सुदर्शन सुवेदी
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अपाङ्गता भएका नागरिकको राजनीतिक र समावेशीकरणको अधिकारको सवाललाई पूरै बेवास्ता गरेर ३० लाख नागरिकलाई छाडेर बनाएको संविधान पूर्ण हुन कदापि सक्दैन । अपाङ्गताको सवाल विशिष्ट सवाल हो । तसर्थ, भर्खरै सार्वजनिक भएको संविधानको मस्यौदाको धारा ८६ मा व्यवस्थापिकाको गठन, धारा ८८ (२) प्रतिनिधिसभाको गठन, धारा १७५ र धारा१७५ (४) प्रादेशिकसभाको गठन, धारा २०३ गाउँ कार्यपालिका र प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २०१३ (५) र धारा २०१४, सबै स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानुपातिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा छुट्न गएको छ । यसैगरी विशेषगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सवाल, मौलिक हकमा छुट्टै धाराको व्यवस्थासहितको प्रावधान मस्यौदामा नआउँदा हामी निकै दुःखी र मर्माहत भएका छौं ।
अन्य सीमान्तकृत सवाल भनेको इतिहासको कुनै कालखण्डमा गई विकास र राज्यका नीतिका आधारमा त्यो सवाल हराउन सक्छ । तर, अपाङ्गताको सवाल भनेको राज्य जति विकसित संवृद्ध भए पनि हराउँदैन । त्यसैले नयाँ संविधानको प्रावधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई झनै विशिष्ट पहिचान दिई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले संविधानका हरेक धारा- उपधारामा सीमान्तकृत वर्ग भनी महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी आदि भनेको स्थानमा अनिवार्यरूपमा अपाङ्ता भन्ने शव्दावली तत् तत् सबै धारामा थप्नुपर्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको जोडदार माग रहेको छ ।
नरबहादुर लिम्बू
ए नेता हो ! एउटा कुरा राम्ररी बुझ । कसैले पनि अपाङ्गता रहरले ग्रहण गर्दैन । हामीलाई पनि अपाङ्ग हुने र आफूलाई अपाङ्ग भन्ने रत्तिभर मन छैन । यदि तिमीहरू अपाङ्ग र हामी डाडु-पन्यु चलाउने नेता भएका भए सत्य रामोराम तिमीहरूको राजनीतिक अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्थ्यौं किनकि कसलाई के थाहा कुनै दुर्घटनावश भोलि हामी पनि अपाङ्ग पो हुन्छौं कि ? तिमीहरू त के हौ हँ ? यो शक्ति सँधै हाम्रै हुन्छ, आफ्नै बिर्ता हो जस्तो ठान्छौ ? के तिमीहरूले मर्नु पर्दैन ? अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि नागरिकको हैसियत दिई उदारवादी बनेर विकासको सूचकाङ्कमा नेपाललाई अग्रपङ्तिमा उभ्याऊँ जस्तो लाग्दैन ?
अहिले ठाउँ बनाए त भोलि तिमीहरूलाई पनि त सजिलै हुन्थ्यो । गाडी दुर्घटना, भूकम्प, बाढी-पैरो आदि आकस्मिक बिपत वा घटनाले “यो त ठूलो नेता हो, यसलाई अपाङ्ग नबनाऊँ” भन्दैन क्यारे …।
देवकला पराजुली
अपाङ्गता भएका समुदायको “राजनीतिक अधिकार” संविधानमा सुनिश्चित गरिएन भने संसारकै समावेशी भनेर फुर्ति लगाएको संविधानसभाले हाम्रो रिले अनशन त त्यसै तुहायो । अब हाम्रो सामूहिक आत्मदाहको जिम्मा लिन तयार भए हुन्छ । “कि सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार देऊ कि सामूहिकरूपमै मार ।”
खोमराज शर्मा
देशको विकास गर्ने हो भने त्यहाँका सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायलाई पर्याप्त अधिकार र अवसर दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना गर्न चाहिने सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ सोच (माइन्ड सेट) रहेछ । विकसित देशहरूमा अधिकार र अवसरको कुरा चल्दा सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्ग वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई प्राथमिकता दिइने गरिन्छ । सङ्ख्याको कुरा त्यहाँ हुँदैन । त्यसैले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्था निकै राम्रो रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा त्यसको विपरीत हुनेगर्छ । हाम्रा नेताहरू जहिले पनि र जहाँ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधनसमेत गर्दैनन् । पटक पटक विदेश जान्छन्, अध्ययन भ्रमण भन्दै तर अचम्म लाग्छ के हेरेर आउँछन कुन्नि !!! संविधान जस्तो प्रमुख कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार उल्लेख गर्न हिचकिचाउने नेताहरू खबरदार ! हामीलाई भोट बैङ्कमात्र बनाउन नखोज । अब त आस्थावान दलका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यस्ता विभेदी र असमावेशी सोच भएका नेताहरूको पछि लागेर प्रगति हुँदैन है मित्रहरू होसियार !
त्यसैले त आदरणLय अपाङ्गता भएका साथिहरू, नयाँ संविधानमा हाम्रो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि हामी सबै आ-आफ्नो स्थानबाट लागौँ । केन्द्रीयस्तरमा हाम्रा अग्रज दाजु, दिदीहरू निरन्तररूपमा लागिरहेको कुरा सुन्न र पढ्न पाउँदा धेरै खुशी पनि लागेको छ । विभिन्न मिडियाले मस्यौदामा अभिमत लिने खालको कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैले हामी सबैले फोनमार्फत सहभागी भएर हाम्रो आवाज बुलन्द गरौं । जिल्ला जिल्लामा हुने सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा चासो दिएर सहभागी बनौँ र कुरा दह्रोसाथ उठान गरौँ । यस महान अभियानमा हामी सबैले योगदान गरौँ ।
के पी अधिकारी
दुःखको कुरा प्रतिनिधिसभाको गठनमा सबै बर्गलाई समेटेर पनि अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समेट्ने कुरा उठाइएन । के अपाङ्ता भएका नागरिकले नीतिगत तहमा सहभागिता जनाउन नपाउने हुन त ? किन राजनीतिज्ञहरूको मानसिकता अझै दरिद्र छ ? के हेरिरहेका छन् राजनीतिक दलका भतृ सङ्गठनका अपाङ्गता भएका साथीहरू ?
श्रेष्ठ भोजराज
संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेट्घाट गरी आफ्ना मागहरू बारे छलफल गर्नुका साथै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइयो । त्यस अवसरमा उहाँहरूका प्रतिक्रिया यस्ता थिए :
गगन थापा – भाग ८, धारा ८८ को उपधारा २ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप गर्न पहल गर्छु ।
कृष्णप्रसाद सिटौला – म पहल गर्छु, डा. भट्टराईलाई भेट्नुस् ।
डा. बाबुराम भट्टराई – तपाईंहरूको माग जायज हो, सिटौलालाई भेट्नुस् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला – राजनीतिक अधिकार आवश्यक छ, कहाँ के थप्ने ? चिन्न लगाउनुस्, म कुरा राख्छु । अन्य राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्नुस् ।
बामदेव गौतम – तपाईंहरूलाई राजनीतिक अधिकार किन ? हामी छौं नीति बनाउँछौं, बस्नोस् खानोस्, भौतिक उपस्थिति किन चाहियो ?
विद्या भन्डारी – यो जायज कुरा हो, कुरा राख्छु ।
पुष्पकमल दाहाल – परिवर्तन आवश्यक छ, कृष्णप्रसाद सिटौलाले थप्न सकिने भनाइ राख्नुभएको छ । उच्चस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव राख्नेछु । यो भन्दा सुधार भएर आउँछ ।
केपी ओली – तपाईंहरूको कुरा बुझें ।
माधव नेपाल – कुरा बुझेको छु । ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुटाउनु हुन्न ।
रामचन्द्र पौडेल – संशोधन गराउनुपर्छ । ल अब एकसरो भेटघाट भयो, “संविधान हामीलाई चाहिन्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कहाँ छाड्न पाइन्छ” भनेर सडकमा निस्कनुपर्छ ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई
“नयाँ संविधानमा विविध प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राज्यका विभिन्न अङ्गमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग जायज छ !
सुशील अधिकारी !
वैशाख १२ को महा-भूकम्पपछिका केही दिनहरू हामी पनि हात बाँधेर घरमै बिताउन विवश भयौं । मनमा देशको नव-निर्माणका लागि केही गर्ने जोस र सोच नभएको त होइन नै तर कुन ठाउँमा कसरँ सुरु गर्ने भनेर अलमल भइरहेको थियो । “आँखा नदेखेर के भो र, देश बनाउँने दुई पाखुरीमा दही जमेका छैनन् । हिंड्दछन् हाम्रा उर्जाशील खुट्टाहरू पनि, ढुंगा-मुढा त होइनन् नि हैन र ?” यही प्रश्न मुटुमा राखी हामीले पनि हाम्रा गतिशील पाइलाहरूलाई बिस्तारै लम्काउन थाल्यौं । भूकम्पबाट पीडित घाउहरूमा मल्हम-पट्टी लगाऊँन आँखा होइन आँट चाहिन्छ । यही आँट बटुलेर सुरु भए हाम्रा सहकार्य र सेवाका चरणहरू !
आफ्नो जागिरबाट बिदा मिलाई सुरुमा आफैँले अघि गरेको बचतबाट केही साना-साना सहयोग गर्दै गयौं- कहिले धुलिखेलको सञ्जिवनी स्कुल, जहाँ दृष्टिबिहीन विद्यार्थीसमेत पढ्ने गर्छन्, कहिले काभ्रेपलाञ्चोक कहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विकट ठाउँहरू त कहिले धादिङ जिल्लाका बस्तीहरू ! यी ठाऊँहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका साथ-साथै अन्य अति पीडितहरूलाई समेत सकेसम्मको सहयोग खाद्यान्न, कपडा, झुललगायतका सामग्रीहरू बाँड्यौं । बिस्तारै-बिस्तारै हामीले “केही गर्छौं” भनी सहयोगी हात बढाइरहनु भएका व्यक्ति तथा संस्था पनि भेट्यौं । सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै “ग्वहाली”, “इन्गेज” जस्ता सहयात्रीहरूको सहकार्यमा २४ वटा अस्थायी टहरा सिन्धुपाल्चोकका अपाङ्गता भएका अति-प्रभावित परिवारका लागि बनाउँन सफल भयौं । अनि काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अतिरिक्त काठमाडौंका केही दुर्गम ठाउँहरूमा समेत विभिन्न व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगबाट सेतो छडी, बैशाखी र ह्विल-चियर पनि वितरण गर्न सक्यौं । हामीले पीडितहरूको घर-आँगनमै गएर ती सामग्री दियौं । ऊहाँहरूले सेतो छडी, ह्विल-चियर पाइरहँदाको खुशीले हाम्रो आफ्नै थकानलाई पनि बिर्साइदियो ।
टीका दाहाल
आज धेरै समयपछि थोरै खुशीको महशुस भएको छ किन कि राष्ट्रिय अपाङ्ग महाङ्घ नेपालको भृकुटीमण्डपमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निर्माणका साथै राष्ट्रिय सूचना तथा परामर्श केन्द्र र अपाङ्गतामैत्री शौचालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालमा पहिलो पटक २०५३ सालमा प्रवेश गर्दा र त्यहाँ बस्दा बर्खाको समयमा पानी चुहिएर विजोग अवस्थामा पत्रिका ओडेर यताउता पानीबाट छलिंदै दिन कटाएको अझै पनि झल्लझली याद आउँछ । २०६८ साल फागुनमा सुदर्शन सुवेदीको अध्यक्षतामा निर्वाचित भएर नयाँ कार्यसमितिले कार्य थालनी गर्दा यत्रतत्र भत्किएका छानाहरू र भित्ताहरूका प्वालबाट बढेमानका मुसाहरू टाउकामा बजारिंदा सातो गएको क्षण होस् या स्पाइनलकड इन्जुरी समस्या भएका सदस्य साथीहरू, ह्विल-चियर प्रयोगकर्ता साथीहरूले महासंघका महत्वपूर्ण बैठकहरूमा सहभागी भई आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गरिरहँदा दिनभरि अपाङ्गतामैत्री ट्वाइलेट (शौचालय) छैन त्यसैले पानी नपिऊँ, खाजा-खाना पनि आधा पेट खाऊँ, ट्वाइलेट जान समस्या हुन्छ भनिरहँदा साह्रै नै मन रुन्थ्यो ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र आफ्नै कार्यालय, शौचालय हरिविजोगको अवस्थामा छ, अरूसँग केको वकालत गर्दै हिंड्ने ? अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना या वातावरण चाहियो भनेर अरूबाट आरोप या गालीहरू खाइरहँदा हामी लाचार हुनुपरेको अवस्थाले नै हामीलाई केही भए पनि राम्रो कामको थालनी हामी आफैँबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराले घचघच्याइ रहेको थियो । यसको उद्देश्य भनेको केन्द्रीय कार्यालय नमूनाको रूपमा पूर्ण अपाङ्गतामैत्री भएपछि अरूले समेत यसको अनुसरण गरून् अनि नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सबै सार्वजनिक तथा निजी स्थानहरू : शौचालय, भवन वा सबै प्रकारका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनका लागि प्रेरित गर्न वा दबाब दिन सकियोस् भन्ने नै हो । यसका साथै अन्य निजी क्षेत्रले पनि यसरी नै देशव्यापीरूपमा आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटि (सि.एस.आर.) कोषलाई अपाङ्गताका क्षेत्रमा भरपूर प्रयोग गरून् भन्ने हाम्रो चाहना एवं अनुरोधसमेत हो ।
यस कार्यका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने हुन्डाइ लक्ष्मी समूह र अस्ट्रेलियन दूतावास नेपाललाई महासङ्घ र समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका तर्फबाट विशेष धन्यवाद !