स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको अवस्था त्यस देशको स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसर्थ, प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गरेर होला, नेपालको संविधान (२०७२) ले धारा ३५ मा स्वास्थसम्बन्धी हक अन्तर्गत उपधारा १ मा’ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको ।
त्यसै धाराको उपधारा २ मा’ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ख’ भन्ने प्रावधान समेत गरिएको छ भने उपधारा ३ मा’ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएकोछ । उपधारा ४ मा’ प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनिएको छ । यी सबै प्रावधान स्वास्थ्यका अभिन्न अंश हुन् ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्षराष्ट्र हो । यो महासन्धिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धीको हकलाई पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । महासन्धिको धारा २५ मा भनिएको छ – ‘कुनै पनि पक्षराष्ट्ले अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभाव विना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उच्चतम प्राप्त गर्न सकिने स्तरको स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने अधिका र भएको स्वीकार गर्छन् । पक्षराष्ट्रहरूले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पुनर्स्थापना लगायत लैङ्गिक संवेदनशील भएका स्वास्थ्य सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच भएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नेछन्।’
नेपालमा वि.सं. २०१३ सालबाट विकासका आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गरे देखिनै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि योजना बद्ध रूपमा योजनाको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिँदै आइरहेको छ । विगतलाई फर्केर हेर्दा वि.सं.२०३२ सालमा १५ वर्षे पहिलो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना र वि.सं.२०५४ सालमा २० वर्षे दोस्रो दीर्घकालीन योजना लागू गर्दै पुन: २०७१ को नयाँ स्वास्थ्य नीति सम्म आइपुगेको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ र नयाँ संविधान (२०७२) ले गरेको व्यवस्थालाई नै प्रतिविम्बित गरी नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको अपाङ्गता सम्पर्क एकाइको पहल कदमीमा अपाङ्गता व्यवस्थापन (रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापना) नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना २०७३–२०८२ निर्माण गरिएको छ । यस१०वर्षे कार्ययोजना अनुसार सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले अन्य व्यक्तिहरूले पाए सरह गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने हकसँगै अपाङ्गता भएका कारणले आवश्यक पर्ने थप विशेष स्वास्थ्यसेवाको सुनिश्चितता गरेको छ । यद्यपि, उल्लेखित सबै संवैधानिक नीति तथा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सबैका लागि पहुँच योग्य र सजिलै प्राप्त योग्य स्वास्थ्य सेवा बन्नै सकेको छैन ।
नेपाली समाज विविधायुक्त समाज हो । आर्थिक वृद्धि र विकासका दृष्टिले यो विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा विश्व माझ सूचीकृत छ । २०७४ जेठ १४ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय औषतमा वार्षिक ८८ हजार ७८५ रुपियाँ रहने जानकारी गराउनुभयो । यदि यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मासिक सात हजार ३९८ रुपियाँ ७५ पैसा मात्र हुन जान्छ । यही अनुपातमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको खर्चको अनुपात हेर्नेहो भने साह्रै नै नगन्य हुन आउँछ । यसको प्रमुख कारण अहिले पनि नेपालका झण्डै २३.८ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि बाँचि रहेका छन् ।
सन् २०१५ को विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्या कूल जनसङ्ख्याको ८१.३९ प्रतिशत रहेको छ । यो जनसङ्ख्याको आयको प्रमुख स्रोत कृषि हो । यसर्थ पनि करिब ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ र यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हुन आउँछ । यस तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालको कृषि प्रणाली व्यवसायीमुखी भन्दा पनि निर्वाहमुखी भएकाले उनीहरूसँग स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने आर्थिक हैसियत कमजोर छ । यसर्थ, नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम जनमुखी हुन सकिरहेको छैन ।
नेपाली समाजमा चरम वहिष्करणमा पारिएका विभिन्न वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय तथा समूह छन् । विशेष गरी महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लोपोन्मुख जातजाति तथा समुदाय राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर छन् । फलस्वरूप उनीहरू राज्यद्वारा प्रदान गरिने हरेक प्रकारका सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
सन् २०११ मा विश्व बैङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन द्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, विश्वको कुल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेको छ । तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हामी जस्तो अति कम विकसित अथवा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेको पनि त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार, नेपालको कूल जनसङ्ख्याको करिब २(१.९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ जना ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन् । यस तथ्याङ्कको महत्वपूर्ण तथ्य भनेको माथि भनिए जस्तै अपाङ्गता भएका कूल जनसङ्ख्याको ८९.३२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्, १०.६८ प्रतिशत मात्रै सहरमा बसोबास गर्छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको सन्दर्भमा भने दुवै (सहरी र ग्रामीण ) क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वहिष्करणमा पारिएका छन् ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको संरचनालाई संक्षेपमा उल्लेख गर्नुपर्दा यो स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य विभाग, सरकारी अपस्तालहरू, क्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू हुँदै ग्रामीण समुदायसम्म पुगेको छ । यसप्रकारको संरचनालाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवासँगको सवाललाई विश्लेषण गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रकारलाई विचरण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको शारीरिक अङ्गहरू र शारीरिक प्रणालीमा भएका समस्या एवं कठिनाइको प्रकृतिका आधारमा सात प्रकार र अशक्तताको गाम्भीर्यताका आधारमा चारवर्गमा विभाजन गरिएको छ, जुन यसप्रकार छन् –अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, श्रवण–दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वर तथा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बहु–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू । अशक्तताका आधारमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
अपाङ्गताको प्रकृति र वर्गीकरणलाई उल्लेख गर्नुको प्रमुख आशय सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता एउटै हुँदैन भन्ने हो । अर्थात्, प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी आवश्यकता अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग नितान्त फरक हुन्छ भन्ने हो । तर अफसोच ! हाम्रो विद्यमान स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धीका नीति तथा कार्यक्रम अनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यसरी बुझेको पाइँदैन । केही महिना अगाडि कार्यालय कामको सिलसिलामा यो पङ्तिकार सिन्धुपाल्चोकको भीमटार गा वि स पुगेको थियो । त्यहाँ रहेका अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर वार्तालाप गर्ने अवसर जुट्यो ।वार्तालापका क्रममा धेरै उदेक लाग्दा तथ्य फेला परे ।
त्यहाँ सामान्य स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जानकारीको अभावमा थुप्रै मानिस आजीवन अपाङ्गता लिएर वा आर्जन गरेर बस्न बाध्य रहेछन् । उनीहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य भन्दा सामान्य समस्यालाई कहाँ लगेर औषधोपचार गर्ने भन्ने कुरामा पनि जानकार नरहेको पाइयो । उनीहरू आर्थिक अभावका कारण अपस्ताल सम्म गएर औषधोपचार गर्ने आँट समेत गर्दा रहेनछन् । यसर्थ, अपाङ्गता र स्वास्थ्य बीच अत्यन्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।
सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धीको साझा सवाल भनेको पहुँचयुक्त वातावरणको अभाव हो । पहुँचयुक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चितताको पहिलो कडी हो । अर्थात्, यसलाई पूर्वशर्तको रूपमा लिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको भौगोलिक संरचना र हाम्रा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक निकायहरूको अवस्थितिलाई हेर्दा भौगोलिक रूपमा तिनीहरू पहुँचयुक्त छैनन् । सहर केन्द्रित ठूला, नाम चलेका, महङ्गा र सुविधा सम्पन्न भनिएका निजी अस्पताल पनि पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त छैनन् ।
सरकारी अस्पताल मात्र होइन, सार्वजनिक सेवाका निम्त्ति खोलिएका स्वास्थ्य सेवाका सबै निकाय सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिका दृष्टिबाट पनि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ । जस्तैः ह्विलचियर प्रयोगकर्ता व्यक्तिका लागि अस्पतालका पूरै संरचना (अस्पतालको प्रवेशद्वार, टिकट काउण्टर, औषधि लिने ठाउँ, जाँच गर्ने कक्ष, उसलाई परीक्षण गर्नका लागि सुताइने बेड, उसले प्रयोग गर्नुपर्ने शौचालय आदि ) पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ । बहिरा व्यक्तिका लागि अस्पतालमा गएर उसलाई भएको स्वास्थ्य सम्बन्धीको समस्या निर्धक्कका साथ भन्न पाउने र त्यसै बमोजिमको चिकित्सकीय सल्लाह लिएर औषधोपचार प्राप्त्त गर्ने सुविधाको सुनिश्चितता गरिएको हुनुपर्छ । त्यसै गरी, अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि उनीहरूको आवश्यकता बमोजिमको वातावरणमा स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी सवालको कुरा गर्नुपर्दा अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल भनेको अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको सवाल हो । यो ज्यादै नै चुनौती पूर्ण बन्दै आइरहेको छ । यौन मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो । यो प्राकृतिक अथवा जैविक (बायोलोजिकल) हो । यो कसैको बसको कुरा होइन र प्रजनन् प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो । अफसोच ! हाम्रो समाजको पुरातन सोच तथा स्वास्थ्य सेवाका निमित्त कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको प्रवृत्तिगत सोचको अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका महिलालाई सधैँ पीडित बनाइएको छ । यसर्थ, अपाङ्गता भएका महिलाको यौन तथा प्रजनन् अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको प्राथमिक सवाल हुनुपर्छ ।
शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरू पनि छन् । यो वंशाणुगत रोग हो, जसका कारण हिमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूले आजीवन जीवन र मरणको दोसाँधमा बाँच्नुपर्ने कटु यथार्थ छ । नेपालमा झण्डै तीन हजारको हाराहारीमा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरू रहेको आँकलन गरिए पनि हालसम्म जम्मा ५६३ जनामा मात्रै यो समस्या रहेको पहिचान गरिएको छ । तर, उनीहरूले प्रयोग गर्ने औषधी नेपालमा काठमाडौँको वीर अस्पताल बाहेक अन्त कहीँ पनि पाइँदैन । त्यो पनि नेपाल हिमोफिलिया सोसाइटीले व्यवस्थापन गरेको छ । नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्रदान गर्ने औषधिहरूको सूचीमा यो औषधि आजसम्म पनि पर्न सकेको छैन, जसले कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई राम्रोसँग खिल्ली उडाउँछ ।
अपाङ्गता, स्वास्थ्य र गरिबी एक –अर्कामा सम्बन्धित छन् । अधिकांश मानिस गरिबीका कारण समयमै औषधोपचार गर्न नसकी आजीवन अपाङ्गता आर्जन गरेर बाँच्न बाध्य छन् । तसर्थ, अपाङ्गतालाई गरिबीको कारण र परिणाम दुवै भनिन्छ । नेपालमा अधिकांश मानिस चरम गरिबीका कारण सामान्य औषधी उपचार पनि गर्न असक्षम भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि हुने क्रमजारी छ । बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोबास, अस्वस्थकर खानपान तथा विभिन्न प्रकारका मानसिक तनावका कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । र, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिने सामाजिक तिरस्कारका कारण मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारबाट समेत उनीहरूलार्इ वञ्चितीकरणमा पारिएको छ । औषधोपचारको असहजताका कारण जटिलता थपिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ मा भनिए बमोजिम मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । दिगो विकासका सत्र वटा लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ३ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्याख्या छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई सन् २०३० सम्म मा प्राप्त गरिसक्ने स्वीकारि सकेको छ । कसैलाई पनि पछाडि नछाडियोस् भन्ने मूल ध्येयका साथ थप पन्ध्र वर्षका लागि निर्माण गरिएको विकास योजनाले पनि समावेशी विकासलाई मूलभूत रूपमा आत्मसात गरिसकेको छ । अत: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सवाललाई त्यत्तिकै प्राथमिकता राखी अधिकारलाई वास्तविकतामा परिणत गर ! भन्ने उक्तिलाई सार्थक तुल्याउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।