स्वास्थ्य सेवामा अपाङ्गता व्यवस्थापन नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना
अपाङ्गता सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको, अन्तरिम संविधान, २०६३, अन्तरिम योजनामा अपाङ्गताका सवाल र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारका बारे उल्लेख गरी नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका पक्षमा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्दता जनाएको छ ।
यी प्रतिबद्दताहरुलाई व्यावहारिकरुपले लागू गर्दै पूरा गर्न नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य र उनीहरुको उत्थान, विकास र अधिकार प्रवर्ध्दन सम्बन्धी संयन्त्र, २०६८ जारी गर्यो ।
अपाङ्गताको सवालमा कुनै कुरा बुझ्न, समस्या पर्दा जानकारी लिन तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दा सम्पर्क राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ चैत ३० मा कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखालाई अपाङ्गताको सम्पर्क एकाइको रूपमा काम गर्न निर्देशन गर्यो ।
अपाङ्गताका विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदै गर्दा २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पका कारण सबै निकायले भूकम्पबाट भएको क्षति न्यून गर्न ध्यान दिनु पर्ने भयो । कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाबाट चोटपटक व्यवस्थापन तथा पुनस्थापना गर्ने केन्द्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्ना कार्यक्रम गर्दै गर्दा धेरै काम भए । यी मध्येको एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजना तयारीको सुरुवात पनि हो ।
चोटपटक व्यवस्थापन तथा पुनस्थापना गर्ने केन्द्रिय भूमिकामा काम गर्दै गर्दा अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्न विभिन्न संघ संस्था तथा सञ्जालसँग नियमित छलफल बैठक हुन्थे । यस्ता बैठक र सेवा प्रदायकसँगको छलफलबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपाङ्गतासम्बन्धी स्पष्ट रणनीति तथा कार्ययोजना आवश्यक ठानी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्वास्थ्य सेवाको अपाङ्गता सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखियो ।
स्पाइनल कर्ड ईन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र नेपालको साझेदारी, डाइरेक्ट रिलिफ अमेरिकाको आर्थिक सहायता र परामर्शताहरू खगेन्द्र अधिकारी र महेश्वर घिमिरेको प्रमुख भूमिकामा यो रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको हो ।
यसरी तयार भएको मस्यौदालाई कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले अन्तरिम संविधान, २०६३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु विरुध्द हुने भेदभावको अन्त्य र उनीहरुको उत्थान, विकास र अधिकार प्रवर्ध्दन सम्बन्धी संयन्त्र, २०६८, नेपालको संविधान (२०७२ ) तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबध्दता अनुसार भए नभएका कुराबारे विभिन्न तहमा छलफल गरी अन्तिम रुप दिइयो । तात्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाबाट यो नीति रणनीति तथा १० वर्षे कार्योजना २०७३ चैत ३० मा स्वीकृत भएर २०७४ वैशाख ४ मा सार्वजिक गरियो ।
यसमा के छ?
यस नीति, रणनीति तथा कार्ययोजनामा जम्मा छ वटा खण्ड र एउटा अनुसूची छन् । राज्यले स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापनाका सबैखाले कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयुक्त व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय अवलम्बनको अधिकतम प्रयास गरिरहँदा तयार भएको “अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना १० वर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना” अपाङ्गता रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापनामा कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ भन्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उचित सेवा दिन प्रोत्साहन गर्ने सोचका साथ स्पष्ट खाकासहित आएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको पुनरावलोकन, नीति निर्माता, विकास साझेदार, सेवा प्रदायक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग देशका पाँच विकास क्षेत्रका हिमाल, पहाड र तराई गरी १५ वटा जिल्लामा अन्तर्वार्ता गरी यो रणनीति तयार गरिएको हो । यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा पुनर्स्थापनामा रहेका नीतिगत चुनौती, भौगोलिक तथा प्रक्रियागत अवरोध तथा प्रवृत्तिगत अल्झनहरू छिलोल्न सहयोग हुनेछ । यसले अनुसन्धान र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
यसले अपाङ्गता रोकथामको कामलार्इ प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउने, मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा उनीहरूका लागि आवश्यक सेवा, पुनर्स्थापना तथा सहायक सामग्रीको उपलब्धता, शल्यक्रिया र औषधी नि:शुल्क गर्ने, स्थानीयस्तरमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान, व्यवस्थापनका साथै सेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना तथा सूचना प्रवाहलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने, बाल स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका बालबालिकलाई विशेष प्राथमिकताका लागि मार्ग निर्देशन गरेको छ ।
लक्षित कार्यक्रमहरूको सफलताका लागि आवश्यक मानव संसाधनको विकास व्यवस्थापन र अपाङ्गतासँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य–तथ्याङ्कका लागि समेत उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने कुराहरूलार्इ समेटेर पहिलो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, उपचार तथा पुनर्स्थापनालार्इ आफ्नो जिम्मेवारीको कामको रूपमा स्वीकार गरेर यस प्रकारले दीर्घकालीन लक्ष्यहरूसहित स्थानीय सरकारले गर्ने नीतिगत कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय सरकारलार्इ कार्ययोजना बनाउन बाटो देखाएको छ ।
अपाङ्गता व्यवस्थापन (रोकथाम,उपचार तथा पुनर्स्थापना )नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजनाको लक्ष्य, रणनीतिर कार्ययोजनाको अंश :
५.१ लक्ष्य
“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यको संविधानमा उल्लेखित एवं अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धि लगायतका दस्तावेजले सुनिश्चित गरेका मानवअधिकारहरूको पूर्ण उपयोग गर्दै स्वास्थ्य तथा पुनर्स्थापना र सबै सेवा सुविधा र अवसरमा आमनागरिकसरह समान आधारमा समान पहुँच स्थापित गर्न मद्दत गर्ने।”
आधारभूत रूपमा अपाङ्गता व्यवस्थापन (रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजनाले अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाका वृहत् उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दै अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले सिर्जना गरेको दायित्वलार्ई पूरा गर्दै दिगो विकास लक्ष्य २०३० को स्वस्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न समेत मद्दत गर्ने छ । यसका साथै नेपाल स्वास्थ क्षेत्र रणनीतिले अङ्गीकार गरेको प्राथमिकता एवं लक्ष्यहरूमा उल्लेखित समता एवं गैरभेदभावको लक्ष्य प्राप्त गर्न समेत मद्दत गर्ने छ ।
५.२ उद्देश्यहरू
उद्देश्य १
प्रवर्द्धनात्मक सेवा तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम र स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना तथ जानकारीहरुमा (प्रवर्द्धनात्मक, शीघ्र पहिचान, उपचार, पुर्नस्थापना तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाहरुसमेत) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।
उद्देश्य २
अपाङ्गता रोकथाम तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलार्ई समन्वयात्मक एवं प्रभावकारी बनाई सञ्चालन गर्ने ।
उद्देश्य ३
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलार्ई अन्य व्यक्तिहरूसरह समान आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकता अनुसारको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सेवामा पहुँच पुर्याउने ।
उद्देश्य ४
अपाङ्गताको प्रारम्भिक पहिचान कार्यक्रम समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्ने ।
उद्देश्य ५
अपाङ्गता व्यवस्थापनमा लागेका गैरसरकारी संस्थालार्ई मूल्याङ्कन गरेर सञ्चालनमा आवश्यक टेवा पुर्याउने ।
५.३ रणनीतिहरू
माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्दै लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि निम्नलिखित रणनीतिहरू अपनाइने छः
५.३.१ प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या र चुनौतीको अध्ययन गरी अपाङ्गता भएका महिलाकेन्द्रित विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलार्ई लक्षित समूहको रूपमा स्वीकार गरी सम्पूर्ण स्वास्थ सेवाहरूमा बिनाभेदभाव सेवा दिने वातावरण तयार गरिने छ ।
५.३.२ औषधोपचार
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले निरन्तर सेवन गर्नु पर्ने औषधिहरू पहिचान गरी क्रमशः नि:शुल्करूपमा उपलब्ध गराउँदै लगिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो शारीरिक अवस्थाको कारणले भविष्यमा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरू कम गराउन नियमित स्वास्थ्य परामर्श, उपचार तथा थेरापी सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने ।
५.३.३ रोकथाम
अपाङ्गता हुनै नदिन अपनाइनु पर्ने कार्यस्थल सुरक्षा, सडक सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा र सरसफाइलगायतका सबै उपायहरू अपनाइने छ ।
गाउँस्तरमै समयमै अपाङ्गता पहिचान, आवश्यक परामर्श र प्रेषण सेवा दिनसक्ने जनशक्ति तयार गर्ने र स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
५.३.४ पुनर्स्थापना
समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सेवामार्फत् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा गाउँस्तरसम्म पुर्याइने छ ।
अपाङ्गता व्यवस्थापनमा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि टेवा प्रदान गर्ने रणनीति लिइने छ ।
विशिष्टीकृत सेवा आवश्यकता भएका अपाङ्गता (बौद्धिक अपाङ्गता, डाउनसिन्ड्रोम, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता, हेमोफेलिया, स्पाइनल इन्जुरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति) लगायतलार्ई आवश्यक्तामा आधारित विशेष आवश्यक्ताको सेवाका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको सेवालार्ई प्रभावकारीरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि त्यस्ता सेवा सञ्चालन गरिरहेका र गर्न इच्छुक संस्थाहरूसँग कार्य गर्न निजी सार्वजानिक साझेदारीको रणनीति लिइने छ ।
५.३.५ मानव संसाधन/क्षमता अभिवृद्घि तथा संस्थागत सुदृढीकरण
यस नीति, रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखा (अपाङ्गता सम्पर्क एकाइ) को संस्थागत क्षमता विकास गर्दै लगिने छ । (कार्यक्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धि साथै महाशाखाको नामाकरणसमेत अपाङ्गता तथा पेशागत स्वास्थ्यलाई समेत समेटी कार्यक्षेत्र विस्तार एवं नामाकरण गरिने छ ।)
हालका क्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्लास्तरका सङ्घ, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह अनुसारका सरकारी अस्पतालहरूको क्षमता विकास र स्तरवृद्धि गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिने विशिष्ट उपचार सेवा र परामर्श सेवा उलब्ध गराइने छ ।
क्षेत्रीय/प्रदेशस्तरमा पूर्णक्षमताको पुनर्स्थापना सेवा, ट्रान्जिट होम, तालिमसमेतको सुविधा दिनसक्ने केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ ।
अस्पताल, कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य चौकीको भौतिक संरचनाहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार अपाङ्गतामैत्री बनाउँदै लगिने छ ।
हाल कार्यरत जनशक्तिलार्ई अपाङ्गता व्यवस्थापनको तालिम/अनुशिक्षण प्रदान गरिने छ ।
५.३.६ सूचना, सञ्चार तथा तथ्याङ्क
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य पुनर्स्थापना सेवा सुविधाका बारेमा सबै तहलार्ई सुसूचित गराउन, चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि समेत विषयगतरूपमा राष्ट्रियस्तरमा ३६० डिग्रीमा सञ्चार अभियानको रणनीति अपनाइने छ ।
साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट सेवा लिने व्यक्तिहरूको लागि दोभाषेको व्यवस्था गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवा आवश्यक्ता र सेवा लिएको अलग अलग अभिलेख/तथ्याङ्क, वेबसाइटलगायतका सूचना पहुँचयुक्त ढाँचामा राख्ने रणनीति लिइने छ ।
अन्त्यमा,
यस अपाङ्गता व्यवस्थापन (रोकथाम, उपचार तथा पुनर्स्थापना) सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा १० वर्षे कार्ययोजनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रवर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार, रोकथाम, पुनर्स्थापना, सहायक सामग्री, मानव संसाधन सूचना तथा तथ्याङ्क गरी ६ वटा क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै उद्देश्य समेटेर अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन र निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्ने कार्यहरूलाई विशिष्ट उद्देश्यसहित मापनयोग्य सूचक र सूचकका स्रोतहरू राखी कुल ४९ वटा कार्यहरू निर्धारण गरेको छ । धेरैजसो कार्यक्रम एकपटक सुरुगरी निरन्तर सञ्चालन गर्नु पर्ने प्रकृतिका छन् ।
कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कामका हकमा थप विस्तृत नीति, रणनीति र कार्ययोजनासमेत बनाउनु पर्ने औँल्याएर राखिएको छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा राख्दै नियमितरूपमा आवधिक मूल्याङ्कन अनुगमनको व्यवस्थासमेत गरेर यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । त्यसो हुनसके अपाङ्गता रोकथाम र पुनर्स्थापनाका चुनौती सजिलै छिचोल्न सकिने छ ।
अपाङ्गताका सवालमा नेपालको संविधान (२०७२ ) उत्कृष्ट मानिन्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो नीति तयार गरिसकेको छ । यसको जगमा उभिएर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयनको सवालमा उत्तिकै ध्यान दिने हो भने सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ । यसमा अपाङ्गताको सवालमा कार्यरत र सरोकार राख्ने सबैको प्रतिबद्धता छ र हो पनि । अब प्रतिवद्घता व्यवहारमा उतार्दै पूरा गर्न सबै लागौँ ।
“लेखक स्वास्थ्य सेवा विभागका सहायक स्वास्थ्य प्रशासक हुनुहुन्छ ।”
Share this post:
