किन पाउँदैनन् मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र ? ऐनलाई दोष देखाएर कति समय पञ्छन सक्छ स्थानीय सरकार
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ एवं पहिलो संशोधन, २०७५ ले अपाङ्गतालाई १० किसिममा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता पनि पर्दछ । तर, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जिल्ला, व्यास नगरपालिकाले ऐन स्पष्ट नभएको भन्दै मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छैन ।
हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहहरूमा रहेको भए पनि स्थानीय सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रियाबारे अझसम्म गतिलो ढङ्गबाट निर्णय लिनसकेको पाइँदैन ।
सबै स्थानीय तहमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा डाक्टर, शिक्षा प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, ओपीडी (अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था) का प्रतिनिधि तथा पालिकाका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद २ को दफा ४ (क) ४ मा निरन्तररूपमा सघन हेरचाह (स्याहार सुसार) को आवश्यकता परिरहने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा परिच्छेद २ को दफा ४ (ग) १५ मा मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भनी अस्पष्ट भएको हुनाले परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको तर्क पालिकाहरूले गर्ने गरेका छन् ।
तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. १० निवासी रमिला ओझा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकी महिला हुनुहुन्छ । हाल उहाँ कोसिस नेपालको पहलमा गठन भएको परोपकार स्वावलम्बन समूहको सचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
परोपकार स्वावलम्बन समूह मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित समूह हो । समूहका सदस्य मासिकरूपमा बैठक बसी मासिक वचत सङ्कलन गरी कम ब्याजदरमा रकम लगानी गर्दछन् । आफूले जानेबुझेका कुरामा छलफल गर्दछन् ।
रमिला ओझाको परिवारमा दुई जना छोराछोरी र श्रीमान हुनुहुन्छ । ओझा भन्नुहुन्छ- मलाई विगत आठ वर्षदेखि अवसाद (Depression) को समस्या छ । मेरा श्रीमानमा पनि यही समस्या छ । विवाह भएको १५ दिन जतिपछि श्रीमानले डिप्रेसनको औषधी सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएँ । त्यसपछि मेरा मनमा कुराहरू खेल्न थाले । केही वर्षपछि ममा पनि यो समस्या (रोग) बढ्न थालेकाले
औषधी सेवन गर्न थालें । औषधी खान बिर्सियो भने सञ्चो हुँदैन र मन आत्तिन थालिहाल्छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले सीबीएम ग्लोबलसँगको साझेदारीमा सञ्चालित “हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजना अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास तालिम आयोजना गर्यो । मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये परोपकार स्वावलम्बन समूहका तीन जना सदस्यमध्ये रमिला ओझा पनि त्यसमा छानिनुभयो । तालिममा सहभागी भएपछि उहाँ यस परियोजनामा जोडिनुभयो ।
पहिलो पटक सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग कार्यक्रममा सहभागी भएकी रमिला ओझा भन्नुहुन्छ- सुरुमा त मलाई असहज महसुस भयो । तालिम सुरु भएपछि प्रशिक्षकसँगै सहभागी साथीहरू मिलनसार भएका हुनाले घुलमिल हुन सहज भयो । मलाई तालिम एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी र मनोसामाजिकमात्रै थाहा थियो तर
तालिममा आएपछि पो थाहा भयो १० प्रकारका हुन्छन् भनेर ।”
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, ऐन, कानुनसँगै अपाङ्गता परिचयपत्रको महत्त्वका बारेमा धेरै जानकारी भएको र तालिमपछि तुरुन्त परिचयपत्र वनाउने विचार गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
रमिला ओझा भन्नुहुन्छ- “हामी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसैको पनि अपाङ्गता परिचयपत्र छैन । तालिमपछि समूहका केही साथीसहित परिचयपत्र बनाउन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा गयौँ । त्यहाँ हामीलाई सिफारिस दिन आनाकानि गरियो । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि अस्पतालबाट सिफारिस पाउन नसकेपछि तुरुन्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशको कार्यालयमा फोन गरेर समस्या बतायौँ ।”
महासंघले अस्पतालका प्रशासन प्रमुखसँगसमन्वय गरेर सिफारिस उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्यो । ओझा भन्नुहुन्छ- “त्यसपछि हामीले व्यास नगरपालिकामा अपाङ्गता परिचयपत्र पाऊँ भनी आवश्यक सम्पूर्ण कागजपत्रका साथ निवेदन पेश गर्यौँ । तर, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त औषधी सेवन गरेपछि निको हुन्छन् भनेर हामीलाई परिचयपत्र दिइएन । हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ । केही दिन कुर्नुहोस् भनी हामीलाइ बारम्बार पालिकाबाट फर्काइयो । हामीले हाम्रो समस्याबारे महासंघमा जानकारी गरायौं ।”
महासंघले व्यास नगरपालिकाको स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समितिका सदस्यहरूसँग फोनमार्फत समन्वय गर्यो । साथै, केही ओपीडीहरूसँग समन्वय गर्दा यो समस्या समाधान गर्न हामी छलफल गर्ने जवाफ आयो । कोभिड-१९ को कारण देखाई धेरै बहाना गरिँदा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका सचिवले व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुखसँग भेटेर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र विषयमा छलफल गर्नुभयो ।
उपप्रमुखले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ नै अस्पष्ट रहेको, कार्यविधिको परिच्छेद २ को दफा ४ (क) ४ र (ग) १५ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमात्र भनिएको तर कस्तो अवस्थाको व्यक्तिलाई कुन प्रकारको परिचयपत्र दिने भन्ने उल्लेख नभएको हुनाले परिचयपत्र वितरणमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधि संशोधन गर्न महासंघले पनि पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
हाल व्यास नगरपालिकाले केही मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गाम्भीरताका आधारमा परिचयपत्र दिने गरेको जानकारी रमिला ओझाले दिनुभएको छ । उहाँले भने अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र पाउनुभएको छैन ।
रमिला ओझा भन्नुहुन्छ- “हामी धेरै पटक नगरपालिका गयौँ तर औषधी खाएपछि निको हुन्छ भन्दै हामीलाई फर्काइदिन्छन् । हाम्रो समस्याले गर्दा दिनदिनै गएर वकालत गर्न पनि सक्दैनौं । उनीहरूलाई एक पटक औषधी नखाँदा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने के थाहा हुन्छ र ! तर पनि हामी हार नखाई वकालत गरिरहने छौँ । एक दिन अवश्य हामीले पनि परिचयपत्र पाउनेछौँ । यसमा महासंघले हामीलाई सहयोग गर्नेछ र महासंघप्रति हाम्रो विश्वास पनि छ । कार्यविधिमा भएको अस्पष्टता पनि हट्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।”
ऐनमा भएको अस्पष्ट प्रावधानलाई संशोधन गर्न सबै अपाङ्गता अधिकारकर्मी एकजुट भएर वकालत र पैरवी गर्ने हो भने परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले यथाशीघ्र परिचयपत्र प्राप्त गरी राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
Share this post:
