खोई त हाम्रो राजनैतिक अधिकार?

काठमाडौँ उपत्यकाको पुस महिनाको मुटु नै कमाउने जाडो ! कठ्याङ्‍ग्रिने जाडोमा पक्की सडकमा ह्विलचियर, सेतोछडी, बैशाखी र क्यालिपर लिएका सयौँको सङ्ख्यामा मानिस ! अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि चर्का-चर्का नारा घन्काइरहेका … …।

यसैबीच त्यो भिड एकाएक सिंहदरबारतिर हानिन्छ । उसैगरी ह्विलचियर, सेतोछडी, वैशाखी अनि क्यालिपरहरूसँगै … … ।

अचानक प्रहरीको ठूलै टुकडीसँग जम्काभेट हुन्छ ! धेरैका ढाडमा बज्रन्छन् प्रहरीका लठ्ठी ! अनि थुप्रैका टाउकोमा बाँधिन्छन् मेडिकल पट्टी !

यो सन्दर्भ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सडक सङ्घर्षको हो । सदियौंदेखि दबाइएको आवाजको प्रस्फुटनको हो । अझ भनौं अपाङ्गतालाई सक्रिय जीवनको अन्त्य ठान्नेहरू अनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थोत्रो घरको पछाडिको छिँडीमा अरूले दिएको खाएर-लाएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्नेहरूलाई दिएको जवाफको हो ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले देशका ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रपङ्तिमा रहेर योगदान गरेका छन्, चाहे त्यो वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिको जन आन्दोलन होस् वा २०६२/०६३ सालको जन आन्दोलन भाग- २, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उनीहरूले निर्वाह गरेको यो प्रेरणादायी भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सबै राजनीतिक दलका नेताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जन आन्दोलनमा देखाएको साहसिक उपस्थितिलाई तत्कालका दिनहरूमा खुलेर प्रशंशा गरे पनि अन्तरिम संविधान र २०६४ सालको संविधानमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई समावेश गराउने विषयमा निकै कञ्जुस्याइँ गरे ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने दिशामा विभिन्न दबाबमूलक अभियान, अन्दोलन र बहस निरन्तर चलिरहे र चलिरहेकै छन् । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा २ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सभासदमा मनोनीत भए । यो प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्‍चित गर्न पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कठिन सडक सङ्घर्ष र आमरण अनसनको बाटो रोज्नुपरेको थियो ।

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कुनै स्थान दिइएन । मन्त्री परिषद्‍बाट मनोनीत हुने २६ सभासद्‍मध्ये २ जना महिला र २ जना पुरूष अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका प्रतिनिधि हुनुपर्ने माग राखी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा ४३ दिने सडक आन्दोलन एवं ११ दिने रिले अनसन गरियो । त्यो आन्दोलन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राखेका मागमा चार दलका शीर्ष नेतालगायत विभिन्न दलका ३०० भन्दा बढी सांसद र नेताहरूले ऐक्यवद्धता जनाए । दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले आफूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने विश्‍वास दिलाए । नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधिहरूसँग लिखित सहमति गरेर अनसन तोडियो तर पनि अन्त्यमा मनोनीत २६ जनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अटाउन सकेनन् ।

राज्यको संविधान निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष्य प्रतिनिधित्व नभए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हरेस खाएनन् । आफ्ना सवालहरूलाई संविधानमा सकेसम्म समेट्नका लागि अहोरात्र प्रयासरत रहे । व्यक्तिगत भेटघाट, शीर्ष नेतृत्वहरूसँग बैठक, सभासदहरूसँग पटक पटक अन्तरक्रिया, ज्ञापनपत्र, कार्यशाला, मत तथा हस्ताक्षर सङ्कलन, शान्तिपूर्ण जुलुस र धर्नादेखि लिएर सडक आन्दोलनसम्म चलिरहे ।

समग्रतामा हेर्दा संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका माग धेरै ठूला ठूला छैनन् । अपाङ्गताका आधारमा विभेद गर्न नपाइने र प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विभेदबिरूद्धको हक हुनुपर्ने, राज्यका नीति निर्माण तह र निर्णय प्रक्रियाहरूमा अन्य वर्ग र समुदायसरह समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्वको समान हक हुनुपर्ने, अति अशक्त र पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्णरूपमा जीवनयापनको प्रत्यतभूति हुनुपर्ने, उपयुक्त अनुकूलतासहित अवरोधमुक्त वतावरणमा अन्यसरह समान आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी र पुनःस्थापनाको हक हुनुपर्ने उनीहरूका माग हुन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार यी मागमा नयाँ र विशेष केही पनि छैन, केवल अरू सीमान्तकृत वर्ग र समुदायले पाएसरहको सेवा, सुविधा, अधिकार र अवसर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत पाएको सुनिश्‍चित गर्नुपर्छ मात्र भनिएको हो । तर, लामो अन्तरालपछि दोस्रो संविधानसभाले ल्याएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निराश पारेको छ ।

राज्यको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । राज्यले उनीहरूलाई अझै अरूले दिएको खाएर बस्ने समूह, कमजोर र असक्षमकै रूपमा व्याख्या गरेको छ भन्छन् उनीहरू । महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी भन्नुहुन्छ- “संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट जबरजस्ति वञ्चित गराएर राज्यले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा पुर्‍याएर सधैँ आफ्ना अधिकारका लागि दुःखपूर्ण सङ्घर्षहरू गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ ।”
नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाइएन भने आफ्ना आवाज सधैँ ओझेलमा पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू अरूले बोल्न नसक्ने र समानरूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न नपाइने भनाइ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको हो ।

देश अहिले परिवर्तनको मोडमा छ । नेपाली जनताले ब्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको नयाँ संविधानलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ तर संविधानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहने राजनीतिक अधिकारको व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई पूर्णरूपमा वञ्चित गरिएको कुराले सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूह देशव्यापीरूपमा आन्दोलित छ । समावेशी सिद्धान्तमा जसको सवाल उसैको नेतृत्व सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा यो सिद्धान्तको नियतवश अवमूल्यन गरेको हो भन्ने गुनासो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वृत्तमा आज तातो बहस बनेको छ ।

सदियौँदेखि विभेदको शिकार भइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, २०६२/०६३ को जन आन्दोलन भाग- २ को मर्म र भावना (लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय समानता र मूलप्रवाहीकरण) समेतलाई बेवास्ता गर्दै नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुन नदिनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको नराम्रो स्वार्थ वा बदनियतबाहेक कुनै पनि अर्को महत्वपूर्ण तर्क हुन सक्दैन भन्ने कुरा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन् ।

थुप्रै समयदेखि सकारात्मकरूपमा प्रतिबद्धता दिँदै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूले किन यसो गरे त भन्ने प्रश्‍नको उत्तरमा नेपाल नेत्रहीन सङ्घका कार्यकारी सल्लाहकार एवं अपाङ्गता अधिकारकर्मी नरबहादुर लिम्बू यसो भन्नुहुन्छ- भाषणमा ठूला कुरा गर्ने तर मनमा परम्परागत (पश्‍चगामी) सोच राख्ने ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको अदूरदर्शी व्यवहारकै कारण फेरि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिकलगायतका अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । पूर्णरूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्‍चित गरिने छ भन्ने लेखिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्ने तर नयाँ संविधान निर्माण गरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिने सही समयमा भने हाम्रा नेताहरू साँच्चिकै चुक्न पुगेका छन् । यस्तो परिवर्तनको मोडमा समेत उनीहरू अपाङ्गताको वर्गलाई झुक्याउन र फेरि सयौँ वर्षपछि धकेल्ने गरी कानुन बनाएर उनीहरूको अधिकार सुनिश्‍चित गरिने छ भनेर लेख्न व्यस्त छन् ।

असार २२ गते जारी संविधानको मस्यौदामा समेटिन सकेका अपाङ्गताका सवालहरूलाई स्वागत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार अनिवार्यरूपमा सुनिश्‍चित गरिनुपर्छ भन्ने अपाङ्गता क्षेत्रका प्रमुख माग रहँदै आइरहेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका प्रशासकीय व्यवस्थापक मनिष प्रसाईँ आफ्नो फेसबुकको स्ट्याटसमार्फत यसरि अभिव्यक्ति राख्नुहुन्छ- समानताको हक, शिक्षाको अधिकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, राज्यका नीति, समावेशी आयोग आदिमा अपाङ्गताका सवालहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा समेटेको पाइयो जुन स्वागतयोग्य छ । तर निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा सहभागी गराउने कुरामा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र कन्जुस्याँइ गरिएको छ । अरु ठाउँमा समेटिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार दिने ठाउँमा भने फुत्त बाहिर निकालेर फालिएको छ । राजनीतिक दलहरूको यो कस्तो नियत हो थाहा पाउन सकिएन । एकातिर आफ्नै दल भित्र सङ्गठित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको छुट्टै भातृ स‍ंगठन बनाउने तर अर्कोतिर राजनीतिक अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने । यो कस्तो समावेशीकरणको अभ्यास हो त्यो पनि बुझ्न सकिएन ।

आन्दोलनबाट नथाकेका अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू नयाँ संविधानमा अपाङ्गताका सवालहरू नसमेटिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अठोटमा पाइन्छन् । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, एनेकपा (एमाओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सोही दलका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष क्रमशः वामदेव गौतम र विद्या भण्डारीलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर स्मरणपत्र दिँदै नयाँ संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल र समावेशीकरणका सम्बन्धमा पुनः स्मरण गराइएको थियो ।

संविधानको मस्यौदामा अपाङ्गताको राजनीतिक अधिकार समेटिन नसकेपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महासङ्घले त्यसमा आपत्ति जनायो भने असार २४ गते काठमाडौंको बबरमहलबाट शुरु गरेर साङ्केतिकरूपमा दबाबमूलक र्‍याली आयोजना गरी वानेश्‍वरमा पुगी कोणसभापछि सम्पन्न गर्‍यो । महासङ्घले त्यस किसिमका दबाबमूलक कार्यक्रमका साथै भेटघाट तथा प्रतिबद्धता लिने कामलाई क्रमश तीब्र पार्दै लगेको छ ।

महासङ्घले अपाङ्गता अधिकारकर्मी र सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग समेत परामर्श तथा छलफल गरी तयार गरेको ३ महले सुझावलालाई इमेल, फ्याक्स तथा लिखितरूपमै उपलव्ध गराएर ७५ वटै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका सभासद्लाई बुझाउने काम देशव्यापीरूपमा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूमार्फत सम्पन्न गर्‍यो । यसैगरी अनलाइन मिडिया, पत्रपत्रिका, टेलभिजन तथा एफ.एम. रेडियोहरूमा अन्तर्वार्ता एवं सूचना प्रसारण तथा प्रकाशनमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनीतिक अधिकार सुनिश्‍चित हुनुपर्ने मागलाई व्यापकता दिँदै आएको छ ।