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणबाट सृजना भएको सञ्चारसमेतको अवरोधले दैनिक क्रियाकलाप सामान्यरूपमा सञ्चालन गर्न एवं सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न कठिन हुने अवस्था हो” भनी परिभाषित गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको “अपाङ्गतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०११” मा प्रकाशित विवरण अनुसार विश्व जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्बभन्दा बढी मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमै बसोबास गर्दछन् ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना, २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा अहिले ५ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कुनै न कुनैरूपमा अपाङ्गताको जीवन बिताइरहेका छन् । खासगरी हाम्रो जस्तो समाजमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाको कमी आदि जस्ता कारणले गर्दा अपाङ्गताको समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्था त अझ बढी दयनीय रहेको हामी पाउँछौं ।
निश्चय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट समेत अति उत्पीडित र बहिस्करणमा पारिएको वर्ग हो भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछैन । वास्तवमा कुनै पनि प्रकारको विभेद र बहिस्करणविना अरूसरह समानरूपमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि मौलिक अधिकार हो । अपाङ्गता चाहे जुनसुकै प्रकृतिको होस्, उसले निर्वाधरूपमा संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हक उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । उनीहरूलाई पनि समाजका अन्य साङ्ग व्यक्तिसरह राजनीतिक–सामाजिक सहभागिताको पूर्ण अधिकार रहन्छ । मुलुकको आर्थिक संवृद्धिमा संलग्न रहने अधिकार हुन्छ ।
हामी नबिर्सौं- नेपाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अदम्य साहस प्रदर्शन गरी ऐतिहासिक जन-आन्दोलन सफल बनाउन उत्प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । समावेशी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि होस् वा गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि, राज्यका हरेक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । विगतका दिनहरूमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि साथ दिँदै आएका
हुन् । विक्रम संवत २०६२/६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू निरन्तर लागिपरे । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनीहरू पनि देशलाई आवश्यक परेको बेलामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि राजनीतिक, आर्थिक अधिकारका हकदार हुन् र उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा सामेल गर्नु जरुरी छ । हुन त हरेक राजनीतिक दलका नेताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सहयोगको आश्वासन दिने गरेका छन् तथापि ठोस र उपलव्धिमूलक ढङ्गबाट अपाङ्गता क्षेत्रका आवश्यकतालाई अधिकारमुखी पृष्ठभूमिमा बुझ्ने र बुझाउने काम अहिलेसम्म पनि वाञ्छितरूपमा हुन सकिरहेको छैन । यो दु:खलाग्दो कुरा हो ।
निश्चय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रभावकारी उपस्थितिबिना उनीहरूका लागि गरिने निर्णयले उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्तैन । तसर्थ, अपाङ्गतालाई मानव विविधताको रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको मर्यादित जीवन, आत्मसम्मान, राजनीतिक अधिकार र समान अवसर सुनिश्चित गराउन राज्यको यथेष्ट ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
मुलुकको पहिलो संविधानसभामा अपाङ्गता क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधिका रूपमा एक जना व्हिलचियर प्रयोगकर्ता अपाङ्गता भएका महिला र अर्का एक जना बहिरा सभासद गरी २ जनाको सहभागिता थियो तर त्यो सहभागिता त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो अपाङ्गता क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवालाहरूको रहेको छ ।
परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समाजमा पुनःस्थापना गर्न तथा आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा समान पहुँच कायम गर्दै त्यस्ता सेवा-सुविधा उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, यातायात, कानून, घरपरिवार, धर्मसंस्कृति, खेलकूद, सञ्चार, आर्थिक-राजनीतिक अवस्था, लैङ्गिक समानता जस्ता आधारभूत अधिकार क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समतामूलक पहुँच र पूर्ण सहभागिता गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा समावेशिता, समतामूलक सहभागितामा आधारित अपाङ्गताको पहिचानसहितको पहुँच र समान प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नु पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी वि.सं. २०६३ को ऐतिहासिक जन-आन्दोलन– २ को सफलतापछि सबै वर्ग र जातिको विकासमा समावेशी मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सशक्त ढङ्गले समावेशी समाज निर्माणका लागि संलग्न गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
अपाङ्गता अधिकारको कुरा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (यूएनसीआरपीडी), २००६ हो । राष्ट्रसङ्घको ६१औं महासभाले सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिखका दिन पारित गरेको यो महासन्धिलाई नेपालले सन् २००९ को डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरेको हो । यो महासन्धिको धारा २९ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अन्य व्यक्तिसरह मतदान गर्न तथा निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलेे राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति वा प्रतिनिधित्व जनाउन पाउनु पर्छ ।
यतिखेर मुलुकमा नयाँ संविधान कार्यान्वयन भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतीय सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले मुलुकले अब राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्दै आर्थिक संवृद्धितर्फ अग्रसर रहनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र प्राप्ति र गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि विकासको मूलधारमा समाहित गराउन राज्यका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता रहनु आवश्यकमात्र होइन अपरिहार्य नै देखिन्छ ।
(लेखक दृष्टिविहीन अभिभावक सङ्घ-नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
(यो लेख रुपान्तरण पत्रिका, बर्ष २३ अंक ०२, मङ्सिर-फागुन २०७५ मा प्रकासित भएको हो । यस अंकका अन्य लेखहरू हेर्न यहाँ थिच्नुहोस्।)