बेवास्ताको केन्द्रमा श्रवण-दृष्टिविहीनता
मदन महर्जन
नेपाल सरकारले २०६३ को राजपत्रमा स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेपछि श्रवण-दृष्टिविहीन अपाङ्गतालाई छुट्टै प्रकारको अपाङ्गताको वर्गीकरणमा पारिएको छ । व्यक्तिले सुन्न र देख्न नसक्ने अवस्था नै श्रवण-दृष्टिविहीनता भएको अपाङ्गता हो । अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार १० हजारमा १ जना श्रवण-दृष्टिविहीनता भएका व्यक्ति पर्छन् । नेपालमा पनि २५ सयदेखि ३ हजार जनासम्म त्यस्ता व्यक्ति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
श्रवण-दृष्टिविहीन अपाङ्गतालाई साधारणतया दुई किसिमले विभाजन गर्न सकिन्छ । जन्मजात श्रवण-दृष्टिविहीनता र पछि भएको श्रवण-दृष्टिविहीनता । पछि श्रवण-दृष्टिविहीनता भएका बालबालिकाहरूले बहिरा विद्यालय तथा Blind विद्यालयहरूबाट केही न केही तरिकाले शिक्षा हासिल गरेको पाइन्छ तर जन्मजात श्रवण-दृष्टिविहीनता भएका बालबालिकाहरूको हकमा भने उनीहरू शिक्षाबाट पूर्णरूपमा वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
श्रवण-दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षा भन्नाले सामान्य अध्ययनमात्र नभई दैनिक जीवनयापनका क्रियाकलाप र सञ्चारलाई समेत बुझाउँछ । यसैलाई आधार मानेर अभिभावक समाजले सन् २००५ देखि २०१२ सम्म श्रवण-दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूलाई दैनिक जीवनयापन र सञ्चारसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा यस्ता तालिम, सञ्चार र शिक्षाबाट बालबालिका वन्चित भएका छन् । बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाजलगायत अरू अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ-संस्थाले आ-आफ्ना क्षेत्रबाट यस्ता बालबालिकाको शिक्षाका लागि सरकारसँग वकालत र पैरवी गरिरहेका भए पनि उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।
संसारभरि नै चर्चित नारा “सबैका लागि शिक्षा” नेपालमा समेत एकदमै प्रचलित छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नारा अनुरूपका काम नभएको र आफ्ना बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । यसबीचमा नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRPD) मा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ । त्यस महासन्धिको धारा २४ (शिक्षा) को उपधारा ३ “ग” मा स्पस्टसँग श्रवण-दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको शिक्षालाई सुनिश्चित गरिएको कुरा उल्लेख छ । तर पनि नेपाल सरकारले यस्ता बालबालिकाको शिक्षाका लागि कुनै पनि कदम चालेको पाइँदैन ।
श्रवण-दृष्टिविहीनता भएका बालबालिका अरू विद्यार्थीसँग बसेर लेखपढ गर्न नसक्ने अवस्थाका हुने भएकाले सरकारी तवरबाट पर्याप्तरूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी एउटा आवाससहितको विषेश विद्यालय सञ्चालन गरेर यस्ता बालबालिकाले पाउनु पर्ने अन्य सबै प्रकारका हक र अधिकार संरक्षण, संवर्द्धनका निम्ति कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
लेखक (बहिरा-दृष्टिविहीन अभिभावक समाज) का अध्यक्ष हुन्