समावेशी संविधान
देवकला पराजुली
अपाङ्गता बाध्यता, विवशता वा अझ भनौं सत्य हो । संसारमा यस्तो कुनै पनि धर्म र लिङ्ग छैन जहाँ अपाङ्गता नहोस् र अपाङ्गता हुन सक्ने सम्भावना पनि नभएको होस् । प्रत्येक धर्म, वर्ग, जात र समुदायमा हुने हुन सक्ने अपाङ्गता वर्गको वास्तविकता वा पीडा प्रत्येक जातजाति, धर्म, वर्गलाई हुनुपर्ने हो र त्यस्तो भवितव्य सम्झेर पनि बुझ्नु र अधिकार दिन सक्नुपर्ने हो ।
हामी अहिले नेपालमा सातौं संविधान बनाउँदै छौं र त्यस्तो संविधान बनाउन जननिर्वाचित संविधानसभा पनि गठन भएको छ, जसलाई संसारको सबैभन्दा समावेशी संविधानसभा भनेर पनि भन्दै आएका छौं । तर, राज्यभित्र ठूलै सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अधिकार, राजनीतिक अधिकार नै वर्तमान संविधानको मस्यौदामा छुटेको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यही देशका नागरिक छन् । उनीहरु अनुत्पादक नागरिकको रुपमा रहन चाहँदैनन्, बरु राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न लालयीत छन् । दया र कृपा होइन, अवसरको खोजीमा छन् । उनीहरुका आवश्यकता फरक छन् तर पूरा गर्नै नसकिने वा भनौं असम्भव भने छैनन् । सदियौंदेखि कृपाको पात्र बनाइँदै आएको कृपावादी सोचले उनीहरुलाई अगाडि जान अवरोध गरेको छ । उनीहरु समानताको लडाइँमा छन् र विजयको पर्खाइमा छन् ।
प्रत्येक परिवर्तन राजनीतिबाटै हुने गर्छ । आफ्ना आवश्यकतालाई समानतामा समेट्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि राजनीतिमा समेटिनु आजको आवश्यकता हो । उनीहरुसँग खुसी छ, आँट छ र साहस छ । त्यसैले राजनीतिक दलका ठूला नेताले उनीहरुको आँट र साहसलाई सधैँ कृपाको खोल ओढाएर अँध्यारो कोठामा बाँच्न विवश पार्नु हुँदै हुँदैन । प्रत्येक आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तहरु पनि सँगै छन् । बैशाखी, ह्विल चियर भाँचेर प्रहरीको दमनमा पनि उनीहरु अगाडि बढेको सत्य राजनीतिक दलका नेताका आँखामा यति चाँडै ओझेल नपर्नु पर्ने हो ।
यो संविधानमा अपाङ्गत भएकाहरु उनीहरुका कुरा आफैं लेख्न, आफै समेट्न लालायीत र उत्साहित थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा केही राजनीतिक दलको समानुपातिक बन्द खामभित्र अपाङ्गता भएका उम्मेदवारको नाम अटेपछि वास्तवमै उनीहरुमा ठूलो आशा पलाएको थियो । तर, समानुपातिकको सूचीमा रहेका नाम सभासदमा सिफारिस हुन नसकेपछि पुनः सम्पूर्ण दलमा आबद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एक भएर सडक आन्दोलन र रिले अनसन बसे । नेपाल सरकार र केही ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको सकारात्मक प्रतिबद्धतापछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन स्थगन भएको थियो । २६ जना सभासदभित्र पर्ने शर्तमा जवरजस्ती आन्दोलन तोडे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये केहीमात्र यो संविधानमा पुग्न पाएका भए यो संविधानमा समेटिएका कुराहरुको सफलताको श्रेय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले नै लिने थिए र असफलताको जिम्मा पनि । तर, उनीहरुलाई आश्वासनमात्र दिइयो । संविधानसभामा जान र लेख्न दिइएन ।
अब पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारलाई सम्बोधन गरिएन भने, उनीहरुका राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरिएन भने सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलको वर्गीय सङ्गठनमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जलाउने सलाई तयार पारे हुन्छ । उनीहरु अब पनि कृपा र दयाको पात्र भएर जीउन बाध्य हुनुपर्ने भए बरु आत्मदाह गरेर मर्न तयार पाइन्छन् ।
सम्पूर्णरूपले समावेशी संविधान भनेर प्रचार गरिएको वर्तमान संविधानको मस्यौदामा अपाङ्गताको समुदायले ६०१ सभासद एवं हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्- ३० लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकारबाट पुर्णरूपले वञ्चित गरी नेताहरुले कसरी वर्तमान संविधान पूर्णरूपमा समावेशी बनाउन सफल भयौं भनेर विश्वसामु भन्न सक्नुहुन्छ ?