employment

कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था सुविधा : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रका कलकारखाना तथा उद्योगहरूमा रोजगारीमा ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुविधाका हकदार : रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका तथा नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिएका अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखानाहरू…

(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था) सुविधा : नयाँ संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षक सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणमा समेटिएका अध्यापन अनुमति प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : केन्द्रीय निकाय :शिक्षा मन्त्रालय/शिक्षा सेवा आयोग । स्थानीय निकाय :…

सुविधा : उद्योग मन्त्रालयले दृष्टिविहिनहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरेको छ । जस अन्तर्गत तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने दृष्टिविहिन व्यक्तिहरु । सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : घरेलु तथा साना उद्योग विभाग तथा यसका जिल्ला निकायहरु । सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया…

सुविधा : निजामति सेवामा रहेको कर्मचारी कुनै कारणले शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न असमर्थ भएमा निजामति सेवा ऐनमा सात वर्ष थप सेवा अवधि सहित अवकाशको विशेष व्यवस्था गरेको छ । सुविधाको हकदार : निजामति सेवामा रहेको अवस्थामा कुनै कारणवस मानसिक वा शारीरिक रुपमा समस्या आई सेवालाई निरन्तरता दिन असमर्थ व्यक्ति सुविधा प्रदान गर्ने निकाय…

सुविधा : निजामति कर्मचारीलाई सरकारी कामको सीलशिलामा कारणवस दुर्घटनामा परि अंगभंग भई वा मानसिक वा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएमा अशक्त वृत्तिको व्यवस्था निजामति सेवा नियमावलीमा गरिएको छ । सुविधाको हकदार : निजामति सेवामा कार्यरत कर्मचारी सुविधा प्रदान गर्ने निकाय : सम्वन्धित कार्यालय सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया : सम्वन्धित निकायवाट अशक्तताको कारण सेवालाई निरन्तरता दिन नसक्ने…

सुविधा : राष्ट्रिय यूवा नीति २०६६ ले अपाङ्गता भएका यूवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त समुहको रुपमा परिभाषित गरेको छ र यसले तय गरेका कार्यनीतिहरुमध्ये शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकतामा परेका समुहलाई समावेश गरिएको छ । यसै गरि समुहगत प्राथमिकता अन्तर्गत पनि अपाङ्गता भएका यूवाहरुलाई समेटिएको छ । सुविधाको हकदार : नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरण…