सम्पादकीय
सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनु वा प्रयोगकर्तामैत्री हुनुभनेको आधुनिक विकासको निकै सुन्दर पक्ष हो जुन समावेशीकरण र मानवअधिकारसँग पनि त्यतिकै सम्बन्धित छ । यस्ता संरचना, सेवा-सुविधा सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनुको अर्को फाइदा उपयोगकर्ताको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धिहुनु पनि हो । यसले मानिसको सार्वजनिक सहभागिता बढाएर उसलाई आर्थिकलगायत अन्य विभिन्न किसिमले सक्रिय बनाउँछ जसको फाइदा बजार र राज्यले सहजै उठाउन
सक्छन् ।
तर विडम्वना, आम मानिसका लागि खुल्ला गरिएका नीजि वा सरकारी निकायले निर्माण गरेका कार्यालय भवन, सडक, सडकपेटी, खेल मैदान, सार्वजनिक यातायात सुविधा, मनोरञ्जन पार्क, विपद्का दृष्टिले संरक्षित खुला स्थान, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, किनमेल गर्ने केन्द्र, सभा-सम्मेलन गर्ने ठाउँ, एयरपोर्ट, बसपार्क, सिनेमा हल, थिएटर, मठ मन्दिर, सञ्चार गृह, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल, बाल उद्यानहरू जस्ता संरचनाहरू लगायत अन्य धेरै सेवा र प्रणालीहरू भने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिकालगायत अन्य विभिन्न वर्ग र समूहका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त छैनन् । जसको फलस्वरूप उनीहरू सेवा-सुविधाहरूको सामान्य उपयोगबाट बञ्चित हुने हुनाले समाजमा समानरूपमा सक्रिय भएर योगदान गर्नबाट समेत बञ्चित रहँदै आएका छन् ।
भौतिक संरचनाहरू सहज र सबै किसिमका प्रयोगकर्ताका लागि मैत्रीपूर्ण र पहुँचयुक्त भए भने विपद्को अवस्थामा सुरक्षित हुन, सुरक्षित ठाउँमा जान, राहत सामग्री वितरण गर्न र उपचारका सेवाहरू पुर्याउन पनि निकै सहज हुनेकुरा प्रमाणित भइसकेको छ । कुनै लगानीकर्ताले आफ्नो होटेल, सिनेमा हल वा सपिङ सेन्टर सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनेगरी बनाउनुभनेको कुनै दया वा उपकार नभएर ग्राहकको सङ्ख्या थप गर्नु र व्यापारमा वृद्धि गर्नु हो । सरकारले सबै नागरिकले सेवा-सुविधा लिन र उपयोग गर्न सक्नेगरी संरचना र प्रणालीहरू बनाउनु कुनै अनुत्पादक खर्च नभएर लगानी हो किनभने यसले अवरोधहरूका कारण परनिर्भर भइरहेको र निस्क्रिय जीवन बाँचिरहेको मानिसहरूको समूहलाई स्वतन्त्ररूपमा सार्वजनिक जीवनमा आर्थिकलगायत अन्य विभिन्नरूपले सक्रिय हुन मद्दत गर्छ । त्यसको फाइदा राज्यले लिन सक्छ । सरकारद्वार भौतिक संरचनाहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मैत्रीपूर्ण बनाउन नियम र मापदण्डहरू पनि लागू भैसकेका छन् जसको पालना गर्नु सरकार लगायत सबै सरोकारवाला निकायको दायित्व हो ।
विनाशकारी भूकम्पपछि देशले अर्थतन्त्रनै अप्ठेरोमा पर्ने गरि धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो । तर देश अहिले अझ राम्रो बनाउने (Build Back Better) प्रतिबद्धतासहित पुन:निर्माणमा अगाडि बढेको हुनाले पुनःनिर्माणलाई सुन्दर अवसरको रूपमा लिएर भविष्यका संरचनाहरू सबैका लागि पहुँचयुक्त, पहिलेभन्दा दिगो र सुरक्षित बनाउनु सरकारलगायत यस पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो । त्यसका लागि युनिभर्सल डिजाइनको सिद्धान्त, पहुँचयुक्त संरचनासम्बन्धी न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र सरकारले सुनिश्चित गरेका मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको प्रभावकारी पालना गर्नु अनिवार्य छ ।