राजु बस्नेत
समय गतिशील हुन्छ । यसले कहिल्यै पनि र कसैलाई पनि पर्खंदैन । समयको घडीले निन्द्रा, आलस्य र भोक मेटाउन पर्खेर बस्दैन । समयको गतिसँगै हरेक व्यक्ति चलायमान हुने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । समाजमा रहेका हरेक गतिविधि समयको पाबन्दीसँगै स्थिर भएर बसिरहन चाहँदैनन् ।
अग्रगमनका चाहना गतिशील हुन्छन् । हरेक नाकरिकलाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । अधिकार किस्ताबन्दीमा दिने कुरा होइन । मानव अधिकार कसैले दिने उपहार होइन । यो त सबैको जन्मसिद्ध हक हो । प्रत्येक मानिसले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा समान सहभागितासहित स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौं तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, त्यसभित्र पनि पूर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूतिसहित आत्मसम्मानको अनुभूति गर्न सकेको अवस्था छैन ।
एक्काइसौं शताब्दीको विज्ञानको नवीनतम उपयोग गर्दै राज्य सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा समावेशी सिद्धान्त र समानताको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने उद्घोष गरिरहेको विद्यमान अवस्थामा ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने कुरामा अझै पनि पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि मानिसलाई जन्मदा अपाङ्गता भएर जन्मने चाहना हुँदैन । विशेष कारणवश कतिपय मानिस जन्मदै वा जन्मपछि अपाङ्गता हुन पुग्छन् । अपाङ्गताको सन्दर्भमा विगत केही दशकयता परिवर्तनका श्रृङ्खलाहरू उजागर हुनथाले पनि पूर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सम्बद्ध पक्षमा हुनुपर्ने गम्भीरताको कमी छ । समुदायमा रहेका विभिन्न वर्गको उत्थानका निम्ति सरकारले गरेका कतिपय काम स्वागतयोग्य भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्ष थप उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ । पूर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा २०६९ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु यसको उदाहरण हो ।
यसबाट सिक्नैपर्ने कुरा के छ भने कान्छी औंलामा घाउ छ भने माझी औंलाले सकसक गरेर र त्यस औंलामा औषधि लगाएर हुँदैन । घाउ लागेको कान्छी औंलामै लगाउनुपर्छ किनकि कान्छी औंलाको पीडा माझी औंलालाई थाहा हुँदैन ।
आगामी दिनमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कार्यहरूमा हामी सचेत छौं । पूर्ण अशक्त र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मुख्य आवश्यकता भनेकै व्यक्तिगत सहयोगी हो । सहयोगीसम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसको कार्यान्वयन, अपाङ्गतासम्बन्धी १० वर्षे नीति र कार्ययोजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन, नेपालको संविधान (२०७२) को कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको ऐन नियमहरूमा सम्बोधन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको घरेलुकरण, नयाँ बन्ने र संशोधन हुने ऐनहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीमा पहुँच बढाउन नीतिगत पैरवी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिएको वा सुविधाहरूको समुचित कार्यान्वयन जस्ता कार्यहरूमा निरन्तर पैरवी गर्दै अघि बढ्नु राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको आगामी ३ वर्षका लागि मुख्य प्राथमिकता हुनेछन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकतामा आधारित अनुकूल पहुँचयुक्तता सिर्जना गरेर उपयुक्त सामाजिक एवं पारिवारिक सहायता उपलब्ध गराउन सरकासँग महासङ्घले पहल गरोस् भन्ने सम्बद्ध व्यक्ति एवं परिवारको इच्छा र आकङ्क्षालाई हामीले नजिकबाट बुझेका छौं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार प्राप्तिका लागि महासङ्घ कृत–सङ्कल्पित छ । आउँदा दिनहरूमा सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरू अपाङ्गता भएकाहरूका हक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि जिम्मेवारीपूर्वक अवश्य पेश हुनेछन् । त्यसैको फलस्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समाजमा मान–सम्मानसहित हक अधिकार प्राप्ति भई समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ उन्मुख हुनेछन् । यसका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आगामी तीन वर्षका लागि तल उल्लिखित मुख्य प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छ :
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन,
२. संविधानमा सुनिश्चित भएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा वकालत,
३. अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७२ को कार्यान्वयन,
४. ऐन, नियमावली, नीति, नियम र निर्देशिकाको कार्यान्वयन,
५. महासङ्घको संस्थागत विकास,
६. सदस्य संस्थाहरूको क्षमता विकास,
७. शिक्षा क्षेत्रमा वकालत,
८. स्वास्थ्य तथा पुनःस्थापना,
९. रोजगारी र स्वरोजगार प्रवर्द्धन र पहुँचमा वकालत,
१०. अपाङ्गता भएका युवाको अधिकार प्रवर्द्धन,
११. अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकार प्रवर्द्धन,
१२. अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अधिकार प्रवर्द्धन,
१३. भूकम्पपछिको अपाङ्गतामैत्री पुनःनिर्माण,
१४. अनुगमन र प्रतिवेदन ।
(लेखक यही पुस ११ र १२ गते पोखरामा सम्पन्न महासङ्घको सातौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुनुहुन्छ ।)