गतिविधि

सात वटा संस्था मिलेर २०५० साल भदौ १५ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल २३ औँ वसन्त पार गरिरहँदा ३३१ वटा सदस्य संस्था भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एउटैमात्र छाता सङ्गठनको रूपमा स्थापित छ ।
वकालत, पैरवी, क्षमता, विकास, समन्वय र सञ्जालीकरण कार्यक्षेत्रको मूलमन्त्रका रूपमा अघिसारेको महासङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन एवं सुनिश्चितताका लागि २४ वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आइरहेको छ । यसक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार प्राप्तिका दृष्टिकोणले धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् । नीतिगतरूपमा प्राप्त ती उपलब्धि दूरदराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भने हालसम्म पनि सहजरूपमा उपभोग गर्न नसकिरहेको यथार्थ पनि हामीसामु छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार प्राप्तिका लागि यस अवधिमा महासङ्घले गरेका केही गतिविधि एवं प्राप्त उपलब्धि संक्षिप्तमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उपलब्धिहरू

नेपाल सरकारद्वारा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, २०१६-२२ अनुमोदन भर्इ लागू गरिएको छ । यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच पुर्‌याउनका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्टीकृत कुराहरूलाई स्पष्टरूपमा समेटेको छ । यो योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गबाट हुने परिस्थिति सिर्जना भए अपेक्षा गरिएका लक्ष हासिल गर्न महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७२ को विधेयक व्यवस्थापिका संसद्‌मा पेश गर्न २०७३ असोज २८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा व्यवस्थापिका संसद्‌बाट त्यो विधेयक स्वीकृत गराउन महासङ्घले निरन्तर पैरवी एवं दवावमूलक कामहरू गरिरहेको छ ।

केही मुख्य क्रियाकलाप

जुलार्इ २०१६ मा अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजनाको पहिलो मस्यौदा तयारी गर्न एक दिने राष्ट्रिय कार्याशाला काठमाडौँमा आयोजना गरियो ।
सेप्टेम्बर १२, २०१६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नागरिक समाजका तर्फबाट पेश गरिने छायाँ प्रतिवेदन तयारीमा सरोकारारवालाको भूमिका विषयक एक दिने कार्यशाला गरियो ।
सन् २०१६ सेप्टेम्बर १३ र १४ गते नदेखिने अपाङ्गता (बौद्धिक अपाङ्गता अटिज्म प्रभावित डाउन सिन्ड्रोम र मनोसामाजिक अपाङ्गता) सम्बन्धी महासङ्घका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम काठमाडौँमा आयोजना गरियो ।

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा प्रवर्द्धन गर्ने तथा बढी सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलार्इ रोजगारी दिने द वेकरी क्याफे र देउराली जनता फर्मास्युटिकल प्रा.लि.लाई १७ अगष्ट २०१६ मा एक समारोहकाबीच सम्मान गरियो । यस अवधिमा रोजगारदाताहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठुलो परिबर्तन आएकोछ। रोजगारदाताहरुले पहुचयुक्त कार्यस्थल कसरी बनाउने भन्ने बिषयमा गहिरो अभिरुची राखेकाछन।यसै क्रममा यो समयमा ८ जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन। करिब ५० जना अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई काउन्सिलिङ प्रदान गरिएकोछ।रोजगारी सम्बन्धमा नयाँ नयाँ रोजगारी खोज्ने क्रम पनि जारी रहेकोछ। हाल रोजगारमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई पनि फलोअप मार्फत आबश्यक सहयोग प्रदान गरिदै आएको छ ।

महासङ्घको आन्तरिक सूचनालाई online reporting system मार्फत व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पूर्णरूपमा र पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालयमा आंशिकरूपमा काम शुरु गरिसकिएको छ । २०७३ साउन १ देखि सफ्टवेयर प्रविधिद्वारा आन्तरिक सूचना प्रणाली शुरु गरिएको छ । यो प्रयासले केन्द्र र क्षेत्रको दर्ता चलानी परामर्श सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन मद्दत मिलेको छ ।
अक्टोबर २७, २०१६ मा सी.बी.एम.सँगको साझेदारी एवं काठमाडौं महानगरपालिकासँगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा महासङ्घले सञ्चालन गर्न लागेको “समावेशीकरणका लागि पहुँचयुक्तता” नामक परियोजना, २०१६-१८ को औपचारिक घोषणा एवं परियोजनाबारे विभिन्न सरोकारवाला निकाय एवं सङ्घसंस्थालाई जानकारी दिने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम गरियो ।

भूकम्पबाट प्रभावित काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा समेत नयाँ निर्माण हुने भौतिक संरचना नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार अपाङ्गतामैत्री बनाउन र भौतिक संरचना निर्माणमा युनिभर्सल डिजाइनलाई प्रवर्द्धन गर्न महासङ्घ र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भर्इ काम अगाडि बढिरहेको छ ।
यस परियोजना अन्तर्गत प्राविधिकहरूलाई पहुँचयुक्ततासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने, प्राविधिकहरूको एक समूह बनाएर विभिन्न काममा परिचालन गर्ने, विभिन्न चेतनामूलक तथा सूचनामूलक सामग्रीहरू निर्माण एवं वितरण गर्ने, समावेशी पर्यटन प्रवर्द्धन एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई समावेशी बनाउनका निम्ति कार्यशाला गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक संरचनाहरूको पहुँचको अवस्था परीक्षण गर्ने र परीक्षणबाट प्राप्त सिफारिशका आधारमा पहिला नै निर्माण भइसकेका केही महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनालार्इ विश्वव्यापी संरचनाका सिद्धान्त एवं नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने छ ।

नोभेम्बर १४ र १५ गते काठमाडौँमा विभिन्न सरकारी निकायका वरिष्ठ इन्जिनियर, काठमाडौँ एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी कम्पनिका आर्किटेक्ट एवं केही डीपीओका प्रतिनीधि गरी जम्मा २३ जनाका लागि पहुँचयुक्तता एवं विश्वव्यापी संरचनाका सिद्धान्तसम्बन्धी दुर्इ दिने टी.ओ.टी. सञ्चालन गरियो । त्यस प्रशिक्षणको सहजीकरण अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सी.बी.एम.का पहुँचयुक्ततासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार बेन्जामिन ड्राडले गर्नुभयो ।
हाल महासङ्घले पहुँचयुक्ततासम्बन्धी सबैजसो काममा त्यही प्रशिक्षण लिएका प्राविधिकलाई नै परिचालन गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला २०७३ मङ्सिर २७ र २८ गते काठमाडौँमा आयोजना गरियो । भेलाले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू अझै पनि मानव अधिकारको प्रमुख मुद्दा बन्न नसकिरहेको वर्तमान परिवेशमा उनीहरूका मानव अधिकारसम्बन्धी सवाललाई देशव्यापीरूपमा उठान गर्ने, सरोकारवालाहरूलाई यस विषयमा जानकारी गराउन र संयुक्त प्रतिबद्धता हासिल गर्ने मुख्य उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसकै अवसर पारेर महासङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला आयोजना गरेको हो ।

वकालत तथा पैरवी

२०७३ साउन ६ गते पुनर्निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिंहदरबारमा विज्ञ सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई भेटी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो ।
उहाँले त्यस अवसरमा सरकारका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित १४ वटा जिल्लामा बनाउन लागिएका सबै नमूना घर, प्राधिकरणका तर्फबाट प्रसारण गरिने सूचना अपाङ्तामैत्री बनाउने र प्राधिकरणका तर्फबाट नयाँ नीति बनाउँदा अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता गराइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
२०७३ साउन १९ गते नयाँ शिक्षा ऐनको भावना अनुरूप संशोधन हुन लागिरहेको शिक्षा नियमावलीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल समावेश गर्न समस्याहरूलाई विभिन्न ९ क्षेत्रमा विभाजन गरी शिक्षा मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरियो ।
२०७३ साउन १९ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अपाङ्गता भएका कर्मचारीहरूको सरुवा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र बुझायो ।

२०७३ साउन ३० गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६९ फागुन ६ गतेको निर्णय अनुरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका, २०६९ को काडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिदिन अनुरोधपत्र बुझाइयो ।
२०७३ साउन ३१ गते सञ्चारसम्बन्धी आचार संहितामा र अपाङ्गताको सवालमा समावेश गर्न प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । यसको परिणामस्वरूप संशोधित आचारसंहितामा अपाङ्गतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
२०७३ भदौ ३१ गते अपाङ्गता परिचयपत्र दुरूपयोगसम्बन्धी ध्यानाकर्षणपत्र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयल सामाजिक सुरक्षा शाखामा छानविनका लागि बुझाएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा महासङ्घले उठाइरहेका मुद्दा तथा सवाल

अपाङ्गता अधिकार ऐन (विधेक) व्यवस्थापिका संसद्‌मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसलार्इ अनुमोदन गराउन निरन्तर पैरवी भइरहेको छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे नीति तथा कार्ययोजनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी गरी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुमोदनका लागि निरन्तर पैरवी भइरहेको छ ।
अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न परिचयपत्र वितरण निर्देशिकामा समयसापेक्ष संशोधन गर्न पैरवी भइरेहेको छ ।
हाल नेपाल सरकारले द्रुतगतिमा परिवर्तन गरिरहेका कानुनहरूमा अपाङ्गताका सवाल समावेश गराउन आवश्यक पैरवीहरू भइरहेका छन् ।