आफ्नै घरमा सुरक्षित छैनन् बौद्धिक अपाङ्गता किशोरी ! दुई वर्षमा पनि भएन सुरक्षित दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रत्याभूति !

कोसी प्रदेशको सुनसरी जिल्ला, इनरुवा नगरपालिका निवासी एक अति अशक्त बौद्धिक अपाङ्गता भएकी किशोरी सिमला (परिवर्तित नाम) २०७९ मा आफ्नै घरमा छिमेकी दिवाकरकुमार (परिवर्तित नाम) बाट बलात्कृत हुनुभयो । सिमलालाई घरमा छोडेर आफू ज्यालादारीमा काम गर्न गएको समयमा छिमेकी दिवाकरले आफ्नी छोरीलाई करणी गरेको पीडितकी आमाले बताउनुभयो ।

घटनाको सूचना ओरेक नेपालले टेलिफोनमार्फत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कोसी प्रदेशलाई दिएको थियो । घटनाको जानकारी पाउनासाथ महासङ्घ कोसी प्रदेशले आफ्नो जनवकालत अधिकृतलाई तत्कालै घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र पीडितलाई न्याय र आरोपीलाई सजाय दिलाउन महासङ्घको तर्फबाट सहजीकरण गर्नका सिमलाको घरपरिवारसँग समन्वय गर्न पठायो ।

पीडितको घरको स्थलगत अवलोकन गर्दा कच्ची फुसको घर, शौचालयमा ढोका नरहेको र जस्ता पाताले बेरेको छ । सिमलाको घरमा उनी र उनकी आमामात्रै बसोबास गर्ने गर्नुहुन्छ । उहाँका बुबाको पहिले नै निधन भइसकेको र दाजु भाउजू घरपरिवारसँग छुट्टिएर अलग्गै बसिरहेकाले घरपरिवारको गर्जो टार्न आमाले ज्याला मजदुरीको काम गर्नु परिरहेको छ ।तर, छोरीमाथि यस्तो घटना भएपछि आफूले छोरीलाई घरमा एक्लै छाडेर ज्याला मजदुरीको काममा जान नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

जनवकालत अधिकृतले पीडितको घर, छिमेकी र स्थानीयसँग घटनाको विस्तृत जानकारी लिई स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा आरोपीको नाममा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न सहयोग गर्नुभयो । घटानाका सम्बन्धमा प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान प्रक्रिया, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण, आरोपितलाई पक्रेर अनुसन्धान गरी घटनाको मिसिल तयारी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरी इनरुवामार्फत जाहेरवाला पीडितकी आमाको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकार र आरोपी दिवाकरकुमारलाई प्रतिवादी बनाएर सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७९ चैत २ गते जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो । यससँगै सिमलाको परिवारलाई सल्लाह तथा परामर्श प्रदान गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा महासङ्घको तर्फबाट निरन्तर सहयोग गर्दै आउनुभयो ।

सिमलाको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण न्यायिक प्रक्रियामा लाग्ने खर्चको जोहो गर्न नसक्दा सितलाकी आमाले बीचैमा मुद्दा छोड्नु पर्ने परिस्थितिसम्म आएको थियो । परिवारले महासंघलाई मुद्दा लड्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन लिखित निवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएम ग्लोबलसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको

“हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजनामार्फत सिमलाको परिवारलाई मुद्दा लड्न जाँदा लाग्ने यातायात र खाजा खर्च उपलब्ध गरायो ।
पीडितको आमाले भन्नुभयो- “म बिहान बेलुकाको खानाका लागि अरूको घरमा काम गर्न जानुपर्छ । आफ्नो घर पनि कच्ची भएको एवं घटनाको बकपत्र हुनुभन्दा अघिल्लो दिन घरमा आगलागी भएका कारण छोरीलाई घरमा राख्दा सुरक्षित नहुने भएकाले आर्थिक सहयोग मागेकी हुँ ।”

न्यायको लागि कानुनि प्रक्रियामा गएको र घरमा राख्दा असुरक्षित हुने देखेर सबैको सल्लाहबमोजिम पीडितलाई दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित हुने गरी पुनर्स्थापना गराउने निर्णय भयो । इनरुवा नगरपालिकाको न्यायिक समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ओरेक नेपालसँग छलफल गरी उनलाई २०८० साउन १७ गतेदेखि अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृह बराहक्षेत्र, सुनसरीमा पुनर्स्थापना गराउन आवश्यक सहयोग प्रदान गरियो ।

पीडित अति अशक्त बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकाले दैनिक क्रियाकलाप गराउन स्वयं हेरचाहसम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्ति नभए तापनि एक जना सहयोगी निरन्तररूपमा पीडितको हेरचाहका लागि परिचालन गर्नुपरेको छ । यसबाट पनि खर्चको भार थपिएको छ ।

सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०८० चैत ८ गते पीडितको अभियोग दाबी पुग्नेगरी मुद्दाको फैसला भएको छ । तर, पीडितलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षितरूपमा पुनर्स्थापना गराउन उपयुक्त व्यवस्था भने हुन सकेको छैन । पीडित इनरुवा नगरपालिका निवासी भएकाले उनको सामाजिक सुरक्षाका साथै पुनर्स्थापनाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने स्थानीय तहको दायित्व हो । त्यसैले पीडितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रियाद्वारा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगर उपप्रमुख र महिला बालबालिका शाखा प्रमुखसँग छलफल भएको छ ।

घर र शौचालयको ढोका, जस्ताको छानो, घर परिसरवरपर तारजाली लगाई घेर्दा पीडितलाई घरमै राख्न सकिने हुनसक्छ । पीडित कोशबाट यो काम गर्न सकिन्छ । यदि यो बिकल्प पनि सम्भव नहुने भएमा इनरुवा नगरपालिकाको सेफ हाउसमा राख्न अथवा संघीय सरकारले चलाएको पुनर्स्थापना गृहमा सिफारिस गरी पठाउन सकिन्छ ।

इनरुवा नगरपालिकाका उपप्रमुखले २०८१ सालको असोज पहिलो सातासम्म हाल बसिरहेको अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृहमा राख्नुहुन र त्यसपछि पीडित किशोरीको सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ भन्नुभएको छ । उहाँले यस्तो प्रतिबद्धतासहित स्थानीय सरकारको दायित्व अनुभूति गराउने अभिव्यक्ति दिनुभयो तर हालसम्म पनि पीडित सिमला अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृहमै छिन् । दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि कुनै पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन ।