जनवकालत र पैरवीबाट सार्वजनिक संरचनामा आएको सुधार
“हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजना अन्तर्गत गरिएको जनवकालत तथा पैरवी अभियानका कारण लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यालयमा र्याम्प, सूचना पाटी र उजुरी पेटिकालाई पहुँयुक्त संरचनाको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुरूप परिमार्जन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत धनुषा जिल्लामा पर्ने लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा राष्ट्रिय जनगणना- २०७८ अनुसार महिला २०५ र पुरूष ४८८ गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ६९३ रहेको छ ।
“हामीलाई पनि समावेश गर” परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल मधेश प्रदेशको कार्यसमितको छलफल र सहमतिवाट लक्ष्मीनिया गाउँपालिकालाई परियोजना कार्यक्षेत्रको रूपमा छनोट गरियो ।
यसरी कार्यक्षेत्र निर्धारणपछि पालिकाको वस्तुस्थिति एवं परिवेश बुझ्न र समन्वयका लागि पालिका आउने-जाने क्रम चलिरह्यो । त्यस समयमा गाउँपालिकाको कार्यालय परिसरमा र्याम्प, सूचना पाटी र उजुरी पेटिकासमेत राखिएको थिएन ।
अपाङ्गताका भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरू (OPDs) नभएको र अन्य कुनै पनि संघसंस्थाबाट अपाङ्गताका सवालमा सशक्तीकरणसम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन नभएका कारण यस गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा पहुँचयुक्तताका वारेमा कम जानकारी हुनुका साथै कार्यालयमा पहुँचयुक्त संरचना हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकताको महसुससमेत गरिएको थिएन ।
परियोजनाले विद्यमान अवस्थाका भौतिक संरचनामा सुधार तथा पुनर्निर्माण गराउने उद्देश्यको पूर्वतयारीसहित इन्जिनियर, आईटी अफिसर, स्थानीय पहुँचयुक्तता जनवकालत समूह, प्रदेश परियोजना कार्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराएर तीन दिने “पहुँचयुक्त संरचनाका लागि विश्वव्यापी मान्यतासम्बन्धी प्राविधिक तालिम” सञ्चालन गर्यो । त्यसपछि इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा तीनवटा समूह गठन गरी एक समूहबाट लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको स्वीकृतिमा सोही पालिकाका भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्तता परीक्षण गरियो ।
पहुँचयुक्तता परीक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि परीक्षणका क्रममा देखिएका अवस्था र सुधार गर्नु पर्ने पक्षको अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र प्रकाशनपछि त्यस प्रतिवेदनसहितको ज्ञापन-पत्र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएर जनवकालत प्रारम्भ गरियो ।
जनवकालत तथा पैरवीको कार्यलाई स्थानीय पहुँचयुक्तता जनवकालत समूहले आफ्नो प्रमुख दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेर हरेक महिना दुई पटकका दरले फलोअप पैरवीको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचका अवरोधहरूका सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न छलफल, अभिमुखीकरणका साथै व्यक्तिगत संवाद एवं छलफलहरूमार्फत पहुँचयुक्त संरचनाप्रतिको बुझाइ, आवश्यकता तथा यसको महत्वका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गराउने गतिविधिहरू उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिए ।
विद्यमान परिस्थिति र धारणामा परिवर्तनका लागि गरिएका अथक प्रयासले पालिकाका प्रमुख व्यक्तित्वहरूमा पहुँचयुक्तताको सवाललाई स्वीकार गर्ने परिस्थित सिर्जना गरायो ।
पहुँचयुक्ततासम्बन्धी हाम्रा माग र पैरवीसमेतलाई महत्व दिएर गाउँपालिकाले र्याम्प, उजुरी पेटिका, पहुँचयुक्त शौचालय, पार्किङ्ग स्थल र सूचना पाटीलाई पहुँचयुक्तताको मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रतिबद्धता जनायो ।
पालिका प्रमुखले भवनको पहुँचयुक्तता संरचना पुनःनिर्माणका लागि पालिकाका इन्जिनियरलाई आदेशसहित जिम्मा दिनुभयो । आदेशपछि इन्जिनियरसँग गरिएको पैरवी तथा छलफलमा भवनको अर्को तला थप्ने योजना रहेको र त्यस समयमा पहुँचयुक्तताका आधारमा पुनर्निर्माण गर्ने आश्वासन प्राप्त भयो ।
भवनको तला थप्ने प्रक्रिया पूरा गर्न पालिकालाई समय लाग्यो । त्यसकारण कार्यालय भवनमा पहुँचयुक्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने आश्वसन पनि त्यही प्रक्रियासँगै अड्किएर रह्यो । यद्यपि, स्थानीय पहुँचयुक्तता जनवकालत समूहमार्फत गरिने पैरवीको कार्य भने रोकिएन, जनवकालत तथा पैरवीका गतिविधि चलिरहे ।
यसरी दुई वर्षसम्मका पटक-पटकका जनवकालत तथा पैरवीका गतिविधिपछि गाउँपालिकाद्वारा सर्वप्रथम उजुरी पेटिका र सूचना पाटीलाई पहुँचयुक्तरूपमा व्यवस्थापन गरियो । त्यसपछि पहँचयुक्त र्याम्प निर्माणको काम सुरु भयो । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र्याम्पको अवलोकण गर्दा मापदण्ड अनुरूपको नहुने देखिएपछि पालिका अध्यक्ष र इन्जिनियरको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्माणाधीन र्याम्पलाई मापदण्ड अनुरूपको बनाउन डिजाइनमा थप सुधार गर्ने सहमति जुटाइयो ।
यसरी विभिन्न प्रकारले गरिएका जनवकालत तथा पैरवी, प्राविधिक सल्लाह, सुझाव एवं समन्वय र सहकार्यको निरन्तर प्रयासपछि संरचनामा सुधार ल्याउन सकियो । यद्यपि पालिकाले गरेको पार्किङग स्थल र पहुँयुक्त शौचालय बनाउने प्रतिबद्धता भने पूरा भएको छैन । यसका लागि अझै पनि जनवकालत तथा पैरवीलाई निरन्तरता दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
Share this post:
