सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको कार्यसमितिमा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्व !
दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नं ५ को देउखुरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको कार्यसमितिका सदस्यसँग कार्यसमितिमा शारिरीक अपाङ्गता भएका महिलालाई मनोनीत हुनुभएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीकरणका विषयमा छलफल भई केन्द्रको कार्यसमितिमा उहाँलाई मनोनयन गर्न सफलता मिलेको हो ।
नेपालमा रहेका सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूमा प्रहरी, नागरिक समाजका संस्था, महिला अधिकारकर्मी, जातीय समुदायका प्रतिनिधिका साथै राजनीतिक नेताहरूको संलग्नता रहने गरेको छ । यस्ता संयन्त्र अपाङ्गता समावेशी नहुने गरेकाले अपाङ्गता समावेशिताका सवाल उठून् र अपाङ्गताप्रति यो संयन्त्र पनि जवाफदेही बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यस संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न वकालत गरिएको थियो ।लमही वडा नं ९ निवासी गोमा घर्तीमगर शारीरिक अपाङ्गता र जनजाती महिला समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । उहाँ लमही नगरपालिका वडा नं ९ को अपाङ्गता सञ्जालको अध्यक्ष पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । साथै, उहाँ देउखुरी रेडियोमा सञ्चारकर्मीको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सीबीएम ग्लोबलसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको “हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजनाका क्रियाकलाप अन्तर्गत स्थानीय पहुँच परिक्षण वकालत समूहसँग आबद्ध भई नियमितरूपमा वकालत कार्यमा सहभागी हुनुभएकाले प्रदेश कार्यालयले देउखुरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको आजीवन सदस्यता लिई कार्यसमितिमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको देउखुरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र लमहीको स्थापना २०७९ भदौ २४ गते भएको हो । समाजमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनतासँग हातेमालो गर्दै सम्भाब्य घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्ने, सभ्य शान्त एवं भयमुक्त समाज निर्माण गर्नमा भूमिका निर्वाह गर्ने, नागरिक र प्रहरीबीच सुमधुर सम्बन्धद्वारा सुसंस्कृत एवं समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउने जस्ता कार्यहरू यस केन्द्रले गर्दै आएको छ ।
हामीलाई पनि समावेश गर परियोजनाका क्रियाकलाप अनुसार देउखुरी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन पैरवी गर्ने क्रियाकलाप अन्तर्गत पहिलो पटक पैरवी गर्दा आग्रह गरिएको थियो तर केन्द्रका अध्यक्षले भने तत्काल समितिमा समावेश गराउन नसकिने तर अधिवेशमा भने समावेश गराउन सकिने कुरा गर्नुभएको थियो ।
दोस्रो पटकको भेटका क्रममा केन्द्रका अध्यक्षले हाल कार्यसमितिमा महिला सदस्यको पद खाली रहेको र त्यस पदमा अपाङ्गता भएका महिलालाई समावेश गराउन सकिने विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो । तर, त्यसका लागि नियम अनुसार आजीवन सदस्यता लिनु पर्ने प्रावधान रहेको र सो सदस्यता लिन केही दस्तुर लाग्ने जानकारी गराउनुभयो ।
सामुदायिक प्रहरी केन्द्रको कार्यसमितिमा पहिलोपटक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनलागेका कारण सबैको सहमति अनुसार त्यस कार्यक्रममा लाग्ने खाजा खर्चबाट केही रकम छुट्याई आजीवन सदस्यता प्रदान गरी कार्यसमिति सदस्यमा शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलालाई समावेश गर्न सफलता मिलेको हो ।
सामुदायिक प्रहरी केन्द्रको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले ३ वटा कार्यक्रम (केन्द्रको साधारणसभा, महिलाहरूको फुटबल खेल र किशोरीहरूको आत्मरक्षा तालिममा सहभागिता जनाउनु भएको छ । त्यसैगरी कार्यसमितिका ६ वटा बैठकमा सहभागी भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा आवाज उठाउँदै आइरहनुभएको छ ।
Share this post:
