गतिविधि

१. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरण

डी.पी.ओ.डी. डेनमार्कसँगको साझेदारीमा सन्  २०१३ बाट शुरु भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणसम्बन्धी परियोजना हाल तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जिल्ला कार्य समितिमार्फत १० वटा जिल्ला (झापा, इलाम, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, कपिलवस्तु, जुम्ला, सुर्खेत, कैलाली र वैतडी) मा र केन्द्रमा विभिन्न गतिविधि सहित सञ्‍चालन भइरहेको यस परियोजना अन्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माणमा पहल गर्ने, महासङ्घका विभिन्न संरचनामा सुशासनलाई सबलीकरण गर्ने र जिल्ला कार्य समिति तथा गाउँ तहमा काम गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका स्वावलम्बी समूहहरूको क्षमता विकास गर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा अपाङ्गताको समावेशीकरणका लागि काम हुँदै आएका छन् । केन्द्र र जिल्लामा गरी १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेको यस परियोजना अन्तर्गत भएका गतिविधिबाट केही राम्रा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन । यस परियोजनाले १० वटा जिल्लामा १११ वटा स्वावलम्बन समूह गठन गरी तीमार्फत ७५९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ७६ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावकलाई प्रत्यक्षरूपमा सङ्गठित गरी अपाङ्गता अधिकार अभियानमा संलग्न गराएको छ ।

तालिका १: स्वावलम्बी समूहमा आम्बद्धव्यक्तिको सङ्ख्या

महासङ्घले आफ्ना संरचनाहरूमा सुशासनलाई सबल बनाउन यसै परियोजना अन्तर्गत छुट्टै सुशासन नीति र सञ्‍चार रणनीति निर्माण गरी लागू गरेको छ भने यस रणनीतिमा जिल्ला, केन्द्र र स्वावलम्बन समूहका सदस्यहरूलाई त्यससम्बन्धमा अभिमुखीकरणसमेत गरेको छ । यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताका  लागि अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापन पैरवी रणनीति निर्माण गरी  परियोजना सञ्‍चालित १० जिल्लामा त्यससम्बन्धमा अभिमुखीकरण पनि गरेको छ  ।

 तालिका २: महासङ्घले निर्माण गरेका विभिन्न नीतितथारण नीति र सहभागी सङ्ख्या

जिल्लास्तरमा जिल्ला कार्य समितिको स्थानीयस्तरमा पैरवी गर्ने र समन्वय गर्ने क्षमता विकास भएको छ । जिल्ला कार्य समितिहरू स्थानीयस्तरमा स्रोत परिचालन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न सक्षम भएका छन् भने सदस्य संस्था र जिल्ला कार्य समितिबीचको  सम्बन्ध राम्रो हुँदैगएको छ । जिल्ला कार्य समितिहरूले सदस्य संस्थाहरूलाई स्थानीयस्तरमा स्रोत प्राप्त गर्न र क्षमता विकासका लागि सहजीकरण र सहयोग गरेका छन् । यसैगरी  परियोजना सञ्‍चालन भएका हरेक जिल्लामा स्वावलम्बी समूहहरूले पनि सरकारी निकायहरूबाट बजेट ल्याएर परिचालन गरेका छन् । तथ्याङ्कलाई हेर्दा १० जिल्लामा स्वावलम्बी समूहहरूले सरकारी निकायबाट प्राप्त गरी  परिचालन गरेको बजेट सन्  २०१४ मा ४४ लाख २८ हजार ८५ रुपियाँ थियो भने २०१५ मा बढेर ५३ लाख ६६ हजार  ४९० पुगेको छ । स्वावलम्बी समूहहरूले आफूले प्राप्त गरेको बजेट विशेष  गरेर आय आर्जनसम्बन्धी गतिविधि, नेतृत्व विकास तालिम, सचेतना अभिवृद्धि, सहायक सामग्री वितरण, सहकारीको स्थापनालगायतका गतिविधिमा खर्च गर्ने गरेका छन् ।

अपाङ्गता अधिकारका बारेमा सबैमा समान र सरल बुझाइ रहोस्  र यस विषयमा चेतना तथा ज्ञानको विकासमा वृद्धि होस् भन्ने हेतुले यस परियोजना अन्तर्गत महासङ्घले सीआरपीडी र इन्च्योन रणनीतिको सरल रूप प्रकाशन गरेको छ र यो सबैको पहुँचमा पुगोस् भनी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । यस सामग्रीलाई सबैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारकाबारेमा बुझ्न, स्थानीयस्तरमा तालिम तथा अभिमुखीकरणहरू सञ्‍चालन गर्न र पैरवी गर्न उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

यसै परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले नेपाल सरकार महिला,  बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको प्रत्यक्ष सहयोग र समन्वयमा १० वर्षे अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु गरेको छ ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता र नेतृत्व तथा पैरवी क्षमतामा विकास

निर्वाचन प्रक्रिया तथा राजनीतिक अधिकारहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउँदै स्थानीयस्तरमा अधिकारका लागि पैरवी गर्ने तथा नेतृत्व विकास गर्ने उद्देश्यका साथ International Foundation for Electoral Systems (IFES)/USAID र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घबीच साझेदारी भई सन् २०१३ बाट मध्यपश्‍चिम र सुदूरपश्‍चिमका ६ वटा जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्‍चनपपुर) मा सञ्‍चालन भएको परियोजना सन २०१५ को जुन महिनाको अन्तबाट समाप्त भएको छ । जिल्लास्थित महासङ्घका सदस्य संस्थासँग सहकार्य गरि उनीहरूकै नेतृत्वमा ६ जिल्लाका १२० वटा गा.वि.स.लाई लक्षित गरि सञ्‍चालन गरिएको यस परियोजनाका लागि महासङ्घका तर्फबाट प्रत्यक्षरूपमा २१ कर्मचारी परिचालन गरिएको थियो । परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक लक्षित जिल्ला र गाउँ विकास समितिहरूमा पैरवी मञ्‍चहरू गठन गरिएका थिए । यस परियोजनाले खास गरेर संविधानसभाको निर्वाचनको बेला मतदाता सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम दर्ता गराउन, निर्वाचनको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन  र निर्वाच सम्बन्धी सरकारको रणनीतिमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गराउन निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया, राजनीतिक अधिकारलगायत राज्यका नियम र कानुनहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएका सेवा सुविधा र अवसरहरूमा उनीहरूको सहज पहुँच पुर्‍याउन स्थानीयस्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अगुवाइमा समुदायका अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत संलग्न गरी पैरवी गरियो । यसका लागि गाउँस्तरमा सामुदायिक पैरवी मञ्‍च र जिल्लामा जिल्ला पैरवी मञ्‍चहरू निर्माण गरिए । परियोजना अवधिमा गठन भएका पैरवी मञ्‍चहरूमार्फत जम्मा २ हजार १९४ जना समुदायस्तरका मानिसलाई अपाङ्गता अधिकारका लागि सचेतमात्र गराइएन स्थानीय पैरवीमा सक्रिय पनि गराइयो । यसमा १ हजार  जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति थिए । परियोजना अवधिमा सञ्‍चालन गरिएका विभिन्न चेतनामूलक क्रियाकलाहरूका माध्यमबाट १ लाखभन्दा बढी मानिसलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका साथै अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ज्ञान र जानकारी  गराइयो । यस परियोजनाको प्रभावकै कारण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा परियोजना कार्यान्वयन भएका जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा ५ हजार ७१४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मतदान गरे । परियोजना लक्षित गाविसका १ हजार १९४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचयपत्र प्राप्त गरे भने ५२३ जना विद्यालय बाहिर रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय भर्ना भए ।

निर्वाचन आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिमा समेटिएका अपाङ्गताका सवालहरू
क) यस रणनीतिका निर्देशक सिद्दान्तहरू (Guiding Principles) अन्तर्गत “समावेशिता” अर्थात Inclusivity एउटा मुख्य सिद्दान्त रहेको छ जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रष्टरुपमा समेटिएको छ ।
ख) निर्वाचनको लागि काम गर्न तय गरिएका रणनैतिक लक्षहरू अन्तर्गत निर्वाचन शिक्षा र सूचना केन्द्रहरूलाई सबलीकरण र प्रसार गर्ने सवालमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहयोगी हुनेगरि गर्ने” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
ग) लक्ष १३ सगँ सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमध्ये एउटा कृयाकलाप “नियममा रहेका अवरोधहरू हटाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निर्वाचन प्रकृयामा सहभागितालाई सवलिकरण गर्ने” भनि उल्लेख गरिएको छ ।
घ) लक्ष १५ अन्तर्गत राखिएका अपाङ्गता सम्बन्धि कृयाकलापहरू

केन्द्रीयस्तरमा भएका उपलब्धिहरूलाई हेर्ने हो भने महासङ्घले पहिलो पटक निर्वाचन आयोग र आइफेससँगको सहकार्यमा १७ वटा जिल्लामा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई अपाङ्गताको परिप्रेक्ष्यबाट पर्यवेक्षण गर्ने अवसर पायो  । यस पर्यवेक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा दिइएका सुझावहरूलाई निर्वाचन आयोगले सकारात्मकरूपमा ग्रहण मात्र गरेन महासङ्घलाई निर्वाचन आयोगको लैङ्गिक तथा समावेशीकरण समितिमा मनोनीतसमेत गर्‍यो । यसैगरी  निर्वाचन आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिमा अपाङ्गताका केही महत्वपूर्ण सवाललाई समावेश गरिएको छ ।

३. विपद् प्रतिकार्य सम्बन्धी परियोजना

२०७२ साल वैशाख १२ मा गएको ठूलो र विनाशकारी भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यानमात्र लिएन अर्बौँको भौतिक सम्पत्ति क्षति गर्‍यो । लाखौँ मानिस घरवारबिहीन भए । हजारौँको सङ्ख्यामा बालबालिका जोखिममा परेका छन् । यस भूकम्पका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई झनै नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ ।

भूकम्प गएको लगत्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मृत्युभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारहरूका सवाल र समस्यहरूलाई विपद्पछि  गर्नुपर्ने हरेक कामका विभिन्न चरण जस्तै खोजी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण सबैमा समावेश गराएर यस्तो अवस्थामा उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव र उपेक्षा हुन नदिन हरसम्भव प्रयासहरू गर्दै आएको छ । (विस्तृत जानकारीको लागि रूपान्तरणको यस अघि प्रकाशित भूकम्प विशेष अङ्क हेर्नुहोला) यसै सन्दर्भमा विपद्पछिका अवस्थाहरूमा विभिन्न चरणमा राज्यबाट र गैर सरकारी निकायहरूबाट गरिने कामहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका सबाललाई सकेसम्म धेरै समावेश गराउन र उनीहरूलाई त्यसबाट समान आधारमा लाभान्वित तुल्याउन महासङ्घले सीबीएम र युनिसेफसँग साझेदारी गरी  भूकम्प प्रभावित १७ वटा जिल्ला (गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, काडमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, काभ्रेपलाञ्‍चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, लमजुङ र तनहुँ ) मा काम गरिरहेको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत मुख्यरूपमा भूकम्पबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र भूकम्पका कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, उनीहरूका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यस्ता आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गराउन जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग पहलहरू गर्ने गरिएको छ । सी.बी.एम. सँग सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्‍चोक र मकवानपुरमा काम गर्न मे महिनाको दोस्रो साताबाट सुरू गरिएको र जुनको अन्तिम साताबाट युनिसेफसँगको साझेदारीमा बाँकी १४ जिल्लामा काम थालिएका छन् । दुवै परियोजनाबाट जुलाई महिनाको अन्तिमसम्म अध्यावधिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार ३ हजार १०० भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ भने उनीहरूका तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पहिचान गरी लगभग १ हजार ६०० आवश्यकता (Cases) सम्बोधन गराउन विभिन्न निकायमा रेफर गरिएको छ । रेफर गरिएकामध्ये करिब ५०० आवश्यकताहरू पूरा पनि भइसकेका छन् र बाँकीका लागि फलोअप भइरहेको छ । दुवै परियोजनामा स्वयं सेवक, जिल्ला सम्पर्क व्यक्ति र केन्द्रमा खटिने कर्मचारीसमेत गरेर प्रत्यक्षरूपमा ८६ जना मानवशक्तिको परिचालन गरिएको छ ।

४. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको प्रयासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था थाहा पाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षण कार्यक्रम २०७१/७२ सञ्‍चालन भइरहेको छ ।

नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्‍चालित उक्त कार्यक्रम नर्वेको एफ.एफ.ओ.  एवं सिन्टेफसँग आर्थिक तथा प्राविधिक साजेदारी गरी सञ्‍चालन गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले स्थानीय समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने भ्यालि रिसर्च समूहले प्राविधिक साझेदारका रूपमा सघाइरहेको छ ।

२०१४ जुन २ गते सिन्टेफका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्षबीच भएको औपचारिक सम्झौतापछि सुरु भएको वर्तमान परियोजनामार्फत २०७२ कात्तिक अन्त्यसम्ममा सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार एवं अन्य सरोकारवालाको स्वामित्व स्थापितसमेत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो सर्वेक्षण देशका ५९ जिल्लाका १०० वटा क्लस्टरहरूमा २ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका घरधुरी र २ हजार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू रहेका घरधुरीहरू गरि जम्मा चार हजार घरधुरी समेटेर सम्पन्न गरिएको छ ।

सन् २०१४ अगस्ट २० मा ५० भन्दा बढी  सरोकारवालाको उपस्थितिमा यस परियोजनाबारे जानकारी दिने र यस सर्वेक्षणमा प्रयोग हुने प्रश्‍नावलीहरूमा सुझाव सङ्कलन गर्ने समेत उद्देश्य राखी काठमाडौंमा एक दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरियो । यसका साथै विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेत समेटेर सर्वेक्षण टोली एवं महासङ्घका प्रतिनिधिहरूको चरणबद्ध संयुक्त बैठकबाट प्रश्‍नावलीहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम गरियो ।

समग्र सर्वेक्षणको नेतृत्व गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर पाठकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय सञ्‍चालन समिति  गठन गरिएको छ । समितिमा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, शिक्षा विभागलगायतका निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  यसको सचिवालय महासङ्घको कार्यालयमा रहने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस समितिमार्फत विशेषगरी वर्तमान सर्वेक्षणमा नेपाल सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुका साथै विभिन्न बैठकमार्फत कार्यक्रम सञ्‍चालनका क्रममा आइपर्ने अन्य कुराहरूमा निर्णय लिनेसमेत काम गर्दै आएको छ ।

तथ्याङ्क सङ्कलनका निम्ति विभिन्न जिल्लामा जाने सुपरीवेक्षक एवं गणकहरूका निम्ति सन् २०१४ नोभेम्बर १७ देखि २१ सम्म जाउलाखेलमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गरियो । त्यस कार्यक्रममा प्रश्‍नावली भर्ने विविध तरिकाका साथै अपाङ्गतासम्बन्धी विभिन्न विषयवस्तुबारे समेत सहभागीहरूलाई जानकारी दिइयो । यस परियोजना अन्तर्गत ७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने टोलीमा गणकका रूपमा छनोट भई काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

२०१४ डिसेम्बर पहिलो हप्तादेखि करिब तीन महिना लगाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरियो । केही स्थानमा सञ्‍चालक समितिका सदस्यहरूद्वारा तथ्याङ्क सङ्कलन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने कामसमेत भयो । तथ्याङ्क इन्ट्रि एवं क्लिनिङपछि  हाल तथ्याङ्क विश्‍लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । कात्तिक अन्त्यसम्ममा अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले तयारी गरिरहेको महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

५. DRPI AWARE परियोजना

यो परियोजना योर्क युनिभर्सिटी ,क्यानडा र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको साझेदारीमा सञ्‍चालन भइरहेको छ । यस अन्तर्गत अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकारको अनुगमन गर्ने र रोजगारदाताहरूसँग सक्रियरूपमा सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नया रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र भइरहेका अवसरहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गराउने उद्देश्यहरू रहेका छन् ।

यसै क्रममा २०७१ भदौ ३ देखि ११ सम्म भारतको हैदरावादमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीको अधिकारसम्बन्धी अनुगमन तालिममा महासङ्घका तर्फबाट एउटा टोलीलाई सहभागी गराइयो । त्यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी र डीआरपीआई परियोजना संयोजक सागर प्रसाईंसहित १९ जनाको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले अनुगमनसम्बन्धी विभिन्न जानकारी प्राप्त गरेका थिए ।

हैदरावादमा भएको तालिममा सहभागी भएकाहरूद्वारा नेपालमा मंसिर, पुस र माघ महिनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनुगमन कार्य सम्पन्न गरियो । ४५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वैयक्तिक अन्तर्वार्ता, ५ वटा समूह केन्द्रित छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गरियो । हाल त्यसबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरूको विश्‍लेषण र अन्तिम प्रतिवेदन लेख्ने काम अगाडि बढिरहेको छ ।

यस परियोजनामार्फत २०७१ भदौ १९ गते काठमाडौंमा रोजगारदाताहरूका लागि आधादिने कार्यशाला गोष्ठी गरियो । विभिन्न क्षेत्रका २५ रोजगारदाता सहभागी त्यस कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा समावेश गराउँदा व्यापारिक दृष्टिले के के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो ।

यसैगरी २०७१ साल फागुन ४ गते काठमाडौँको सोल्टी होटलमा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई सहभागी गराई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति रोजगारी विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गरियो । कार्यशालामा विभिन्न कम्पनीका १० सीईओ र बरिष्ठ प्रबन्धकको सहभागिता थियो । यसैगरी फागुन ६ गते पनि सोल्टी होटलमै विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान र कम्पनीका मानव संसाधन प्रबन्धक (HR Managers) हरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गरियो । कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीका २० जना HR Manager को सक्रिय सहभागिता रह्‍यो ।

यसै परियोजनामार्फत नियमितरूपमा रोजगा दाताहरू सित अन्तरक्रियात्मक छलफल भइरहेको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीका लागि तयार हुन आवश्यक पर्ने सीप र ज्ञान पनि प्रदान गरिंदै आएको छ । यस परियोजनामार्फत यो वर्ष ४ जना अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन सफल भइसकेको छ भने अन्य धेरै जना यस्ता अवसर प्राप्त गर्ने क्रममा रहेका छन् ।

६. अस्ट्रेलियन एडद्वारा सहयोग गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्तता र रोजगारी सम्बन्धी परियोजना (छ महिने)

यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयलाई पुनःसम्भार गरेर आन्तरिक र बाह्यरूपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउनुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि रोजगारीका अवसरमा थप पहुँच पुर्‍याउन कार्यशालाहरू आयोजन गर्नु रहेको थियो । यस परियोजनाको अवधि छ महिनाको रहेको थियो

यसक्रममा महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भवनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त बनाइएको छ । त्यसो गर्नका लागि सम्पूर्ण भित्री स्वरूपलाई हटाएर नयाँरूपमा संरचित गरिएको छ । त्यसो गर्नाले रिसेप्सन, भित्री प्यासेज, कर्मचारीको कोठा, पदाधिकारीहरूको कोठा तथा सभाकक्ष सबै नै फराक र खुला भएका छन् । त्यसैगरी महासङ्घमा पहिला नभएको तर यसपाली यसै परियोजनाको सहयोगमा निर्माण भएको नयाँ परामर्श कोठा पनि रहेको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत सम्पन्न सीप विकास तालिम एवं पियर टु पियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम बारे संक्षिप्त जानकारी:

यो परियोजनाको अर्को एउटा गतिविधि भनेको रोजगारदाताहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा राख्न के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर जानकारी दिने निर्देशिका तयार गर्नु हो । यस किसिमको निर्देशिका नेपालमा अहिलेसम्म नभएकाले गर्दा यो एउटा महत्वपूर्ण र उपयोगी निर्देशिका हुनेछ । यो निर्देशिका तयारी अन्तिम चरणमा छ र केही समयमै सार्वजनिक (प्रकाशन) हुने महासङ्घले जनाएको छ ।

७. क्यारियर एक्स्पोको फलोअप

महासङ्घको आयोजना एवं Handicap International र My Rights को सहयोगमा मिति २०७१/०९/१६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारदाताहरूसँग नजिक पुर्‍याउने र आफ्नो बायोडाटा देखाउने र क्यारियरका बारेमा काउन्सिलिङ् गराउने उद्देश्यका साथ Meet the Employers नामक कार्यक्रम आयोजना गरियो । यसमा ८ वटा विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाताको सहभागिता थियो भने ६५ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारदाताहरूसँग नजिकै भएर आफ्ना कुरा राख्ने मौका प्राप्त गरे ।

८. पँहुचयुक्त वेबसाइट

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले आफ्नो वेबसाइटलाई पुनर्निर्माण गरेको छ । दृश्यसम्बन्धी अपाङ्गता एवं अन्य छापासम्बन्धी विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरले सजिलैगरी पढ्ने वेबसाइट तयार गरिएको छ । साथै अल्पदृष्टियुक्त व्यक्तिहरूका लागि सो वेबसाइटलाई पूरै कालो-सेतो रङमा मात्र लैजाने सुविधा पनि राखिएको छ, जुन अहिलेसम्म नेपालभरिका कुनै पनि वेबसाइटमा गरिएको छैन । साथै यो वेबसाइट मोबाइलमा पनि सजिलैसँग हेर्न मिल्नेगरी तयार गरिएको छ । यो वेबसाइट www.nfdn.org.np मा हेर्न सकिन्छ ।