Articles

राष्ट्रसंघमा यो महासन्धिको आधिकारिक प्रतिलगायत यससँग सम्बन्धित विभिन्न कामको प्रतिवेदन र सूचनालगायतका विभिन्न कागजपत्र राष्ट्रसंघका महासचिवको जिम्मामा रहने छ ।

यो महासन्धि लागू गर्ने देशहरू महासन्धिलाई कसरी अझ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा विचार विमर्श गर्न भेला हुने गर्छन् वा त्यस्ता देशको सम्मेलन आयोजना गरिने छ । यस्तो खालको पहिलो भेला वा सम्मेलन यो महासन्धि विश्वमा लागू भएको छ महिनाभन्दा ढिलो नगरिकन गरिने छ । यसपछिका भेला वा सम्मेलन भने २-२ वर्षमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलाउने…

सीआरपीडी समितिले आफूले गरेका कामहरूका बारेमा राष्ट्रसंघको महासभामा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद‍्मा हरेक २-२ वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । यसमा विभिन्न देशबाट प्राप्त प्रतिवेदनले दिएका सूचनाहरूका आधारमा सिफारिसहरू पनि गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रसंघका अन्य विभिन्न निकायले यो महासन्धि कार्यान्वयनका वारेमा विचार विमर्श गर्दा सीआरपीडी समितिलाई पनि बोलाउनुपर्छ । सीआरपीडी समितिले आवश्यक ठानेको बेला त्यस्ता विभिन्न निकाय, विभागहरू र संघ-संस्थाहरूलाई छलफल र परामर्शका लागि बोलाउन सक्नेछ । समितिले अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको काम कसरी यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरूसँग मेल खान्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न बोलाउन…

हरेक देशले समितिसँग मिलिजुली काम गर्ने छन् र आवश्यक पर्ने कुनै पनि सूचना र सहयोग समितिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउने छन् । महासन्धिलाई देशहरूमा राम्रोसँग लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न देशहरूको क्षमता विकास गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनेलगायत अन्य प्रकारका सहयोगहरू गर्न सक्नेछ ।

सीआरपीडी समितिले प्रत्येक देशले पठाएका प्रतिवेदन विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्छ । प्रतिवेदनहरू हेरेर प्रत्येक देशलाई आगामी दिनमा महासन्धिलाई अझ राम्रोसँग कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा लिखित सुझावहरू पठाउँछ । यसरी पठाइएका सल्लाह र सुझावहरूमा देशहरूले कुनै जवाफ दिन चाहेमा दिन सक्छन् । यदि कुनै देशले प्रतिवेदन पठाउन निकै ढिला गरेमा सीआरपीडी समितिले त्यो देशको सरकारलाई चेतावनी…

व्यक्तिहरूलाई के कति फाइदा भयो र उनीहरूलाई अधिकार दिलाउन सरकारले के के प्रयासहरू गर्‍याे भन्ने बारेमा एउटा निश्चित अवधिमा प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रसंघको सीआरपीडी समितिमा पेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो देशमा यो महासन्धि लागू गरेको २ वर्षभित्र एउटा प्रतिवेदन तयार पारी सीआरपीडी समितिलाई पठाउनु पर्नेछ, त्यसपछि प्रत्येक देशले ४-४ वर्षमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने छ ।…

यस महान्धिलाई स्वीकार गरी लागू गर्ने सबै देश मिलेर एउटा समिति चयन गर्नेछन् । यो समिति संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुनेछ । त्यसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी समिति भनिने छ । यस समितिलाई हाल सीआरपीडी समिति पनि भनिन्छ । यो समितिले विभिन्न देशले महासन्धिलाई कसरी लागू गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने कुरा हेर्छ । महासन्धि ठिक तरिकाले…

देशहरूले – आफ्ना विभिन्न निकायहरूमा अपाङ्गताको विषय हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने, राष्ट्रियस्तरमा अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्ने, महासन्धिमा लेखिएका (उल्लेख गरिएका) अधिकारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने उपायहरू निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्रणाली (संयन्त्र) बनाउने, यस…